केंद्र सरकारने धाऊ नॉर्थ कोळसा ब्लॉकचे वाटप केल्याने ‘वेकोलि’ला संजीवनी मिळाली आहे. वेकोलिला आता २.१ दशलक्ष टन कोळशाचे अतिरिक्त भांडार प्राप्त झाले आहे.
‘वेकोलि’ गेल्या काही महिन्यांपासून कोळसा उत्पादन वाढविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. ‘वेकोलि’च्या नंदन-१ व नंदन-२ या भूमिगत कोळसा खाणी बंद झाल्याने तेथील कर्मचारी पेंच-कन्हानबाहेर स्थानांतरित करण्याचा पेच निर्माण झाला होता. अशा स्थितीत केंद्र सरकारने ‘वेकोलि’ला धाऊ नॉर्थ ब्लॉकचे वाटप करून संजीवनी दिली आहे.
धाऊ नॉर्थ ब्लॉकमध्ये वॉशरीज ग्रेडचे २.१ दशलक्ष टन कोळशाचे भांडार आहे. दरवर्षी ३६ हजार टन कोळसा उत्पादनाची या ब्लॉकची क्षमता आहे.
या योजनेमुळे छिंदवाडा जिल्ह्य़ातील जवळपास ३४० खाण कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. कंपनीच्या उत्पादनात वाढ होणार असल्याने कर्मचाऱ्यांशिवाय परिसरातील लोकांनाही लाभ मिळणार आहे.
‘वेकोलि’चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डी.सी. गर्ग गेल्या काही दिवसांपासून यासाठी प्रयत्न करीत होते. त्यांनी कोळसा मंत्रालय आणि वन व पर्यावरण मंत्रालयाशी पत्रव्यवहार केला. केंद्रीय शहर विकास मंत्री, संसदीय कामकाज मंत्री आणि छिंदवाडाचे खासदार कमलनाथ यांच्या अथक प्रयत्नाने दिलासा मिळाला आहे. त्यांनी जानेवारी २०१३ मध्ये वन व पर्यावरण मंत्रालय आणि राष्ट्रीय वाघ संरक्षण प्राधिकरणच्या अधिकाऱ्यांची परवानगी मिळवून वन महासंचालकांमार्फत हरडोल, धाऊ नॉर्थ आणि धन्वाच्या कोळसा ब्लॉक क्षेत्राची पाहणी केली. मनुष्य आणि वन्यजीव यांच्यातील संघर्षांच्या मुद्यावरही चर्चा केली. अखेर सविस्तर चर्चेनंतर वन सल्लागार समितीने १७ सप्टेंबर २०१२ रोजी बैठक बोलावून भूमिगत खाणीमुळे वनाचे नुकसान होणार नाही, असा निर्णय घेतला.
वन व पर्यावरण मंत्रालयाच्या शिफारशीनुसार पेंच-सातपुडा वाघ संरक्षित क्षेत्रात खोदकामाची परवानगी, धाऊ नॉर्थ कोळसा ब्लॉकमध्ये भूमिगत खोदकामाच्या अटीवरच परवानगी मिळाली आहे. केंद्रीय शहर विकास व संसदीय कामकाज मंत्री कमलनाथ यांनीही या क्षेत्राच्या विकासासाठी ब्लॉक वाटपासाठी प्रयत्न सुरूच ठेवले, अखेर हा ब्लॉक कोल इंडियाशी संलग्न कंपनी ‘वेकोलि’ला मिळाला.
खाणीचा प्रारंभ करण्यासाठी ‘वेकोलि’च्या व्यवस्थापनाने त्वरित पावले उचलली आहेत. जमीन संपादनासाठी मध्यप्रदेश सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. कोळसा मंत्रालयाच्या २ जुलै २०१३ च्या आदेशानंतरही ‘वेकोलि’ला खाण सुरू करण्यापूर्वी केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध मंत्रालये व  विभागाकडून परवानगी घेणे आवश्यक आहे. हा कोळसा ब्लॉक मिळाल्याबद्दल ‘वेकोलि’चे अध्यक्ष गर्ग यांनी केंद्रीय मंत्री कमलनाथ, केंद्रीय कोळसा मंत्री श्रीप्रकाश जयस्वाल, कोळसा मंत्रालयाचे सचिव संजय कुमार श्रीवास्तव यांना धन्यवाद दिले.