डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या शेतकरी भवनाच्या बांधकामाला नागपूर महापालिकेने बेकायदेशीर ठरवल्यानंतर आता त्याच बांधकामाला कायदेशीर करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी महापालिकेला केली आहे. मात्र, या प्रकरणात न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी झालेला ५० लाखांचा खर्च कोणाकडून वसूल करणार? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.वर्ष २००६-०७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या हस्ते भवनाच्या कामाचे भूमिपूजन झाल्यानंतर बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचा बराच गाजावाजा झाला होता. उच्च न्यायालयाने स्वत: हस्तक्षेप करून याचिका दाखल करून घेतली होती. बांधकाम नियमित व्हावे म्हणून कृषी विद्यापीठाने अनेकदा महापालिकेकडे अर्ज केले. मात्र महापालिकेने परवानगी दिली नव्हती. त्यानंतर कृषी विद्यापीठाने नगर विकास खात्याकडे धाव घेऊन यासंबंधी हस्तक्षेप करून सवलत द्यावी, अशी विनंती केली होती. मात्र, तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी ती नाकारली होती. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात भवन पाडून झालेला खर्च विद्यापीठाकडून वसूल करण्याचे आदेश दिले होते. त्या विरोधात विद्यापीठ सर्वोच्च न्यायलयात गेले. सुमारे आठ महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने इमारत पाडण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. मात्र, त्यावर झालेला इतर खर्च वसूल करू नये, असे म्हटले नव्हते. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांचे शुल्क, नगर विकास खात्याकडे पाठपुरावा करण्यासाठी विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांनी केलेला प्रवासखर्च आणि इतर बाबी मिळून हा खर्च ५० लाखांवर जातो. महत्त्वाचे म्हणजे विद्यापीठाच्या कार्यकारी परिषदेच्या जमीन संरक्षण उपसमितीने जबाबदारी निश्चित करून झालेला खर्च संबंधितांकडून वसूल करण्याचा निर्णय यापूर्वी घेतला आहे. मात्र, यासंदर्भात अद्यापपर्यंत विद्यापीठाने कोणावरही जबाबदारी निश्चित केलेली नसल्याने भविष्यात अनेक तांत्रिक मुद्दे निर्माण होण्याची शक्यता आहे.यासंदर्भात डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. रविप्रकाश दाणी म्हणाले, जागा नियमितीकरणासाठी मुख्यमंत्र्यांनी नागपूर महापालिकेला सूचना केल्या आहेत. मात्र, अद्याप महापालिका आयुक्तांकडून उत्तर आलेले नाही. या विद्यापीठाचा कुलगुरू होऊन मला सव्वादोन वर्षे झाली असून माझ्या पूर्वीपासूनच हे प्रकरण सुरू आहे. मी या प्रकरणी सखोल चौकशी करून माहिती घेतो आणि त्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल.
