जिल्हा सरकारी रुग्णालयातील गैरकारभाराची जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत सदस्यांनी चिरफाड करत अक्षरश: धिंडवडे काढले. रुग्णालयातील डॉक्टर खासगी रुग्णालयांचे ‘एजंट’ असल्याचा व ते ‘कट प्रॅक्टिस’ करत असल्याचा गंभीर आरोपही सदस्यांनी केला. रुग्णालयात आलेल्या ग्रामीण भागातील रुग्णास तेथील डॉक्टर कसे नागवतात व लुटतात याच्या उदाहरणांची जंत्रीच सभेत सादर करण्यात आली. नगरच्या या सरकारी रुग्णालयाच्या कारभाराची राज्य सरकारने चौकशी करावी, अशा मागणीचा ठरावच सभेत करण्यात आला.
सदस्यांच्या संतप्त भावना लक्षात घेत जि.प. अध्यक्ष विठ्ठलराव लंघे यांनी जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी दरमहा जि.प.च्या स्थायी समिती व आरोग्य समितीच्या सभेस उपस्थित राहून सरकारी योजनांचा आढावा सादर करावा, कारभारात सुधारणा करा, असा आदेशच दिला. केवळ जिल्हा सरकारी रुग्णालयच नाहीतर ग्रामीण रुग्णालये व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतही अशीच परिस्थिती असल्याचे मत सदस्यांनी चर्चेत या वेळी व्यक्त केले.
प्रभारी जिल्हा चिकित्सक डॉ. पी. एस. कांबळे हे केंद्र सरकारच्या राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेची व योजनेत नगरचा समावेश झाल्याची माहिती देण्यासाठी सभेला उपस्थित होते. परंतु सदस्यांच्या आरोपांनी ते गडबडून गेले. बाळासाहेब हराळ यांनी रुग्णालयातील गैरकारभाराकडे लक्ष वेधले. राजेंद्र फाळके, सुजित झावरे, अण्णासाहेब शेलार, सुभाष पाटील, सचिन जगताप आदींनी विविध उदाहरणे देत त्यास दुजोरा दिला.
सरकार गरिबांच्या योजनांसाठी मोठा निधी देते, खासगी रुग्णालयात उपचार परवडत नाही, म्हणून सरकारी रुग्णालयात येतात. परंतु तेथे त्यांची पिळवणूक होते, वैद्यकीय साहित्य बाहेरहून आणायला लावतात, योजनांमधील इतर खासगी रुग्णालयांना नाशिक कार्यालयात पैसे दिल्याशिवाय परवानगी मिळत नाही, अपघातातील रुग्णांना डॉक्टरच खासगी रुग्णालयात पाठवतात, योजना कागदांवरच राहतात, रुग्णालयातील अनेक डॉक्टर खासगी प्रॅक्टिस करतात, कर्मचारी व्यवस्थित वागणूक देत नाहीत, रुग्ण जिवाच्या भीतीने काही बोलत नाहीत, एकच मृतदेह असेल तर शवविच्छेदन करण्यास नकार देऊन चार मृतदेह झाल्यावरच केले जाईल, अशी उत्तरे दिली जातात. रुग्णालयातील औषधे बाहेर विकली जातात, आवश्यकता नसताना शस्त्रक्रिया करण्यासाठी खासगी रुग्णालयात पाठवून टाळूवरचे लोणी खाण्यासारखे प्रकार घडतात, रुग्णालयात तक्रार निवारण कक्षही अस्तित्वात नाही असे आरोप सदस्यांनी केले.
 खासगी रुग्णालयांमध्येही लूट
सरकारी योजनांमध्ये सहभागी झालेली, करार केलेली खासगी रुग्णालयेही किरकोळ उपचाराचा अनावश्यक खर्च लावून लूट करत असल्याचा आरोपही सदस्यांनी सभेत केला व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली.