बेलोरा विमानतळाच्या विस्तारीकरणाचे काम गेल्या चार वर्षांपासून रेंगाळलेले असून मध्यंतरीच्या काळात अनेक जिल्ह्य़ाच्या ठिकाणी विमानतळ निर्मितीचे काम पूर्ण होऊन प्रवासी वाहतूक सेवाही सुरू झाली आहे. मात्र, बेलोरा विमानतळाच्या कामाला स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या अनास्थेमुळे विलंब होत असल्याचा आरोप माजी राज्यमंत्री डॉ. सुनील देशमुख यांनी केला आहे.बेलोरा विमानतळ आणि रेल्वे व्ॉगन दुरुस्ती कारखान्याच्या रेंगाळलेल्या कामासंदर्भात डॉ. सुनील देशमुख आणि जनविकास काँग्रेस पक्षाच्या शिष्टमंडळाने विभागीय आयुक्त डी.आर. बन्सोड यांच्याशी चर्चा केली. संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन पुढील कार्यवाही तातडीने करू, असे आश्वासन विभागीय आयुक्तांनी यावेळी दिले. अमरावती विभागीय मुख्यालय असूनही या ठिकाणी सर्व सुविधायुक्त विमानतळ नाही. ४ फेब्रुवारी २००९ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विमानतळाच्या विस्तारीकरणाच्या कामाला मंजुरी प्रदान करण्यात आली होती. यासाठी ४४० हेक्टर आणि अमरावती-यवतमाळ राज्य महामार्गाच्या वळण रस्त्यासाठी २०.३० हेक्टर खाजगी जमीन संपादनासाठी ६४ कोटी रुपयांचे अनुदान २००९-१० या वर्षांत मान्य करण्यात आले होते. शिवाय, सध्याच्या बेलोरा विमानतळाची ७१ हेक्टर जमीन, इमारती आणि इतर मालमत्ता महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला विनाशुल्क हस्तांतरित करण्यात आली. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेला ४ वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीत होऊनही बेलोरा विमानतळाच्या निर्मितीची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. तसेच मधल्या काळात विविध स्तरावर विमानतळ निर्मितीची प्रक्रिया पूर्ण झाली. ज्यात लातूर, जळगाव, कोल्हापूर, सोलापूर, नांदेड या जिल्ह्य़ांचा समावेश आहे. मात्र, अमरावतीत विमानतळाच्या निर्मितीत विलंब होत आहे. बेलोरा विमानतळाच्या उभारणीसाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाल्याची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी चर्चेदरम्यान दिली. विमानतळाच्या विस्तारीकरणाच्या कामात दोन अडथळे आहेत. यवतमाळ-अमरावती राज्यमार्गाचा वळण रस्ता, तसेच महावितरण कंपनीच्या उच्चदाब वाहिन्यांचे स्थानांतरण या कामांना विलंब होत असल्याबद्दल डॉ. सुनील देशमुख यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. विमानतळाच्या प्रत्यक्ष निर्मितीची जबाबदारी एमएडीसीला सोपवण्यात आली असून कंपनीतर्फे कोणता प्रस्ताव सादर करण्यात आला, याविषयी संबंधित अधिकारी माहिती देऊ शकले नाहीत. विमानतळाच्या निर्मितीसाठी अजून किती कालावधी लागेल, याबाबतीतही विभागीय आयुक्तांसह सर्व अधिकारी अनभिज्ञ होते. याच बैठकीत रेल्वे व्ॉगन दुरुस्ती कारखान्याच्या कामाचा आढावा डॉ. सुनील देशमुख यांनी घेतला. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनाचे काम प्रगतीपथावर असून कारखान्याच्या निर्मितीची बाब मात्र रेल्वे मंत्रालयाच्या प्राथमिकता आणि निधीच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असल्याचे अधिकाऱ्यांनी बैठकीत स्पष्ट केले. बैठकीला जनविकास काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शंकरराव हिंगासपुरे, माजी महापौर मिलिंद चिमोटे, अशोक डोंगरे, डॉ. दिनेश गवळी, उपायुक्त रवींद्र ठाकरे, उपविभागीय अधिकारी मोहन पातूरकर, भूसंपादन अधिकारी राजेश पारनाईक आदी उपस्थित होते.
