नवी मुंबईतील धोकादायक व तीस वर्षांपेक्षा जुन्या असलेल्या सिडको निर्मित इमारतींना वाढीव चटई निर्देशांक मिळावा यासाठी पीडित रहिवासी, विविध राजकीय पक्षांचे नेते, प्रसारमाध्यमे यांनी सातत्याने लढाई केल्यानंतर भाजप सरकारने अडीच एफएसआयच्या अधिसूचनेवर मोहर उठवली; पण आता या विषयावरून श्रेय घेण्यासाठी लढाई सुरू झाली आहे. त्यासाठी पत्रकार परिषदा, पोस्टरबाजी, सोशल मीडिया यांचा सर्रास वापर केला जात आहे. धोकादायक किंवा जीर्ण झालेल्या या इमारतींच्या पुनर्बाधणीचे श्रेय हे एका व्यक्ती अथवा पक्षाचे नसून ते सामूहिक असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बाधणीत आता रहिवाशांना ‘धोका’ होणार नाही याची काळजी सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेण्याची आवश्यकता आहे.मध्यंतरी या घरांना दोन एफएसआयदेखील मंजूर करून घेण्यात आला होता, पण दोनमध्ये ही पुनर्बाधणी विकासकांना परवडणारी नसल्याने हा निर्णय नंतर बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आला. तोपर्यंत सिडकोच्या निकृष्ट गृहनिर्मितीची लक्तरे विधानसभेत वेशीवर टांगली जात होती. सप्टेंबर १९९० मध्ये काँग्रेसकडून आमदारकी खेचून घेणाऱ्या गणेश नाईक यांनी हा विषय सरकारदरबारी लावून धरला. दोन, अडीच, तीन या आकडय़ांवर गेली वीस वर्षे या विषयाचे घोंगडे भिजत पडले होते. त्याला अडीच वर्षांपूर्वी पुन्हा वेग आला. पालिकेने रीतसर अडीच एफएसआयचा प्रस्ताव मंजूर करून शासनाकडे पाठविला. त्यासाठी विकास आराखडय़ात बदल करण्यात आला. एफएसआय दिल्यानंतर वाढणाऱ्या लोकसंख्येला सामावून घेणारे पिण्याचे पाणी, मलवाहिन्या, रस्ते आहेत का याची विचारणा शासनाकडून करण्यात आली. त्यासाठी पालिकेने करोडो रुपये खर्च करून या सुविधांचा विस्तार केला. त्यानंतर ‘क्रिसिल’ या संस्थेकडून इम्पॅक्ट अ‍ॅसेसमेंट रिपोर्ट तयार करून घेण्यात आला. गेली अडीच वर्षे पालिकेचा हा प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे धूळ खात पडला होता. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर त्यावरील धूळ झटकण्यात आली, पण नगरविकास विभागाच्या वेळकाढू धोरणामुळे तो पुन्हा खितपत पडल्याने त्याचा काही अंशी फटका राष्ट्रवादीचे उमेदवार संजीव नाईक यांना बसला. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीपूर्वी एफएसआय आणला नाही तर काही खरे नाही हे ओळखलेल्या नाईक यांनी हा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर दबाव वाढवला. त्यासाठी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांना दोन वेळा मध्यस्थी करण्यास भाग पाडले, पण धोरणलकवा झालेल्या चव्हाण यांनी शेवटच्या क्षणापर्यंत निर्णय घेतला नाही. नाईक यांनी कॅबिनेटमध्ये निर्णायक इशारा दिल्यानंतर विधानसभा आचारसंहिता लागण्यापूवी चव्हाण यांनी हा प्रस्ताव मंजूर केला, पण तो नंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कचाटय़ात सापडल्याने त्याची अधिसूचना निघाली नाही. त्याचा फटका नाईक यांना बसल्याने केवळ १५०० मतांनी ते पराभूत झाले. याच इमारतींच्या भागातून भाजपला सात हजार मते मिळाली आहेत. सप्टेंबरनंतर ऐरोलीचे आमदार संदीप नाईक, बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे, यांनी नागपूर अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांसमोर हा विषय नव्याने मांडला. शेवटचा पर्याय म्हणून भाजपच्या सहा मंडळ अध्यक्षांनीही मुख्यमंत्र्यांना सामूहिक साकडे घातले. अखेर लोकभावनांचा आदर करून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बुधवारी आघाडी सरकारने घेतलेल्या या निर्णयात आड आलेली अधिसूचना काढण्याची संमती दिली. त्यामुळे शहरातील सव्वा लाख रहिवाशांनी अखेर सुटकेचा निश्वास सोडला.विकास महाडिक, नवी मुंबईनवी मुंबईतील इमारत पुनर्बाधणीची पहिली मागणी तीस वर्षांपूर्वी वाशी सेक्टर दहामधील एका घराच्या भिंतीचे प्लास्टर कोसळल्याने सुरू झाली. त्या वेळी या कोसळलेल्या प्लास्टरची पाहणी करण्यास आलेल्या सिडकोच्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याला येथील रहिवांशांनी एका खोलीत कोंडून ठेवले होते. तेव्हापासून केवळ तीन वर्षांच्या बांधकामाबद्दल रहिवाशांच्यात असंतोष खदखदत होता. या घटनेनंतर सिडकोच्या निकृष्ट कामाचे उत्कृष्ट नमुने जागोजागी दिसू लागले. त्यामुळे येथील रहिवासी आणि सामाजिक कार्यकर्ते जे याच प्रश्नावरून नंतर काही नगरसवेक झाले ते दिवगंत रमेश शिंदे, अतुल कुलकर्णी, अरविंद नाईक, शिवाजी कदम यांनी रहिवाशांची आंदोलने उभारली. सिडकोच्या निकृष्ट बांधकामाचे हे लोण नंतर कोपरखैरणे, ऐरोली, नेरुळ या भागात पोहोचले. पालिका स्थापनेनंतर या प्रश्नाला व्यापक स्वरूप आले. त्यामुळे वाशी सेक्टर ९, १० मध्ये निकृष्ट घरे हा निवडणूक प्रचारातील महत्त्वाचा मुद्दा बनली. एका कार्यक्रमासाठी वाशीत आलेले माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्या या कोरियन प्रकाराच्या घरात प्रवेश करताना डोक्याला टेंगुळ आल्याने हा प्रश्न ऐरणीवर आला. त्यांनी या घरांची तापसणी करण्याचे आदेश आयआयटीचे वरिष्ठ अभियंता राम लिमये यांना दिले. त्यांनी या घरांची तपासणी केल्यानंतर ही घरे मानवास राहण्यास लायक नसल्याचा अभिप्राय दिला.
