भूविकास बँका पुनर्जिवीत करण्याची मागणी

राज्यातील महाराष्ट्र राज्य कृषी व ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँका (भूविकास) पुनर्जिवीत करून शासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची मागणी नंदुरबारच्या ग. तु. पाटील महाविद्यालयाचे प्रा. डॉ. एन. बी. गोसावी यांनी केली आहे.

राज्यातील महाराष्ट्र राज्य कृषी व ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँका (भूविकास) पुनर्जिवीत करून शासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची मागणी नंदुरबारच्या ग. तु. पाटील महाविद्यालयाचे प्रा. डॉ. एन. बी. गोसावी यांनी केली आहे.
ना नफा ना तोटा या तत्वावर शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेली बँक अडचणीत आल्याने अवसायन प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. काही जिल्हा बँकांवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आले. नाबार्ड या पुनर्वित्त उपलब्ध करून देणाऱ्या संस्थेस तत्कालीन शासनाने हमी न दिल्याने या बँकेस पुनर्वित्त उपलब्ध झाले नाही. त्यामुळे या बँका शेतकऱ्यांना, ग्रामीण कारागिरांना कर्जपुरवठा करण्यास असमर्थ ठरल्या. कर्जपुरवठा करणे बंद झाल्याने वसुलीवर परिणाम झाला. या बँका सुरू करण्याचा उद्देश व ध्येय धोरण लक्षात घेऊन शासनाने या बँका पुनर्जिवीत करण्याची गरज आहे. या बँकेचे राज्यभर १२ लाख सभासद आहेत. दीर्घ मुदतीच्या कर्ज पुरवठय़ाचा लाभ अद्याप बहुसंख्य शेतकरी, शेतमजूर, ग्रामीण कारागीर यांच्यापर्यंत पोहचलेला नसल्याने सभासद संख्या वाढवून बँकेचे कामकाज करण्यास वाव आहे. बँकेने २९ जिल्हा बँकांव्दारे शेतकऱ्यांना दिर्घ मुदतीचा कर्जपुरवठा मोठय़ा प्रमाणावर केलेला आहे.
१९९७-९८ मध्ये राष्ट्रीय बँकेने (नाबार्ड) सदर बँकेस पुनिर्वत्त उपलब्ध करून न दिल्याने जिल्हा बँकेचे कर्ज वाटप कमी झालेले आहे. बँकेला कर्ज वाटपासाठी इष्टांक आधीच ठरवून दिल्याने त्याप्रमाणे कर्जवाटप करावे लागलेले आहे. उपसा जलसिंचन योजनेंतर्गत १९८८-८९ ते १९९३-९४ या कालावदीत सदर बँकेने मोठय़ा प्रमाणावर कर्ज वाटप केले आहे. सतत दुष्काळी परिस्थितीमुळे ही योजना यशस्वी होऊ शकली नाही. बँक आपले कर्जवाटपाचे इष्टांक साध्य करू शकली नाही. त्यास नाबार्डकडून मिळणाऱ्या आर्थिक सहाय्यास विलंब, राज्य शासनाकडून अपुरी अंदाजपत्रकीय तरतूद व शासनाकडून मिळणाऱ्या हमीस विलंब इ. गोष्टी कारणीभूत आहेत.
१९९७-९८ मध्ये या बँकेला पुनर्वित्त उपलब्ध करून देण्याच्या बाबतीत राज्य शासनाने नाबार्डला हमी न दिल्यामुळे सदर बँकेस कर्ज रोख्यांची विक्री करून भांडवल उभारता आले नाही. परिणामी १९९७-९८ नंतर या बँकेचे कर्जवाटप कामकाज जवळपास १४-१५ वर्षांपासून बंद करण्यात आले आहे.
या बँकेचा कर्जपुरवठा पुर्ववत सुरू होण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने नाबार्डला परतफेड हमी देणे, हमी फी माफ करणे, ऑडीट फी रद्द करणे व बँकेला आर्थिक दृष्टय़ा सक्षम करण्यासाठी शासनाचे व नाबार्डचे अनुकूल धोरण असणे आवश्यक आहे. नाबार्ड आणि राज्य सासन यांच्या असहारामुळेच शेतकऱ्यांना कमी व्याजदराने दीर्घ मुदतीचे कर्ज पुरवठा करणारी बँक अडचणीत सापडली आहे.
महाराष्ट्र राज्यात अवसायनात काढण्यात आलेल्या १५ पैकी जवळपास जळगाव, धुळे, नांदेड व रायगड या कृषी व ग्रामीण विकास बँकांची अवसायनात प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. काही जिल्हा बँका तोटय़ात असल्यामुळे ड वर्गात आल्याने शासनाने त्या बँका अवसायनात काढलेल्या आहेत १४ जिल्हा बँका चांगल्या स्थितीत आपले कामकाज करीत आहेत. ऑक्टोबर २००१ पासून शासनाच्या आदेशानुसार या बँकांच्या मुख्य कार्यालयाचे शिखर भँकेत तर बँकेच्या सर्व जिल्हा शाखांचे जिल्हा बँकांमध्ये रुपांतर करण्यात आले आहे.
शासनाने ज्या जिल्हा बँका अवसायनात काढल्या आहेत. अवसायनात प्रक्रिया सुरू आहे, अशा सर्व जिल्हा बँकांवर अवसायकाच्या जागी प्रशासक नेमावेत अथवा शासन नियुक्त व्यवस्थापन समितीची नेमणूक करून या बँकांना पुन्हा एकदा आपली आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी संधी द्यावी, अशी मागणी प्रा. गोसावी यांनी केली आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Demand for nabard banks rebirth