डिम्ड कन्व्हेअन्सच्या अडचणींसंबंधित समस्यांवर चर्चा करून त्याचा अहवाल तयार करण्यासाठी राज्य शासनाने एक समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली असून या समितीच्या अहवालानंतरच पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे या शहरातील गृहनिर्माण संस्थांमध्ये राहणाऱ्या सर्वसामान्यांसाठी डिम्ड कन्व्हेअन्स हा महत्त्वाचा विषय आहे. मात्र, बिल्डर जमीन सोसायटीच्या नावे करण्यास टाळाटाळ करीत असून त्यावर निर्णय होणे आवश्यक आहे. याच पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष सीताराम राणे यांनी राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांना नुकतेच निवेदन दिले होते. त्यामध्ये डिम्ड कन्व्हेअन्स करताना गृहनिर्माण संस्थेतील विक्री न झालेल्या सदनिका व त्यासंबंधी भरावा लागणारा मुद्रांक शुल्क त्याचप्रमाणे १ एप्रिलपासून सुरू झालेल्या एलबीटी या प्रमुख दोन मुद्दय़ांवर तसेच अन्य समस्यांबाबत म्हटले होते. दरम्यान, या संदर्भात महसूलमंत्री थोरात यांनी नुकतीच बैठक घेतली. त्यामध्ये एक समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. ही समिती डिम्ड कन्व्हेअन्सच्या अडचणीसंबंधित समस्यांवर चर्चा करून त्याचा अहवाल तयार आहे. त्यानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे, असे सीताराम राणे यांनी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.
