ठाणेकर प्रवाशांकडून वारंवार टीकेची धनी ठरत असलेल्या परिवहन सेवेमध्ये (टीएमटी) अत्याधुनिक सुविधा पुरवून ती अधिक दर्जेदार करण्याचा विचार परिवहन व्यवस्थापनाने सुरू केला असून याचाच एक भाग म्हणून बेस्टच्या धर्तीवर ई-तिकीट प्रणाली राबविण्याचा निर्णय प्रशासनाने पुन्हा घेतला आहे. या प्रणालीसाठी दरवर्षी सुमारे एक कोटी ४६ लाख रुपये इतका सेवा कराचा खर्च येणार आहे. मात्र, जुन्या खंगलेल्या बसगाडय़ा परिवहन आगारात धुळखात पडल्या असून त्या दुरुस्तीसाठी परिवहन प्रशासनाकडे निधी उपलब्ध नाही. त्यासाठी महापालिकेने नुकताच तीन कोटी रुपयांचा निधी देऊ केला आहे. असे असताना ई-तिकीट प्रणालीचा खर्च परिवहन सेवा कसा पेलणार, अशी चर्चा शहरात रंगू लागली आहे.ठाणे परिवहन सेवेच्या ताफ्यात सद्यस्थितीत ३१३ पैकी २२५ बसेस रस्त्यावर धावत आहेत. केंद्र शासनाच्या जेएनएनयूआरएम योजनेंतर्गत २३० नवीन बसेस परिवहनच्या ताफ्यात दाखल होणार असून त्यापैकी २०७ प्रत्यक्षात रस्त्यावर धावणार आहेत. तसेच १०० बसेस ठेकेदारामार्फत घेण्याचे परिवहन सेवेने प्रस्तावित केले आहे. त्यामुळे भविष्यात परिवहन सेवेकडे ५३२ बसेसचा ताफा असणार आहे. त्यामार्फत प्रवाशांना दर्जेदार सेवा मिळावी, यासाठी परिवहन सेवेने अत्याधुनिक सुविधा पुरविण्याचा विचार सुरू केला आहे. त्यानुसार, मुंबईतील बेस्टच्या धर्तीवर ई-तिकीट प्रणाली योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. भविष्यात ५३२ बसेसमधून चार लाख प्रवासी प्रवास करतील, असा परिवहन सेवेचा अंदाज असून त्यानुसार परिवहन प्रशासनाने ई-तिकीट योजनेचे नियोजन आखले आहे. ठाणे परिवहन प्रशासनाने २०११ मध्ये ई-तिकीट प्रणाली राबविण्यासाठी निविदा काढली होती. मात्र, तीनदा मुदत वाढ देऊनही ठेकेदारांनी निविदेस प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे या निविदेला प्रतिसाद मिळावा, यासाठी परिवहन सेवेने पूर्वीच्या निविदेमधील अटी शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती महापालिका सूत्रांनी दिली. आर्थिक भार पेलणार कसा?..मुंबईतील बेस्टमध्ये कार्यान्वित असलेल्या ई-तिकीट प्रणालीसाठी प्रती तिकीट १० पैसे इतका खर्च येत आहे. त्याप्रमाणेच परिवहन प्रशासनाने या प्रणालीसाठी प्रती तिकिटावर १० पैसे खर्च अपेक्षित धरला आहे. असे असले तरी, परिवहन सेवेला प्रती तिकीट १० पैसे आणि त्यावरील सेवा कर १२.३६ टक्के या प्रमाणे सुमारे एक कोटी ४६ लाख रुपये वार्षिक खर्च येणार आहे. ही निविदा पाच वर्षांसाठी काढण्यात येणार असल्यामुळे पाच वर्षांकरिता अंदाजित सात कोटी ३० लाख रुपये खर्च येणार आहे. सध्या प्रचलित असणाऱ्या तिकीट प्रणालीमध्ये काही बहाद्दरांनी परिवहन सेवेला गंडा घातल्याचे प्रकार यापूर्वी उघडकीस आले आहेत. त्यामुळे ही योजना परिवहन प्रशासन आणि प्रवाशांसाठी फायदेशीर ठरणारी असली तरी गेल्या काही वर्षांपासून आर्थिक तोटा सहन करणारी परिवहन सेवा या योजनेसाठी निधी कसा उभारेल, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. या संदर्भात, परिवहन व्यवस्थापक देवीदास टेकाळे यांच्याशी मोबाइलवरून संपर्क साधला असता त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळू शकला नाही.
