स्वाभिमानी शेतकरी संघटना परंपरेनुसार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या परिषदेत ऊसदराचा निर्णय चर्चेअंती जाहीर करणार असून, मात्र येनकेनकारणाने ऊसदर पाडला जात असला तरी गतवर्षीपेक्षा निश्चितच जादा ऊसदराची मागणी राहणार असल्याचे खासदार राजू शेट्टी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. ऊसदरासाठी आजवर कोल्हापूर जिल्हा आमची युद्धभूमी राहिली आहे. या खेपेस मात्र, सातारा जिल्ह्याची युद्धभूमी असेल असे स्पष्ट करताना मुख्यमंत्र्यांनी हात झटकल्यास आणि पोलिसांनी अन्यायाची भूमिका घेतल्यास साहजिकच टोकाची प्रतिक्रिया उमटेल असा इशारा त्यांनी दिला. पत्रकार बैठकीला सदुभाऊ खोत, पंजाबराव पाटील यांच्यासह शरद पवारांच्या घरच्या मैदानावरील विरोधक व बारामती तालुक्यातील नेते सतीश काकडे, पृथ्वीराज जाचक व रंजन तावरे यांची उपस्थिती होती. राजू शेट्टी म्हणाले, की परवा शुक्रवारी (दि. ८) जयसिंगपूर येथे ऊस परिषदेचे आयोजन करण्यात आले असून, त्यात ऊसदरासंदर्भात ऊहापोह होऊन चालू हंगामातील पहिल्या व दुसऱ्या हप्त्यावर निर्णय होईल. महाराष्ट्रातील सरकार व साखरसम्राट असा फरक नाहीतर, शासनावर साखरसम्राटांचाच पगडा असून, त्यांच्या सोयीसाठी दोन, दोन वष्रे साखर कारखान्यांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जात आहेत. साखरेच्या पडलेल्या दराकडे बोट दाखवून ऊसदर पाडला जात असल्याचे कटकारस्थान असून, थंड डोक्याने केलेली ही चाल स्वाभिमानी शेतकरी संघटना हाणून पाडेल असा इशारा त्यांनी दिला. गतवर्षी ऊसदर आंदोलनाला हिंसक वळण लागले आणि पोलिसांनीच शेतकऱ्यांवर, आंदोलकांवर अमानुष अत्याचार केला. मोटारसायकलींवर दगड घालून त्या मोडण्यात आल्या. संतप्त जमावावर नियंत्रण राखण्यासाठी प्राधान्याने अश्रुधूर, लाठीचार्ज आणि नंतर बळाचा वापर कमी पडत असल्यास गोळीबार केला जातो. मात्र, सांगली जिल्ह्यातील आंदोलनादरम्यान, पोलिसांनी थेट गोळीबाराचाच वापर केला. पोलीस साखरसम्राटांचे हस्तक असल्याची खंत खासदार शेट्टी यांनी व्यक्त केली. महाराष्ट्रात ३८ लाख टन साखर शिल्लक असताना, देशातील काही राज्यांतून साखर खरेदीची टेंडर प्रक्रिया निघाली होती. परंतु, राज्य शासन, साखर कारखाना प्रशासन अथवा राज्य साखर संघाने टेंडर भरणे हिताचे ठरले असतानाही, तसे न होता काही व्यापाऱ्यांनी टेंडर भरून व्यापारी व कारखानदारांनी स्वत:चे उखळ पांढरे करून घेतले. या वेळी साखरदर दाबून ठेवून व्यापाऱ्यांना प्रति क्विंटलला तब्बल ६०० रुपयांवर फायदा मिळाला. साखरेचे दर पाडून सध्या राज्य बँकेकडून मूल्यांकन कमी करून घेतले गेले आहे. गतवर्षी राज्य बँकेने ऑगस्टमध्ये साखरेचे मूल्यांकन जाहीर केले होते. यंदा मात्र १ नोव्हेंबरचा मुहूर्त का सापडावा लागला? असा सवाल करून साखरेचे दर पाडायचे. परिणामी, ऊसदरही पडतील असा डाव जाणीवपूर्वक व थंड डोक्याने केला जात आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची शुद्ध फसवणूक सुरू असून, परराज्यातील साखर खरेदीचे टेंडर निघाले त्या वेळेस संबंधितांनी टेंडर न भरता, व्यापाऱ्यांना कमी दराने साखर का विकली गेली? देशात साखर शिल्लक असताना कच्ची साखर का आयात केली गेली? असे प्रश्न उपस्थित करून या घोटाळय़ांची चौकशी झालीच पाहिजे अशी मागणी राजू शेट्टी यांनी केली. आज मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण जरी कराडात असले तरी आपण त्यांना भेटणार नाही असे स्पष्ट करताना, यापूर्वी आपण तीनदा त्यांना भेटावयास गेलो असता, त्यांनी वेळेअभावी भेट नाकारली असल्याबद्दल शेट्टी यांनी खेद व्यक्त केला. ऊसदर प्रश्नी मुख्यमंत्र्यांना हात झटकून चालणार नाही आणि ऊसदर आंदोलनादरम्यान, पोलिसांनी अत्याचार, अन्याय करण्याचा कायदा असेल तर जशास तसे उत्तर दिले जाईल, असाही इशारा खासदार शेट्टी यांनी दिला. दरम्यान, शरद पवारांच्या घरच्या मैदानावरील विरोधक व बारामती तालुक्यातील नेते सतीश काकडे, पृथ्वीराज जाचक व रंजन तावरे यांनी बारामती तालुक्यातील गत हंगामातील ऊसदराची आकडेवारी देताना, आजवर माळेगाव कारखान्याने ११.८० रिकव्हरी असताना २,७५१ रुपये, सोमेश्वर कारखान्याने ११.७० रिकव्हरी असताना २,७०१ तर छत्रपती कारखान्याने ११.२२ रिकव्हरी असताना २,५७५ रुपये ऊसदर दिला असताना आमची आणखी ऊसदराची मागणी असल्याचे ठासून सांगितले. पश्चिम महाराष्ट्रातील उसाची रिकव्हरी पाहता आमच्या कारखान्यांच्या तुलनेत विचार करता, या विभागातील साखर कारखान्यांनी किमान ३ हजार रुपये ऊसदर देणे गरजेचे होते, असे अभ्यासपूर्ण मत या नेतेमंडळींनी मांडले. चालू गळीत हंगामात उसाला गतवर्षीपेक्षाही किमान ५०० रुपये जादाने मागणी न्याय्य असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली.
