नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत ‘वरील पकी कुणीच नाही’ अर्थात नन ऑफ दी अबाऊ म्हणजेच ‘नोटा’च्या प्रथमच मिळालेल्या अधिकाराचा किती मतदारांनी वापर केला या बद्दलची कमालीची सार्वत्रिक उत्सुकता असून विशेषत: अनुसुचित जाती जमातीसाठी राखीव असलेल्या मतदारसंघात या अधिकाराचा वापर सर्वाधिक चच्रेचा विषय आहे.यवतमाळात झालेल्या समता पर्व २०१४ मध्ये विचार मंथन सत्रात दलित, आदिवासी, जाती जमातींवर होत असलेल्या अन्याय अत्याचाराबाबत बोलताना बुकर पुरस्कार विजेत्या लेखिका अरुधती रॉय म्हणाल्या होत्या की, अनुसूचित जाती जमातीसाठी असलेली राखीव मतदारसंघाची व्यवस्था ही स्वतंत्र मतदारसंघासारखी नाही. कारण राखीव मतदारसंघात राजकीय पक्षांच्या सवर्ण नेत्यांना व व सवर्ण मतदारांना मागास उमेदवारांचा स्वीकार करावा लागतो, या मतदारसंघात सवर्ण मतदारांची संख्या मोठी असते असे सांगून अरुधंती यांनी एका राष्ट्रीय स्तरावरील इंग्रजी दैनिकातील वृत्ताचा हवाला देऊन सांगितले, अनुसूचित जाती जमातीच्या उमेदवारांना नाकारण्यासाठी या निवडणुकीत सवर्ण मतदारांनी ‘नोटा’चा वापर केला आहे. १६ व्या लोकसभेत अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेल्या मतदारसंघाची संख्या ७९ वरून ८४ झाली आहे तर अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेल्या मतदारसंघाची संख्या ४१ वरून ४७ झाली आहे. देशातील लोकसभेच्या एकूण ५४३ मतदारसंघापकी अनुसूचित जातीसाठी ८४ आणि अनुसूचित जमातीसाठी ४७ असे एकूण १३१ मतदारसंघ राखीव आहेत. महाराष्ट्रात ४८ जागांपकी अमरावती ,रामटेक , सोलापूर, लातूर आणि शिर्डी हे पाच मतदारसंघ अनुसूचित जातींसाठी तर नंदूरबार, पालधर ,िदडोरी व गडचिरोली-चिमूर हे चार मतदारसंघ अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहेत. अमरावतीमध्ये आनंद अडसूळ (सेना), नवनीत राणा (राष्ट्रवादी काँग्रेस) यांच्यात , रामटेकमध्ये मुकुल वासनिक (काँग्रेस), कृपाल तुमाने (सेना), सोलापूरमध्ये सुशीलकुमार िशदे (कांॅग्रेस) शरद बन्सोड (भाजप) यांच्यात , लातूरमध्ये दत्तात्रय बन्सोडे (कॉंग्रेस) आणि सुनील गायकवाड (भाजप) यांच्यात तर शिर्डीमध्ये भाऊसाहेब वाक्चौरे (कांॅग्रेस), सदाशिव लोखंडे (सेना) यांच्यात प्रमुख लढत आहे. अनुसूचित जमाती मतदारसंघात नंदूरबारमध्ये माणिकराव गावित (कांॅग्रेस), डॉ. गीता गावित (भाजप), िदडोरीमध्ये हरिशचंद्र चव्हाण (भाजप), डॉ. भारती पवार (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस), यांच्यात गडचिरोली-चिमूरमध्ये डॉ. नामदेव उसंडी (कॉग्रेस),आणि अशोक नेते (भाजप) यांच्यात तर पालघर मतदारस्ांघात कॉंग्रेसने ही जागा बहुजन मुक्ती पार्टीच्या बळीराम जाधव यांना दिली असून भाजपतर्फे व्ही.सी. नवाशा लढत आहे. राज्यात यवतमाळ-वाशीम हा एकमेव मतदारसंघ असा आहे, जिथे काँग्रेसने खुल्या मतदारसंघात सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे या आदिवासी उमेदवाराला लढवले आहे. त्यांच्या विरोधात सेनेच्या खासदार भावना गवळी चौथ्यांदा लोकसभेत जाण्यासाठी लढत आहेत. राज्यातील आठ राखीव मतदारसंघात आणि यवतमाळ-वाशीम या खुल्या मतदारसंघात नोटा अधिकाराचा किती मतदारांनी वापर केला यावरून अनुसूचित जाती जमाती उमेदवारांबाबत सवर्ण मतदारांची अरुधंती रॉय म्हणतात त्याप्रमाणे खराखरच उदासीन मानसिकता आहे काय हे स्पष्ट होणार असल्याने नोटा वापरायची उत्सुकता हा सार्वत्रिक चच्रेचा विषय झाला आहे.संकुचित विचारांना थारा नाहीयवतमाळ- वाशीम या खुल्या मतदारसंघात कांॅग्रेसने माझ्यासारख्या आदिवासी उमेदवाराला उभे केले असले तरी हा मतदारसंघ राजकीयदृष्टय़ा जागरुक आहे. आदिवासी अथवा बिगर आदिवासी असा उमेदवाराकडे पाहण्याचा भेदभावपूर्ण दृष्टीकोन मतदारांमध्ये नाही. त्यामुळे नोटाचा वापर क्वचितच होईल, असा विश्वास सामाजिक न्यायमंत्री व कांॅग्रेस उमेदवार शिवाजीराव मोघे यांनी व्यक्त केला आहे. सेनेच्या खासदार भावना गवळी यांनी म्हटले, मतदार सुज्ञ असून त्याना काम करणारा व प्रश्न साडवणारा नेता हवा असतो. लोकसभेतील माझी तीनदा झालेली निवड आणि मी केलेली कामे लोकांच्या समोर आहेत. उमेदवार कोणत्या जाती जमातीचा आहे असा संकुचित विचाराला मतदारसंघात स्थान नसल्याने आदिवासी बहुल असूनही या मतदारसंघात मलाच मतदारांनी आतापर्यंत पसंती दिली आहे आणि भावना ही लोकसभेत चवथ्यांदा जावी ही जनतेची भावना आहे.
