केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर राज्य लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांची वयोमर्यादा दोन वर्षांनी वाढवून देण्याची मागणी विद्यार्थी कृती समितीच्या वतीने मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे नाशिक दौऱ्यावर आले असता त्यांच्याकडे करण्यात आली. ठाकरे यांना मागणीचे निवेदनही देण्यात आले. अलीकडेच केंद्र सरकारने लोकसेवा आयोगाच्या स्पर्धा परीक्षेस बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांची वयोमर्यादा दोन वर्षे वाढवून दिली आहे. याशिवाय राजस्थान, मध्यप्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ व झारखंड इत्यादी राज्यांमध्ये लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांसाठी उमेदवारांची कमाल वयोमर्यादा ३५ व त्यापेक्षा जास्त आहे. परीक्षेची काठीण्य पातळी व वारंवार बदलणारा अभ्यासक्रम यामुळे वयोमर्यादा वाढवून देण्यात आल्याचे कारण केंद्र सरकारने नमूद केले आहे. महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाने देखील मागील काही वर्षांपासून सातत्याने परीक्षा पद्धती, अभ्यासक्रम व परीक्षेची काठीण्य पातळी यामध्ये बदल केला आहे. त्यामुळे या स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या ग्रामीण भागातील परीक्षार्थीना समस्यांना तोंड द्यावे लागते. त्यांचे मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान होत आहे, अशी भूमिका विद्यार्थी कृती समितीने निवेदनात मांडली आहे.राज्य लोकसेवा आयोगाची स्पर्धा परीक्षांसाठी सध्या १९ ते ३३ अशी वयोमर्यादा आहे. परंतु महाराष्ट्राच्या शिक्षणपद्धतीचा व एकूणच ग्रामीण पाश्र्वभूमीचा विचार करता स्पर्धा परीक्षेव्दारे प्रशासकीय सेवेत कारकीर्द करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे पदवी व पदविका पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण होण्यासाठी किमान २४ ते २५ वर्षे लागतात. ते विद्यार्थी त्यानंतरच स्पर्धा परीक्षांवर लक्ष केंद्रित करतात. त्यामुळे आयोगाने १९ ते ३३ ऐवजी २१ ते ३६ अशी वयोमर्यादा निश्चित करावयास हवी अशी सूचनाही समितीने सुचविली आहे. आतापर्यंत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने आपल्या परीक्षा पद्धतीमध्ये केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर बदल केला आहे. (उदा. अभ्यासक्रम, प्रश्नांची काठीण्य पातळी, राज्यसेवेसाठी एकतृतीयांश नकारार्थी गुण इत्यादी) त्यामुळेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने केंद्रीय आयोगाचे अनुकरण करून स्पर्धा परीक्षांसाठी वयोमर्यादेत दोन वर्षांनी वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.परीक्षा पद्धतीमध्ये झालेले बदल व वाढलेली काठीण्य पातळी यास समर्थपणे तोंड देण्यासाठी वयोमर्यादा वाढवून देण्याची गरज आहे. कारण ग्रामीण भागातील व कोणत्याही मार्गदर्शकाशिवाय अभ्यास करणारे विद्यार्थी शहरातील विद्यार्थ्यांशी तसेच तांत्रिक कौशल्य असणाऱ्या विद्यार्थ्यांशी स्पर्धा करताना मागे पडत आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याची भावना समितीचे निमंत्रक एस. जी. गायकवाड यांनी व्यक्त केली आहे.
