* बनावट रहिवाशांना चाप बसणार* मास्टर लिस्टही उपलब्ध होणारमुंबई शहरातील सुमारे १९ हजार उपकरप्राप्त इमारतींचा लेखा-जोखा आता लवकरच इंटरनेटवर उपलब्ध होत आहे. प्रत्येक रहिवाशाच्या नावांसह इमारतीच्या तपशीलाची माहितीही ऑनलाईन मिळणार असल्यामुळे यापुढे विकासकांना बनावट रहिवाशी निर्माण करून चटईक्षेत्रफळ लाटणे अशक्य होणार आहे. याशिवाय वर्षांनुवर्षे हक्काच्या घराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या ‘मास्टर लिस्ट’वरील रहिवाशांनाही पुनर्विकासानंतर नेमकी किती घरे उपलब्ध आहेत आणि आपला क्रमांक कधी लागणार याचीही माहिती मिळणआहे.उपकरप्राप्त इमारतींचा सविस्तर आराखडा तयार करण्याचे मुंबई इमारत व दुरुस्ती मंडळाचे तत्कालीन सभापती व विद्यमान गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहिर यांनी निश्चित केले होते. त्यानुसार ‘म्हाडा’ने हाती घेतलेले काम पूर्ण झाले असून लवकरच उपकरप्राप्त इमारतींची सारी माहिती ऑनलाइन उपलब्ध होणार आहे. उपकरप्राप्त इमारतीमधील रहिवाशांची यादीही उपलब्ध होणार असल्याने आता पुनर्विकासात बनावट रहिवासी घुसवण्याच्या वा मूळ रहिवाशांना त्रास देण्याच्या प्रकारांना चाप लागणार आहे.मुंबई शहरात सुमारे १९ हजार उपकरप्राप्त इमारती आहेत. सरकार या जुन्या इमारतींकडून नेहमीच्या कराबरोबरच विशेष कर घेते आणि त्यातून या इमारतींच्या दुरुस्तीची आणि पुनर्विकासाची जबाबदारी ‘म्हाडा’वर सोपवण्यात आली आहे. उपकरप्राप्त इमारती या जुन्या असल्याने त्यातील बहुतांश इमारती मोडकळीस आलेल्या आहेत. त्यामुळे या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा विषय ऐरणीवर आहे. त्यामुळे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उपकरप्राप्त इमारतींचा आराखडा तयार करण्याचे काम ‘म्हाडा’तर्फे हाती घेण्यात आले होते. मुंबईतील या १९ हजारहून अधिक उपकरप्राप्त इमारतींचा आराखडा ‘गुगल अर्थ’सारख्या गोष्टींचा वापर करून तयार करण्यात आला आहे. या आराखडय़ात उपकरप्राप्त इमारतीचे ठिकाण, इमारतीला जवळचा रस्ता, रेल्वेस्थानकांपासूनचे इमारतीचे अंतर, उपकर भरल्याबाबतचा तपशील आणि रहिवाशांची नावे आदी तपशील गोळा करण्यात आला असून त्याच्या नोंदी करण्यात आल्या आहेत. ही सर्व माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते त्याचे उद्घाटन होईल. नेमका फायदा काय ?या ऑनलाइन माहितीमुळे उपकरप्राप्त इमारतींबाबतची सर्व माहिती पारदर्शक पद्धतीने उपलब्ध होईल. पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये रहिवाशांची नावे आणि त्यांची संख्या यावरून बऱ्याचदा मोठे घोळ होतात वा घोटाळे केले जातात. आता कोणत्या इमारतीत कोणते रहिवासी आहेत हेच जाहीर होत असल्याने पुनर्विकास प्रकल्पांत बनावट रहिवासी घुसवण्याच्या बिल्डरांच्या, स्थानिक राजकारण्यांच्या घोटाळय़ांना मोठा चाप बसणार आहे. त्यामुळे पुनर्विकास प्रक्रिया सोपी व पारदर्शक होण्यास मदत होईल.
