विदर्भातील औष्णिक वीज प्रकल्पांचा धरणांवर भार

विदर्भातील औष्णिक वीज प्रकल्पांमुळे सिंचन प्रकल्पांच्या पाणीसाठय़ावरील ताण वाढतच चालला असून धरणांमधील पाणीसाठा मुक्तहस्ते वाटला गेल्यास सिंचन व्यवस्था उध्वस्त होण्याची भीती वर्तवली जात आहे.

विदर्भातील औष्णिक वीज प्रकल्पांमुळे सिंचन प्रकल्पांच्या पाणीसाठय़ावरील ताण वाढतच चालला असून धरणांमधील पाणीसाठा मुक्तहस्ते वाटला गेल्यास सिंचन व्यवस्था उध्वस्त होण्याची भीती वर्तवली जात आहे.
औष्णिक वीज निर्मितीसाठी पाण्याच्या भरीव साठय़ाची आवश्यकता असते. विदर्भातील सद्यस्थितीतील औष्णिक वीज प्रकल्पांसाठी सुमारे २८१ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा राखून ठेवण्यात आला आहे. विदर्भात सुमारे ५७ औष्णिक वीज प्रकल्प अंतिम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. या प्रकल्पांसाठी मोठय़ा प्रमाणावर धरणांमधील पाणीसाठा लागणार आहे. नवीन वीज प्रकल्पांसाठी यापूर्वीच ३२३.९६ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा सिंचन प्रकल्पांमधून निर्धारित करण्यात आले आहे, तर चार प्रस्तावित प्रकल्पांसाठी नदीमधून पाणी घेण्यास परवानगी घेण्यात आली आहे. याचा ताण आतापासूनच जाणवायला लागला असून अनेक सिंचन प्रकल्प पावसाळ्यात तुडूंब भरूनही उन्हाळ्यात तळ दाखवू लागले आहेत. विदभ पाटबंधारे विकास महामंडळाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार चालू १४ औष्णिक वीज प्रकल्पांसाठी  ६०४ दलघमी पाणीसाठा लागतो व वीज संयंत्रासाठी नदीच्या प्रवाहातून ५१ दलघमी पाणीसाठा मंजूर करण्यात आला आहे, तर अन्य प्रस्तावित १२ प्रकल्पांसाठी ३३६.८८ दलघमी जलसाठा मंजूर झाला आहे. असे एकूण ९९२.९० दलघमी पाणी केवळ ३० औष्णिक वीज प्रकल्पांसाठी लागणार आहे. पीक पद्धतीनुसार एक घनमीटर पाणी सुमारे १५० ते १७५ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करते. म्हणजेच औष्णिक वीज प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या एकूण ९९२ दलघमी पाण्यातून दीड लाख ते पाऊणे दोन लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होऊ शकते, याकडे विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाच्या अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे.
विदर्भातील प्रस्तावित औष्णिक वीज प्रकल्पांसाठी सिंचन प्रकल्पांमधून पाण्याची मागणी वाढत असताना दुसरीकडे मात्र सिंचनासाठी उपलब्ध असलेल्या पाण्यात कपात करण्यात येत असल्याचे विपरित चित्र आहे. अमरावती विभागात सिंचनाचा सर्वाधिक अनुशेष आहे. या भागात औष्णिक वीज प्रकल्पांसाठी पाणी उपलब्ध करून देताना सिंचन प्रकल्पांमधून देण्यात येणाऱ्या सिंचनाच्या पाण्यावर डल्ला मारला जाऊ नये, असे जलतज्ज्ञांचे मत आहे. मुळात या सिंचन अनुशेषग्रस्त भागात धरणांसाठी आवश्यक असलेले पाणलोट क्षेत्र आणि अनुकूल जागांची कमतरता आहे. अमरावती विभागातील बराचसा भाग हा खारपाणपट्टय़ात मोडतो. या भागात धरणांमधून म्हणजेच भूपृष्टावरील पाण्यातून सिंचन करणे कठीण आहे. मोठय़ा विरोधानंतर आणि सिंचन तज्ज्ञांच्या शिफारशींनंतर अमरावती जिल्ह्य़ातील भातकुली तालुक्यात निम्न पेढी प्रकल्प मंजूर झाला. खारपाणपट्टय़ात सिंचन प्रकल्पांची संख्या मुळात कमी आहे. या अनुशेषग्रस्त भागात मंजूर झालेल्या सिंचन प्रकल्पांचे काम रेंगाळत गेल्याने प्रकल्पांची किंमत मोठय़ा प्रमाणावर वाढली. राज्य शासनाने सिंचन अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रमाअंतर्गत प्राधान्यक्रम ठरवला असला, तरी अजूनही सिंचनाच्या बाबतीत इतर भागांशी समान पातळीवर येण्यास पश्चिम विदर्भाला बरीच वाट पहावी लागणार आहे.
विदर्भातील अनेक भागांमध्ये सिंचन प्रकल्पांमधून औष्णिक वीज प्रकल्पांसाठी पाणी पुरवले गेल्यास सिंचन क्षमता कमी होण्याची भीती वर्तवली जात आहे. प्रस्तावित वीज प्रकल्पांचा सर्वाधिक भार वर्धा नदीवर असून वर्धा नदीवरील दिंडोरी बॅरेज जलाशयातून ४, वर्धा नदीतून १४ प्रकल्पांना पाणी पुरवणे प्रस्तावित आहे. धापेवाडा, निम्न वणा, पेंच, बेंबळा, गोसीखूर्द या प्रकल्पांमधूनही पाण्याची मागणी आहे. अनेक प्रकल्पांना पाणीासाठा मंजूरहीा झाला आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Electricity projects all about depends on dams