दर कपातीनंतरही महाराष्ट्राची वीज अन्य राज्यांपेक्षा महाग

शासनाचा वीज कपातीबाबतचा शासन निर्णय (जीआर) व मंजुरीची तांत्रिक पूर्तता होईपर्यंत म्हणजे यंदाच्या फेब्रुवारीत हे सहा हप्ते संपणार आहेत. त्यानंतर मूळ दर म्हणजे ऑगस्ट २०१३ मधील दर लागू होणारच होते.

राज्य शासनाने वीज दरात कपातीची घोषणा केली असली, तरी हे दर अन्य राज्यांच्या तुलनेने खूपच चढे आहेत. त्यामुळे शासनाच्या वीजदर कपातीचा सामान्य जनता विशेषत उद्योजकांना कसलाच लाभ होणार नसल्याच्या संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. शासनाने वीज कपात केल्याचे सांगून लोकांना लुभवण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी हा प्रकार म्हणजे राजा उदार झाला हाती भोपळा आला यातला आहे. या सवलतीनंतर हे दर ऑगस्ट महिन्याच्या आकडय़ांवर पुन्हा स्थिरावले आहेत. तसेच ज्या यंत्रमाग उद्योगाला सवलतीच्या दराने वीजपुरवठा केल्याची टिमकी वाजविणाऱ्या शासनाने प्रतिमीटर ४७ पैशांचे ओझे लादले आहे.
राज्यात वीज दरामध्ये सातत्याने दरवाढ होत आहे. त्याचे विपरीत परिणाम उद्योग, यंत्रमाग, शेती अशा सर्व प्रकारांच्या वीज ग्राहकांवर झाले आहेत. राज्यातील उद्योगासाठीचे विजेचे दर हे शेजारील आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात व कर्नाटक या राज्यांच्या तुलनेत दीडपट तर गोवा व छत्तीसगडच्या तुलनेत दुप्पट झालेले आहेत. यंत्रमागाच्या बाबतीत राज्याच्या तुलनेत कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र व तामीळनाडू या राज्यातील शासनाचे दर अत्यंत कमी आहेत. आपल्याकडील शेतीसाठीचे वीजदरही अन्य राज्यातील दरापेक्षा जास्त आहेत. राज्यातील उद्योगासाठीचा दर ८ रुपये ६१ पैसे होता. तो कपातीनंतर ७ रुपये १ पैसा प्रतियुनिट असा झाला आहे. परंतु याच क्षेत्रात कर्नाटक (६.२५ रुपये), गुजरात (५.८६ रुपये), आंध्र प्रदेश (६.५० रुपये), मध्य प्रदेश (६.१० रुपये), छत्तीसगड (४.८० रुपये), गोवा (४.५० रुपये) या राज्यांचे दर खूपच कमी आहेत. यामुळे उद्योजकांना शासनाच्या वीज दर कपातीचा फारसा फायदा होणार नसल्याचे स्पष्ट आहे. शेतक ऱ्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या होत असलेल्या महाराष्ट्रातील विजेची ही महागाई आणखी विपरीत परिणाम करणारी आहे. या वाढीव वीज दरांमुळे राज्यातील उत्पादक क्षेत्रातील विकास ठप्प होईल, अशी भीती उद्योजकांतून व्यक्त होत आहे.     
यंत्रमाग क्षेत्राला सवलतीच्या दराने वीजपुरवठा केला जात असल्याचे ढोल शासनाकडून सातत्याने वाजविले जातात. देशातील यंत्रमागाच्या संख्येपैकी जवळपास निम्मे यंत्रमाग महाराष्ट्रात सुरू आहेत. या उद्योगाला शासनाने अन्य राज्यांच्या एवढा तरी दर आकारावा अशी मागणी सातत्याने होत आहे. पण ती लक्षात घेण्याऐवजी शासनाने प्रतियुनिट ४७ पैशांची वाढ करून यंत्रमागाच्या खडखडाटावर मर्यादा आणल्या आहेत. राज्यातील सवलतीच्या विजेचा दर हा यंत्रमागासाठी २७ अश्वशक्तीपेक्षा कमी असलेल्या उद्योगास ७.२६ वरून ५.६६ वर आणला आहे. तर २७ अश्वशक्तीपेक्षा जादा वापर असलेल्या उद्योगाचा दर ३.६८ वरून ३ रुपयांवर आणला आहे. पण ऑगस्ट महिन्यातील वीजदराच्या तुलनेत राज्य शासनाने यंत्रमागावर ४७ पैशांचे ओझे लादल्याने अडचणीत असणाऱ्या उद्योगास आणखी अडचणीत टाकण्याचा उद्योग शासनाने आरंभला आहे.    
सप्टेंबर २०१३ मध्ये अतिरिक्त वीज आकार व अतिरिक्त इंधन समायोजन आकार याप्रमाणे एकूण दरमहा ८९० कोटी रुपये म्हणजे २५ टक्के दरवाढ लागू केली होती. सहा महिन्यांसाठी असलेल्या आकारणीतील पाच महिन्यांची आकारणी महावितरणने केलेलीच आहे. शासनाचा वीज कपातीबाबतचा शासन निर्णय (जीआर) व मंजुरीची तांत्रिक पूर्तता होईपर्यंत म्हणजे यंदाच्या फेब्रुवारीत हे सहा हप्ते संपणार आहेत. त्यानंतर मूळ दर म्हणजे ऑगस्ट २०१३ मधील दर लागू होणारच होते. त्यामुळे शासनाने आता जाहीर केलेल्या सवलतीच्या दरामुळे कसलाही फायदा झालेला नाही, असे मत वीजतज्ज्ञ प्रताप होगाडे यांनी व्यक्त केले. वीज ग्राहकांना प्रत्यक्षात पदरात काहीही न टाकता मूर्ख बनवून खूप काही दिल्याचा आभास शासनाने निर्माण केला आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व नगर/पश्चिम महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Electric bill reduce mseb power loom costly

ताज्या बातम्या