मुंबई उच्च न्यायालयाने पोस्टरबाजीवर पालिका बरखास्तीचा डोस देऊनही नवी मुंबई पालिका हद्दीत म्हणावा तसा फरक पडलेला नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे ऐरोली, वाशी, कोपरखैरणे भागांत आजही पोस्टर बॉइज फलकांचे दर्शन कायम असून प्रभाग अधिकारी डोळ्यांवर पट्टी बांधून वावरत असल्याची चर्चा आहे.मुंबईतील पोस्टरबाजीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिका बरखास्त करण्याचे आदेश शासनाला द्यावे लागतील, अशी तंबी दिली. मुंबईबरोबरच अनेक शहर व ग्रामीण भागांत पोस्टरबाजीला अक्षरश: ऊत आला आहे. बारशापासून बाराव्यापर्यंतच्या सर्व विधींची पोस्टरबाजी केल्याशिवाय कार्य सिद्धीस जात नसल्याचे दिसून येते. नवी मुंबईत तर पालिकेच्या निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. त्यामुळे चमकेशगिरी केल्याशिवाय लोकप्रतिनिधी आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांना दुसरा पर्याय नाही. न्यायालयाच्या आदेशानंतर चार-पाच दिवस कारवाईचे नाटक करणाऱ्या पालिका प्रशासनाला शहरात लागलेल्या ख्रिसमस, नवीन वर्षांच्या शुभेच्छांचे फलक दिसेनासे झाले आहेत. पावणे येथील एका नगरसेवकाने प्रभाग अधिकाऱ्याला ‘मुका’ दम देऊन आपल्या वाढदिवसाचे फलक ठाणे बेलापूर मार्गावरील स्कायवॉकवर बिनधास्त लावले आहेत. याशिवाय ऐरोलीत श्री गजानन नावाच्या संस्थेने क्रिकेट सामन्यांची पोस्टरबाजी सर्रास केली आहे. ऐरोलीतील प्रभाग अधिकाऱ्याची नुकतीच अनेक कारणांस्तव बदली झाली आहे. नवीन आलेले प्रभाग अधिकारी बाळकृष्ण पाटील यांना रेल्वे स्थानक, सेक्टर पाच, आठ, १९ येथील पोस्टरबाजी दिसत नाही. कारवाई होत नसल्याने ही पोस्टरबाजी वाढली असून पूर्वीसारखीच स्थिती निर्माण होत आहे. पालिकेने या पोस्टरबाजीची तक्रार करण्यासाठी टोल फ्री क्रमांक प्रसिद्ध केला आहे, पण तो लोकांपर्यंत पोहोचविण्यात प्रशासन अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे गाव, झोपडपट्टी भागांत तर पोस्टरबाजी आजही कायम असल्याचे दिसून येते.असाही धंदाशहरातील पोस्टर हटविण्याचे वार्षिक कंत्राट देण्यात आले आहे. या कंत्राटदाराकडे काम करणाऱ्या मजुरांनी आता पोस्टरचे स्पॉट विकण्याचा धंदा सुरू केला आहे. त्यासाठी पोस्टरची जागा राखीव ठेवण्यासाठी ५०० रुपये आणि पोस्टर ठेवण्यासाठीही तेवढीच रक्कम उकळली जात आहे. त्यामुळे शहरात पोस्टरबाजी कायम असून ही वसुली दिवसाला २० ते ३० हजारांच्या घरात जात असल्याने तेरी भी चूप और मेरी भी चूप अशी स्थिती नवी मुंबईत आहे. या पोस्टरबाजीवरून एखाद्या अधिकाऱ्यावर अद्याप संक्रांत ओढवली नसल्याने परिस्थिती बदलत नसल्याचे दिसून येते. आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड यांचे नरमाईचे धोरणही याला कारणीभूत आहे.
