जीटीएल कंपनीने माहिती अधिकार अधिनियमातील तरतुदींनुसार सहायक जनमाहिती अधिकारी यांची निश्चिती, आयोगाचे आदेश प्राप्त होताच १०० दिवसांत करावी. तसेच कलम १९ (१)नुसार दाखल अपिलावर कार्यवाहीस प्रथम अपिलीय अधिकारी यांची निश्चिती करावी, असे आदेश राज्य माहिती आयोगाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे आयुक्त दि. बा. देशपांडे यांनी दिले. माहिती अधिकार अधिनियम आता जीटीएल कंपनीलाही लागू होणार आहे.या निकालामुळे भविष्यात अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणांनाही माहिती अधिकार अधिनियम लागू होऊ शकणार आहे. माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५मधील कलम १८मधील तरतुदीनुसार राज्य माहिती आयोग औरंगाबाद खंडपीठ येथे हेमंत कापडिया (औरंगाबाद), कमल किशोर नागोरी व इतर यांचे जीटीएलविरुद्ध तक्रारअर्ज प्राप्त झाले. माहितीच्या अधिकारांतर्गत या कंपनीकडे अर्ज सादर केले असता ते फेटाळले जातात. जीटीएल खासगी कंपनी असल्यामुळे या कंपनीस माहिती अधिकार कायदा लागू होत नाही, असे सांगितले जात असल्याकडे तक्रारदारांनी लक्ष वेधले.आयोगाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आदेशात म्हटल्याप्रमाणे, कंपनीला वीज वितरणास महावितरणतर्फे हस्तांतरित केलेली साधनसंपत्ती महत्त्वाची आहे. कंपनीस सरकारचे मोठे आर्थिक साहाय्य मिळाले. यात वीज वितरण व्यवस्था, प्रत्येक ग्राहकास दिलेले व्यावसायिक किंवा घरगुती मीटर, वीज खांब, तारा, रोहित्रे, महावितरणची जमीन व इमारती, ३३ केव्हीच्या २९ व ११ केव्हीच्या १२७ लाईन्स, सर्व डीटीसी, एलटी लाईन्स, २६ क्षेत्रीय व ८ उपविभागीय कार्यालये, ३ हजार २७८ डीटीसी सेंटर्स आदींचा समावेश आहे. ही साधनसामग्री हस्तांतरित केली नाही, तर कंपनीला या सर्वाची उभारणी करावी लागेल. त्यासाठी अंदाजे ९०० कोटी खर्च येईल. तसेच महावितरणकडून कंपनीस इतरही भरीव मदत झाली. या सर्व साधनसंपत्तीचे मूल्य अंदाजे ३०० कोटींचे होईल. करारनाम्यानुसार कंपनीला पायाभूत सुधारणा, वाढ आदींसाठी मे २०११पासून पुढील ५ वर्षांच्या काळात दरवर्षी १५ कोटी रक्कम देण्यात येणार आहे. औरंगाबाद शहरात सुमारे २ लाख ४० हजार ग्राहकांना सेवा देण्यात येत आहे.सार्वजनिक प्राधिकरण या नात्याने अधिनियमातील कलम ४ (१) (ख)नुसार जीटीएल कंपनीकडे उपलब्ध माहिती देण्याबाबत कार्यवाही आयोगाचे आदेश प्राप्त होताच चार महिन्यांत करावी, जीटीएलकडे प्रलंबित असलेल्या, तसेच भविष्यात प्राप्त होणाऱ्या सर्व माहितीअर्जासंदर्भात अधिनियमातील तरतुदीनुसार कार्यवाही करावी, असे आदेशात म्हटले आहे.
