कोणत्याही निवडणुकीत दलितांची एकगठ्ठा मते मिळविण्यासाठी सर्वच पक्षांमध्ये चढाओढ सुरू असते. बहुतांश प्रमाणात झोपडपट्टय़ांमध्ये विखुरलेली मतदानाची ही पेटी मिळविण्यासाठी वारेमाप आश्वासनांची खैरात केली जात असली तरी परंपरेनुसार काँग्रेस आणि समर्थक पक्षांकडे वळणाऱ्या या मतांमध्येही आता बदल होऊ लागला आहे. त्यामुळेच लोकसभा निवडणुकीत नाशिक मतदारसंघात निर्णायक ठरणाऱ्या या मतपेटीवर कोणा एका पक्षाचा अधिकार राहिलेला नसल्याचे दिसून येत आहे. या निवडणुकीत प्रथमच वेगवेगळ्या कारणांमुळे दलितांची मते विभागली जाणार आहेत.झोपडपट्टय़ांमधील मतदान हे प्रामुख्याने काँग्रेसपूरक असल्याचे मानले जाते. त्यामुळेच हे मतदार म्हणजे आपल्या हक्काचे मतदार असा काँग्रेस आणि समर्थक पक्षांकडून दावा केला जातो. परंतु प्रत्येक निवडणुकीत काँग्रेस किंवा समर्थक पक्षांच्या पाठीशी राहूनही दलितांना सत्तेचा विशेष लाभ होत नसल्याचे दिसून येत असल्यामुळे ही मते आता विखुरली गेली आहेत. यापैकी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाने (आठवले गट) महायुतीत स्थान मिळविले असल्याने आठवले यांना मानणारा गट महायुतीकडे काही प्रमाणात वळला आहे. तर, आठवले हे दुरावल्यामुळे रिक्त झालेली जागा भरून काढण्यासाठी अण्णासाहेब कटारे यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय रिपब्लिकन पक्षाला नाशिकमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने जवळ केले आहे. महायुती आणि आघाडी या पक्षांकडे अशा प्रकारे दोन गट गेल्यानंतर बहुजन समाज पक्षाचे उमेदवार दिनकर पाटील यांच्याकडूनही दलितांना आपलेसे करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. उमेदवारी मिळण्याआधी बसपाशी कोणताही संबंध नसतानाही बसपाच्या नेत्या मायावती यांच्या सभेला मिळालेला प्रतिसाद पाटील यांना निश्चितच समाधानी करून गेला असेल. झोपडपट्टय़ांमध्ये मनसेला मानणारा वर्गही चांगल्या प्रमाणात असल्याने तसेच या भागात त्यांच्या नगरसेवकांचे प्रमाणही चांगले असल्याने उमेदवार डॉ. प्रदिप पवार यांनी ही मते मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.अशा प्रकारे नाशिकमधील झोपडपट्टय़ांकडे प्रत्येक पक्ष आस लावून बसला असून हे मतदान अधिकाधिक प्रमाणात मतदानासाठी बाहेर कसे पडेल याकरिता प्रत्येक पक्ष आणि उमेदवार आपआपल्या पध्दतीनुसार योजना आखत आहेत.
