वडार समाजाला आरक्षण देण्यासाठी बापट आयोगाने केलेल्या शिफारशींवर विचार करून अंतिम निर्णय घेण्यासाठी नवीन आयोगाची नेमणूक करून कालमर्यादा घालून देऊन एक वर्षांत अंतिम करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली. वडार महाराष्ट्राचा या संघटनेतर्फे विजयराव चौगुले यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईतील आझाद मदानावर केलेल्या बेमुदत उपोषण आंदोलनाच्या शिष्टमंडळाशी बोलताना त्यांनी ही घोषणा केली. त्यानंतर सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांच्या हस्ते सरबत देऊन उपोषणाची सांगता झाली. ही माहिती नगरसेवक तानाजी पोवार यांनी दिली. विधानभवनात सुरू असलेल्या गोंधळातूनही चव्हाण यांनी वेळ देऊन आपल्या कामकाज समिती कार्यालयात शिष्टमंडळाशी चर्चा केली. या वेळी सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे, विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे, शिवसेनेचे गटनेते आमदार सुभाष देसाई, रिपाइंचे अध्यक्ष रामदास आठवले, आमदार सुरेश हाळणकर, आमदार प्रकाश शेंडगे, आमदार सुरेश खाडे, आमदार संभाजी पवार, आमदार एकनाथ िशदे, सामाजिक न्याय खात्याचे प्रधान सचिव आर. डी. िशदे व महसूल, पर्यावरण, सामाजिक न्याय खात्याचे अधिकारी उपस्थित होते. जातीचा दाखला व जातपडताळणीचा दाखला मिळण्यासाठी आवश्यक असलेल्या १९६१च्या पुराव्याची अट शिथिल करावी या मागणीबाबत चर्चा झाली. ग्रामीण भागात स्थानिक ग्रामसेवक, तलाठी, तर शहरी भागात वॉर्ड ऑफिसर तसेच समाजाच्या संघटनेकडून व समाजाच्या बोलीभाषा तपासून व एकमेकांचे नाते तपासून, स्थानिक गृह चौकशी करून व कॅम्प लावून जातीचा दाखला व जातपडताळणी करण्याचा निर्णय झाला. राज्यातील गायरान जमिनी ‘कॉरी क्रशर झोन’ आरक्षित करून ते वडार समाजास प्राधान्याने उपलब्ध करून देण्याबाबत महसूल व वन खात्याकडून सविस्तर अहवाल घेऊन निर्णय घेण्यात येईल, असेही या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. लमाण तांडा विकास योजनेत वडार समाजाचा समावेश करून वडार समाजाच्या वसत्यांचा विकास करण्यात येईल, असेही या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केले.
