बाल सुधारगृहांमध्ये यापुढे बायोमेट्रिक प्रणाली अनिवार्य

बाल सुधारगृहातील अनियमिततेवर नियंत्रण आणण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाने राज्यभरातील ९६९ बाल

बाल सुधारगृहातील अनियमिततेवर नियंत्रण आणण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाने राज्यभरातील ९६९ बाल सुधारगृहांमध्ये बायोमेट्रिक मशीन लावणे बंधनकारक केले आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्या बाल सुधारगृहांना वाढीव अनुदान दिले जाणार नसल्याचे कळविण्यात आले आहे. राज्य सरकारच्या महिला व बाल कल्याण विभागाच्या वतीने विकलांग, बेसहारा, एड्स पीडित मुला-मुलींसाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून बाल सुधारगृहे चालविली जातात. बाल सुधारगृहातील विकलांग मुलांसाठी ८२५ रुपये तर सर्वसामान्य मुलांसाठी ६३५ रुपये प्रती बालक अनुदान दिले जात आहे. सध्याच्या महागाईच्या काळात एवढय़ा रकमेतून मुलांचे पालनपोषण करणे किंवा त्यांना सुविधा पुरविणे शक्य नाही. त्यामुळे यात वाढ करण्याची मागणी अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी केली आहे. याची दखल घेऊन राज्य सरकारने एक अभ्यास गट स्थापन करून राज्यातील बाल सुधारगृहांच्या परिस्थितीचा र्सवकष आढावा घेतला. यानंतर अनुदानात वाढ करण्याचा अहवाल अभ्यास गटाने सादर केला. यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विकलांग, एड्सपीडित बालकांसाठी प्रती बालक ९९० रुपये तर सर्वसाधारण बालकांसाठी ९०० रुपये पालनपोषणासाठी वाढवून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Biometric system mandatory in juvenile homes