शहराजवळील वरवंटी डेपोवरील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याबाबत कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल माजी नगराध्यक्ष, विद्यमान महापौर व माजी मुख्याधिकाऱ्यांविरोधात राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने फौजदारी गुन्हा दाखल केला.पुण्याच्या हरित न्यायाधिकरणाने प्रदूषण नियंत्रण मंडळास घनकचरा व्यवस्थापनप्रकरणी दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार चार दिवसांपूर्वी संबंधितांना नोटिसा बजावण्यात आल्या. शुक्रवारी या सर्वाविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला. घनकचरा अधिनियम २०००नुसार प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने तत्कालीन नगरपरिषदेला कचरा विल्हेवाटीसंबंधी तांत्रिक सहकार्य देऊ केले होते, शिवाय एक कोटी रुपयांची मदतही दिली होती. मात्र, नगरपरिषद व महापालिकेने कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यास ठोस पाऊल उचलले नसल्याचा ठपका ठेवत माजी नगराध्यक्ष डॉ. जनार्दन वाघमारे, लक्ष्मण कांबळे, अॅड. व्यंकट बेद्रे, माजी मुख्याधिकारी रमेश पवार, दीपक कासार व अनिल मुळे यांच्यासह विद्यमान महापौर प्रा. स्मिता खानापुरे यांच्यावरही फौजदारी खटला पर्यावरण संरक्षण कायदा कलम १५, १६ अंतर्गत दाखल केला. या कारवाईमुळे लातूरच्या राजकीय क्षेत्रात चांगलीच खळबळ उडाली.दरम्यान, माजी नगराध्यक्ष अॅड. व्यंकट बेद्रे यांनी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने खात्री न करता आपल्याविरोधात खटला दाखल केला असेल, तर चुकीचा खटला दाखल केला म्हणून त्यांच्यावर खटला दाखल करण्याचा आपला अधिकार अबाधित असल्याचे या बाबत प्रतिक्रिया देताना सांगितले. नगराध्यक्ष म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर २००७ मध्ये निविदा काढल्या. तीन जणांच्या निविदा आल्या. मात्र, त्यासंबंधी तांत्रिक कारणामुळे निर्णय घेता आला नाही, म्हणून दुसऱ्यांदा निविदा काढल्या. आलेली निविदा स्वीकारून त्यांना कामाचे आदेश दिले. त्यांनी प्रत्यक्ष काम सुरू केले. कामाचे बिल दाखल केले. ते रेकॉर्ड केले व नंतर आपला कार्यकाळ संपला. मी कोणतेच काम केले नसते तर माझ्यावर गुन्हा नोंदविणे सयुक्तीक होते. मी व तत्कालीन मुख्याधिकारी अनिल मुळे या दोघांनीही कर्तव्यात कसूर केलेली नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
