अडीचशे कोटींचा जत सहकारी साखर कारखाना अवघ्या ४८ कोटीला राजारामबापू कारखान्याच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न होत असून ही लिलाव प्रक्रिया रद्द व्हावी, कारखाना सभासदांच्या मालकीचा रहावा यासाठी आंदोलन करण्याचा इशारा जतचे आ. प्रकाश शेडगे यांनी शुक्रवारी पत्रकार बठकीत दिला. या वेळी सांगलीचे आ. संभाजी पवार हेसुद्धा उपस्थित होते. राज्यातील अन्य घोटाळ्यांप्रमाणेच सहकारी साखर कारखान्याबाबतचा मोठा घोटाळा उघडकीस आला असून जतचा डफळे साखर कारखाना ताब्यात घेऊन तो ग्रामविकासमंत्र्यांच्या घशात घालण्यासाठी जत कारखाना, राज्य बँक आणि राजारामबापू कारखान्याच्या तत्कालीन संचालक मंडळांनी संगनमत केले होते. सदर कारखान्याबाबतची लिलावप्रक्रिया रद्द करुन तो सभासदांच्याच मालकीचा रहावा, अशी मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी करणार असून तरीही तो हडपण्याचा प्रयत्न झाल्यास सर्व सभासदांसह रस्त्यावर उतरुन तीव्र संघर्ष करण्याचा इशारा, जतचे आमदार प्रकाश शेडगे व आमदार संभाजी पवार यांनी पत्रकार बठकीत दिला. आमदार शेडगे म्हणाले,की सहकारी साखर कारखाने डबघाईला आणणे, ते मोडीत काढणे आणि ते कवडीमोल किमतीने खरेदी करणे, ही प्रवृत्ती कार्यरत झाली आहे. संस्थाचालक भ्रष्टाचाराने कारखाने डबघाईला आणतात, कर्ज वाढत जाते. यानंतर काही जण ते गिळंकृत करण्याचे काम करतात. जतमध्येही असाच घोटाळा उघडकीस आला आहे. डफळे कारखान्याचे २२ हजार सभासद आहेत. जतच्या राजेसाहेबांनी तसेच तिप्पेहळ्ळी गावच्या शेतकऱ्यांनी कारखान्याला जागा दिली. कारखाना डबघाईला आला तेव्हा तत्कालीन अध्यक्ष व संचालकांनी मारता येईल तेवढा हात मारला. वाहतूकदारांच्या नावे कर्ज घेऊन ते स्वतसाठी वापरले. अनेक वाहतूकदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल झाले. फौजदारी गुन्हे उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. राज्य बँकेचे कर्ज २६ कोटी होते. कारखाना बंद म्हणून कर्ज वाढत गेले. बंद कारखाने चालविण्यास देण्याचे धोरण शासनाने स्वीकारले. त्यानुसारच वर्षांला ३ कोटी रुपये भाडे घेऊन जतचा कारखाना चालविण्यास देण्याचे ठरले. हा आदेश धाब्यावर बसवून राज्य बँकेने कवडीमोल दराने हा कारखाना राजारामबापूला चालविण्यास दिला. सहा वर्षांच्या करारानुसार भाडय़ापोटी १८ कोटी देणे आवश्यक होते. सिक्युरिटायझेशन अ‍ॅक्टनुसार कारखाना ताब्यात घेऊन लिलाव झाला. लिलावात स्पर्धात्मक दर मिळावा यासाठी ही निविदा जाहीर होणे गरजेचे होते. किमान तीन निविदा असण्याची गरज असताना केवळ राजारामबापू कारखान्याची एकमेव निविदा दाखल झाली. यामागे गौडबंगाल काय? हा प्रश्न उपस्थित होतो. २५० कोटीचा कारखाना केवळ ४७ कोटी ८६ लाखाला देण्यात आला. या कारखान्याची २०५ एकर मोकळी जागा आहे. आजच्या घडीला कारखान्याच्या कार्यस्थळावर गुंठय़ाला पाच लाख रुपये दर आहे. कारखान्याची यंत्रसामग्री, गोदाम, प्रक्रिया केंद्र, कार्यालय आणि कर्मचारी निवासस्थाने विकण्याचा घाट घातला जात आहे. इतका मोठा भ्रष्टाचार उघडकीस येऊनही तालुक्यातील कोणीही या विरोधात एक शब्द उच्चारत नाही, यामागचे गौडबंगालच समजत नाही, असे आ. शेडगे यांनी सांगितले. सभासदांनी याबाबत न्यायालयात दाद मागितली आहे. यामध्ये न्यायालयाने तथ्य असल्याचे सांगितल्यावर दीडवर्षांने डीआरडीने दावा दाखल करुन घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. वेळकाढूपणाच्या धोरणाचा हा नमुना आहे. टेंडर प्रक्रियाच संशयास्पद असल्याने ती रद्द होण्याची गरज आहे. लिलावाची रक्कम एका महिन्यात एकरकमी भरणे गरजेचे असताना राज्य बँकेने ती टप्प्याटप्प्याने भरुन घेतली. दावा दाखलचा आदेश म्हणजे सभासदांनी ही लढाई अर्धी जिंकली आहे. यातून पळवाट निघणे शक्य नाही. येत्या आठवडय़ात मुख्यमंत्री व सहकारमंत्र्यांना शिष्टमंडळासह भेटणार असून तासगाव कारखान्याप्रमाणे जत कारखान्याची लिलावप्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी करणार आहे. या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी होऊन सहभागींवर कडक कारवाईची मागणी करणार आहे. न झाल्यास सरकारला मोठी किंमत चुकवावी लागेल. साखर व सहकार आयुक्तांनी बघ्याचीच भूमिका घेतलेली आहे. अण्णा हजारे, मेधा पाटकर, खा. राजू शेट्टींना याची माहिती देणार आहे. कायद्याची पायमल्ली झाली आहे. गंगापूरचा कारखाना नऊ कोटीला हडपण्याचाही प्रयत्न झाला आहे. या प्रसंगी आमदार प.संभाजी पवार, प.पृथ्वीराज पवार, नगरसेवक प.गौतम पवार उपस्थित होते.
