‘वनहक्क कायद्याबाबतच्या तरतुदींवर अंमलबजावणीचे आव्हान’

वनहक्क कायद्याबाबतच्या तरतुदींवर अंमलबजावणी करणे एक आव्हान असले तरीही वन आणि वन्यजीवांचे परिरक्षण करण्याची प्राथमिक जबाबदारी वन विभागाची आहे.

वनहक्क कायद्याबाबतच्या तरतुदींवर अंमलबजावणी करणे एक आव्हान असले तरीही वन आणि वन्यजीवांचे परिरक्षण करण्याची प्राथमिक जबाबदारी वन विभागाची आहे. त्यामुळे याबाबतची अंमलबजावणी काळजीपूर्वक आणि दक्षतेने करण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबलप्रमुख) एस.डब्ल्यू.एच. नकवी यांनी केले.
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६ व नियम २००८ची अंमलबजावणी करण्याबाबत आयोजित दुसऱ्या राज्यस्तरीय कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. सेमिनरी हिल्सवरील बीएसएनएलच्या भास्कर भवनात मंगळवारी आयोजित करण्यात आलेल्या  कार्यशाळेत विदर्भ क्षेत्रातील वन अधिकारी मोठय़ा संख्येने सहभागी होते. उर्वरित महाराष्ट्रातील वन अधिकाऱ्यांसाठी अशा कार्यशाळेचे आयोजन यापूर्वीच १३ जूनला नाशिक येथे करण्यात आले होते.
कार्यशाळेच्या विषयाला अनुसरून नकवी यांनी वन हक्काबाबतची ऐतिहासिक पाश्र्वभूमी तसेच, अंमलबजावणी करताना ध्यानात ठेवण्याच्या बाबीसंबंधी मुद्दे स्पष्ट केले. प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांनी (वन्यजीव) संरक्षित क्षेत्राच्या पाश्र्वभूमीवर वनहक्क अधिनियमासंबंधी माहिती दिली. अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संधारण) ए.एस.के. सिन्हा यांनी वनहक्क अधिनियम २००६ व नियम २००८ मधील विविध तरतुदींबाबत उजळणीपर माहितीचे सादरीकरण केले. याप्रसंगी अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कॅम्पा) डॉ. ए.के. झा यांनी त्यांच्या अभ्यास आणि माहितीपूर्ण सादरीकरणातून वन हक्कासंबंधी कायद्याची अंमलबजावणी करताना वन अधिकाऱ्यांना कटाक्षाने लक्षात ठेवावयाच्या मुद्यांबाबत माहिती दिली. तसेच यातील खाचखळगे व प्रत्यक्ष क्षेत्रावर होत असलेल्या अतिक्रमणासारख्या चुकांबाबतची माहिती उपग्रह छायाचित्रांच्या सहाय्याने त्यांच्या सादरीकरणातून दिली.
या विषयावर उपस्थित वन अधिकाऱ्यांमध्ये प्रश्नोत्तरे आणि चर्चा रंगली. उपस्थित वनाधिकाऱ्यांना पाच गटात विभागण्यात आले. यामध्ये विविध समित्यांमध्ये वनाधिकाऱ्यांची भूमिका व सद्यस्थित अंमलबजावणीत येत असलेल्या अडचणी व त्यावर उपाययोजना, सामूहिक वनहक्कांच्या मान्यतेच्या अंमलबजावणीत येत असलेल्या अडचणी व त्यावरील उपाययोजना, वनहक्क कायद्याच्या कलम ३(२) व क्रिटीकल वाईल्डलाईफ हॅबिटॅट कलम ४(२) च्या अंमलबजावणीत येत असलेल्या अडचणी व त्यावरील उपाय, मान्य झालेल्या सामूहिक वनहक्कांच्या वन व्यवस्थापनेवर होत असलेला प्रभाव व त्यात सांगड घालण्याच्या दृष्टीकोनातून आवश्यक उपाययोजना, सामूहिक वनहक्कांच्या मान्यतेंतर्गत तेंदू व बांबू निष्कासनाशी संबंधित झालेल्या प्रकरणातून पाठांचे आकलन व वन व्यवस्थापनासाठी त्यांचा उपयुक्त वापर करण्याची पद्धत प्रस्तावित करणे, असे पाच गट यावेळी तयार करण्यात आले होते. कार्यक्रमाचे संचालन नागपूर विभागाचे उपवनसंरक्षक पी.के. महाजन यांनी केले. मुख्य वनसंरक्षक एस.जी. टेंभूर्णीकर यांनी आभार मानले.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Challenge on the implementation of the provisions of the forest rights act

ताज्या बातम्या