कर्मचा-यांच्या सेवाकाळात पदोन्नतीपोटी देण्यात आलेली अतिरिक्त रक्कम सेवानिवृत्तीनंतर वसूल करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला.जीवन प्राधिकरणाच्या जळगाव विभागात सहायक भांडारपाल म्हणून एन. डी. खान यांची २५ मे १९८१ रोजी नियुक्ती झाली. वर्ग ३ व वर्ग ४ पदावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याने सलग १२ वर्षे एकाच पदावर काम केल्यास आणि अशा कर्मचा-यास भविष्यात पदोन्नती संधी उपलब्ध नसल्यास किंवा काही ठिकाणी अशा संधी उपलब्ध असल्या तरी पदोन्नती मिळण्यास प्रदीर्घ कालावधी लागतो. त्यामुळे सरकारी निर्णयानुसार खान यांना १९ जून १९९७ रोजी भांडारपाल या पदावर पदोन्नती देण्यात आली. हा आदेश १ ऑक्टोबर १९९४ पासून लागू करण्यात आला. खान यांनी वयाची ४५ वर्षे पूर्ण केली असल्याने भांडारपाल पदाची व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून प्राधिकरणाने सूट देऊन तशी नोंद सेवापुस्तिकेत केली. खान हे ३१ ऑक्टोबर २००९ रोजी सेवानिवृत्त झाले. सेवानिवृत्तीनंतर खान यांना १९९४ ते १९९९ पर्यंत पदोन्नती झाल्यानंतर व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण केली नाही म्हणून त्यांच्याकडून २ लाख २६ हजार ३३१ रुपये वसुलीस काढले. या निर्णयास खान यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे व न्यायमूर्ती ए. आय. एस. चिमा यांच्यासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने सेवानिवृत्तीनंतर जीवन प्राधिकरणाने केलेली वसुलीची कारवाई बेकायदेशीर ठरविली. न्यायालयाने चुकीने झालेले अतिप्रदानाची रक्कम सेवानिवृत्तीनंतर वसूल करण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट केले. न्यायालयात खान यांच्या वतीने वकील विजय औताडे, एच. एम. शेख सरकारच्या वतीने एस. एस. टोपे तर प्राधिकरणाच्या वतीने डी. पी. बक्षी यांनी काम पाहिले.
