कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत गेल्या अनेक वर्षांपासून नगरसेवक, पालिका अधिकारी आणि मजूर संस्था ठेकेदार यांच्या संगनमताने सुरू असलेली मजूर संस्थांची ठेकेदारी प्रभारी आयुक्त श्यामसुंदर पाटील यांनी मोडून काढली आहे. तसेच ही ठेकेदारी पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, अशी तंबीही आयुक्तांनी दिली आहे. या कारवाईमुळे बहुतेक अधिकारी नेहमीचा ‘गल्ला’ घटणार असल्याने नाराज झाले आहेत. मजूर ठेकेदार आपले लोटतपडत सुरू असलेले ‘दुकान’ बंद होणार असल्याने हिरमुसले आहेत. या कामांमधून नगरसेवकांना मजूर संस्था ठेकेदाराकडून एकरकमी मिळणारे ‘फिक्स डिपॉझिट’ बंद होणार असल्याने काही नगरसेवकांनी आयुक्तांना विनंती करून हा आदेश मागे घेण्याची मनधरणी चालवली आहे. कडोंमपाकडून पायमल्ली पालिकेतर्फे २ लाख रुपयांपासून ते १५ लाख रुपयांपर्यंत विकासाचे काम करायचे असेल तर त्याची निविदा काढणे (ई-निविदा) उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून शासनाने गेल्या जानेवारीपासून महापालिकांना बंधनकारक केले आहे. मुंबई, ठाणे व इतर पालिकांमध्ये शासनाच्या या आदेशाची अंमलबजावणी केली जाते. कल्याण-डोंबिवली पालिकेत शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याचे प्रभारी आयुक्त श्यामसुंदर पाटील यांच्या निदर्शनास आले होते. कल्याण-डोंबिवली पालिकेत मोठय़ा रकमेच्या कामाचे तुकडे पाडून ती कामे मजूर संस्थांना अनेक वर्षांपासून देण्यात येत आहेत. गेल्या दोन महिन्यांपूर्वी लहान नाले सफाईची कामे १४ मजूर संस्थांना पालिकेने दिल्याचे आयुक्त पाटील यांच्या निदर्शनास आले. न्यायालय व शासन आदेशाचे पालिकेडून उल्लंघन होत असल्याचे निदर्शनास आल्यावर मजूर संस्थांना देण्यात येणाऱ्या कार्यपद्धतीचा आढावा आयुक्त पाटील यांनी घेतला. २ लाखांहून अधिक रकमेच्या सर्व विकासकामांचे ठेके देताना अन्य पालिकांप्रमाणे निविदा मागवून ठेकेदारांना काम देण्याचे आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना एका आदेशाद्वारे सूचित केले. ३५ टक्के वाटप मजूर संस्थेला पालिकेत नगरसेवकाच्या आशीर्वादाने गटारे, पायवाटाचे १० लाख रुपयांचे काम मिळाले की त्या रकमेतील १० हजार रुपये फाइलचा प्रवास जसा होईल त्याप्रमाणे शहर अभियंता, कार्यकारी अभियंता, लेखा विभाग, नवीन टेबल, प्रभागातील अधिकारी यांना द्यावे लागतात. कारकून, शिपाई यांना १००० ते १०० रुपयांपर्यंत वाटप केले जाते. नगरसेवकाला मंजूर रकमेच्या १ लाख रुपये रोख कामाच्या अगोदर द्यावे लागतात. महिला नगरसेविका कामातून ‘वाढीव’ रकमेची मागणी करतात, असे काही संस्था चालकांनी सांगितले. मजूर संस्थेला काम मिळाल्यानंतर त्यामधील ३५ ते ४० टक्के रक्कम पालिकेत ‘प्रसादा’चे वाटप करण्यासाठी जाते. काय म्हणतो निर्णयभिवंडी पालिकेत मजूर संस्थेच्या प्रकरणात ठेका देण्यावरून एक वाद निर्माण झाला होता. शरद बळीराम पाटील विरुद्ध भिवंडी महापालिका अशी एक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी मे महिन्यात निकाल दिला. ‘दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे विकासकाम करायचे असेल, सामुग्री किंवा माल पालिकेला मागवायचा असेल तर, पालिकेने या कामाची निविदा मागवणे आवश्यक आहे. यासाठी वर्तमानपत्रात सविस्तर जाहिरात देण्यात यावी. निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून मग स्पर्धात्मक पद्धतीने ठेकेदाराला काम देण्यात यावे. निविदा न मागवता स्थायी समितीने एखादे काम मंजूर केले तर ते काम पालिकेने गैरकायदेशीर मार्गाने दिल्याचे उघड होईल,’ असे मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी मे महिन्यात निर्णय देताना म्हटले आहे.
