स्थानिक स्वराज्य कर (एलबीटी) भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे परतावे (रिटर्न) तपासण्यासाठी दोन कंपन्यांच्या निविदा आल्या असताना त्यात जास्त किमतीची निविदा मंजूर करून त्या कंपनीला महापालिकेने काम दिल्याची चर्चा असून त्याचा व्यापारांना फटका असणार आहे. ४२ हजार व्यापाऱ्यांनी नोंदणी केलेली असताना केवळ एकाच कंपनीला काम दिल्याने व्यापाऱ्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. एलबीटी कायद्यानुसार महापालिका हद्दीत पाच लाखांपर्यंतचा व्यापार करणाऱ्यास एलबीटी अंतर्गत नोंदणी करणे आवश्यक असून वार्षिक परतावे जमा करणे बंधनकारक आहे. महापालिकेच्या हद्दीत ४२ हजार व्यापाऱ्यांनी नोंदणी केली असून ३१ जुलैपर्यंत १९ हजार व्यापाऱ्यांनी परतावे जमा केले आहे. २२ हजार व्यापाऱ्यांनी अजूनही परतावे जमा केले नाहीत. व्यापाऱ्यांनी भरलेले परतावे तपासण्याचे काम चार्टड अकांऊटंट कंपनीला दिले जाते. महापालिकेने या संदर्भात काही दिवसांपूर्वी निविदा काढली असताना त्यांना नागपूरच्या ए.एस. असोसिएट आणि चंद्रपूरच्या दवा असोसिएटची निविदा प्राप्त झाली होती. ए. एस असोसिएटने ६४० प्रमाणे तर दवा असोसिएटने ५९० प्रमाणे निविदा दिली असताना जास्त किंमत असलेल्या ए.एस. असोसिएटला काम देण्यात आले आहे. नागपूर शहरात ४२ हजार व्यापाऱ्यांनी नोंदणी केली असून इतक्या मोठय़ा प्रमाणात व्यापाऱ्यांचे परतावे तपासण्याचे काम ए.एस. असोसिएट कंपनीला मिळणार आहे. एलबीटी भरणारा प्रत्येक व्यापारी स्वतच्या चरटड कंपनीकडून तपासणी करून तो परतावे भरीत असताना देण्यात आलेली माहिती खरी आहे की नाही हे तपासण्यासाठी महापालिकेतर्फे एका असोसिएटला काम दिले जाते. या संदर्भात एलबीटी विभाग प्रमुख सहायक आयुक्त मिलिंद मेश्राम यांनी सांगितले, महापालिकेतर्फे निविदा काढण्यात आल्यानंतर दोन निविदा महापालिकेकडे प्राप्त झाल्या असताना एलबीटी संदर्भात कंपनीचा अनुभव, त्यांच्या कामाचा दर्जा आणि त्यांनी ज्या दरानुसार निविदा दिली त्यानुसार ए. एस. असोसिएटला काम देण्यात आले आहे. कमी आणि जास्त किमतीची असा कुठलाही भेदभाव करण्यात आला नाही. ज्यांना काम देण्यात आले आहे त्यांना ५२५ किंमतीनुसार काम देण्यात आले आहे. निविदा काढता जो फार्मुला दिला होता त्या फार्मुल्यानुसार कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. महापालिका त्या असोसिएटला पैसा देणार आहे त्यामुळे व्यापाऱ्यांवर त्याचा बोझा पडणार नाही. ए. एस. असोसिएट कंपनीचे कार्यालय नागपूरला आहे आणि दवा असोसिएट कंपनीचे कार्यालय चंद्रपूरला असल्यामुळे स्थानिक कंपनीला काम देण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
