सहकार कायद्यात ९७वी घटनादुरुस्ती झाली आहे, मात्र सभासदांचा मतदानाचा अधिकार त्यांनी अबाधित ठेवला आहे. अशी स्थिती असताना केवळ सहकार कायद्याबाबत अफवा पसरवल्या जात आहेत. त्याच्यावर सभासदांनी विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष अविनाश मोहिते यांनी केले. या सभेत ९७व्या घटनादुरुस्तीस सर्वानुमते मान्यता देण्यात आली. कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत ऐतिहासिक विजय मिळवून अविनाश मोहिते यांनी तीन वर्षांपूर्वी सत्ता प्रस्थापित केली. त्यानंतर मोहिते-भोसले गटाचे प्रमुख नेते मदनराव मोहिते, डॉ. इंद्रजित मोहिते व अतुल भोसले, अविनाश मोहिते यांच्याबरोबर एकाच व्यासपीठावर उपस्थित राहिल्याने सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त होत आहे. ‘कृष्णा’चे विद्यमान उपाध्यक्ष सुरेश पाटील, माजी जिल्हा परिषद सदस्य शिवाजीराव जाधव, अशोकराव थोरात, शहाजीबापू पाटील, कार्यकारी संचालक सी. टी. साळवे यांचीही या वेळी उपस्थिती होती. घटनादुरुस्तीनंतर पोटनियमावर चर्चा करण्यासाठी कारखान्याची विशेष सर्वसाधारण सभा झाली. त्या वेळी अविनाश मोहिते बोलत होते. बैठकीत पोटनियम बदलांना सर्वानुमते मान्यता देण्यात आली. नवीन घटनादुरुस्तीनुसार उत्पादक अ वर्ग प्रतिनिधींची संख्या दोन ते तीनने कमी होत असल्याने व ब वर्ग प्रतिनिधींना गट घटनादुरुस्तीनुसार रद्दबातल झाला असल्याने उत्पादक अ वर्ग प्रतिनिधींची संख्या १६ ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली. गटाची भौगोलिक रचना लक्षात घेऊन गटांची व त्यातील गावांची पुनर्रचना करण्यासही सभेत मंजुरी देण्यात आली. नव्या रचनेनुसार अनुसूचित जातिजमाती, भटक्या जाती व जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागास प्रवर्ग अशा प्रत्येकी एक, महिला प्रतिनिधी दोन, उत्पादक अ वर्ग प्रतिनिधी १६ असे प्रतिनिधित्व आहे. २० गुंठेऐवजी १० गुंठे क्षेत्र असणाऱ्याला पूर्वीप्रमाणे सभासदत्व देण्याची मान्यता देण्यात आली. अविनाश मोहिते म्हणाले, की सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार घटनादुरुस्तीबाबत सभा घेणे बंधनकारक आहे. शासनाचा तसा अध्यादेश असल्याने सभा घेण्यात येत आहे, मात्र काही लोक त्या कायद्याबाबत अफवा पसरवत आहेत. परंतु कृष्णा कारखान्याच्या प्रत्येक सभासदाचा सार्वत्रिक निवडणुकीतील मतदानाचा अधिकार कायम राहणार आहे. तीन वर्षांत कारखाना उत्कृष्ट पद्धतीने चालवण्याचा प्रयत्न केला आहे. डिस्टलरीने प्रथमच दोन कोटी लीटर अल्कोहोलची निर्मिती केली आहे. कारखान्याने दरही चांगला दिला आहे. बिनपरतीच्या ठेवी परत केल्या आहेत. संस्थापक पॅनेलने राहिलेल्या ठेवीही मागे देण्याचा मानस ठेवला आहे. डॉ. इंद्रजित मोहिते म्हणाले, की ९७वी घटनादुरुस्तीच्या अनुषंगाने सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार शासनाकडे काही मुद्दे उपस्थित केले आहेत. ते सहकाराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. सहकार वाचला पाहिजे ही आमची भूमिका आहे. त्यामुळे ‘कृष्णा’च्या सभेत विरोधक म्हणून नव्हेतर सभासद म्हणून आलो आहे.
