देशात औषधावरील प्रतिमाणशी खर्च वर्षांला ८६१ रुपये असताना महाराष्ट्रात मात्र औषधावरील प्रतिमाणशी खर्च वर्षांला १५०० रुपये आहे. तसेच महाराष्ट्रात तयार होणारी औषधे अन्य राज्यांत तयार होणाऱ्या औषधांपेक्षा अधिक चांगली असल्याचेही तपासणीत आढळून आले आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त महेश झगडे यांनी ही माहिती दिली. राज्यातील औषधांच्या गुणवत्तेवर नजर ठेवण्यासाठी प्रशासनातर्फे वर्षभरात औषधांच्या नमुन्यांची तपासणी करण्यात आली. ६७१६ नमुने तपासण्यात आले. त्यात ३९२ दुय्यम दर्जाचे आढळले. यात राज्यात तयार होणारी औषधे आणि राज्याबाहेरून आलेली औषधे असे वर्गीकरण केले असता. महाराष्ट्रात तयार होणाऱ्या औषधांपैकी केवळ ३.७ टक्के अप्रमाणित आढळली. तर इतर राज्यांतून महाराष्ट्रात येणाऱ्या औषधांच्या तपासणीत ६.४४ टक्के औषधे अप्रमाणित आढळली, असे महेश झगडे यांनी सांगितले. काही कफ सिरपचा वापर नशेसाठी करण्यात येत असल्याने ती औषधे डॉक्टरांच्या चिठ्ठीविना देऊ नयेत, अशी सक्त ताकीद औषध दुकानांना देण्यात आली होती. पण तरीही कोरेक्स आणि इतर अशी औषधे चिठ्ठीविना विकणे, त्यांचा अतिरिक्त साठा बाळगणे यासाठी ३२३ दुकानांचे परवाने वर्षभरात रद्द करण्यात आले व २८ परवाने रद्द करण्यात आल्याचे झगडे यांनी सांगितले. राज्यातील चार रक्तपेढय़ांचे परवानेही रद्द करण्यात आल्याची माहिती झगडे यांनी दिली. * ‘अमके औषध खा आणि गोरे व्हा, अथवा सडपातळ व्हा’ अशा सौंदर्य शारीरिक क्षमतावृद्धीच्या अनेक जाहिराती माध्यमांमधून येत असतात. या जाहिराती दिशाभूल करणाऱ्या असून या औषधांमुळे आरोग्यावर विपरित परिणाम होतो. अशा जाहिराती थांबविण्यासाठी वर्षभरात या प्रकरणी १२३६ नोटिसा माध्यमांवर बजावण्यात आल्या. या प्रकरणांत उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे वाहिन्यांवर कारवाई थांबली होती. आता वाहिन्यांनाही नोटिसा बजावण्यात येतील.* राज्यात दुधाचे ७७८ नमुने तपासण्यात आले. त्यापैकी २३ टक्के दूध अप्रमाणित आढळले तर १.७७ टक्के दूध आरोग्यासाठी हानीकारक असल्याचे आढळले.* राज्यात वर्षांला ३३,७०० कोटी रुपयांची औषधे तयार होतात व त्यापैकी १८ हजार कोटींची औषधे अमेरिका, युरोप, आफ्रिका आदी ठिकाणी निर्यात होतात. देशातील औषध निर्यातीत राज्यातील औषधांचा २३ टक्के वाटा असल्याने त्यांना चालना देण्यासाठी निर्यातीबाबतचे अर्ज जलदगतीने मंजूर व्हावेत यासाठी ऑनलाइन पद्धत आणणार असल्याचे झगडे म्हणाले.* रसायनांचा वापर करून आंबा पिकवण्याप्रकरणी कारवाई करत ३० लाख ३३ हजारांचा आंबा जप्त करण्यात आला. केवळ कारवाई न करता आंबा पिकवण्यासाठी नैसर्गिक पद्धतीचा अवलंब करण्यासाठी लागणारी यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यासाठी असलेले अनुदान मिळावे यासाठी पाठपुरावा करण्यात येत आहे.* ‘जॉन्सन अँड जॉन्सन’च्या बेबी पावडरची एक लाख ६० हजार डब्यांची बॅच हानीकारक होती. त्यात कॅन्सर होऊ शकेल अशा घटकाचा समावेश होता. त्यामुळे कंपनीवर कारवाई करण्यात आली. * ’सामंजस्य कराराच्या माध्यमातून ‘आयओसीडी’ ही औषध विक्रेत्यांची संघटना, औषध उत्पादक कंपन्यांना नवीन औषधे बाजारात आणताना, नवीन घाऊक विक्रेता नेमताना वेठीस धरत होती. त्यांच्याकडून पैसे घेत होती. याप्रकरणी ‘कॉम्पिटिशन कमिशन’ने ‘आयओसीडी’ला ४७ लाख रुपयांचा दंड केल्याची माहितीही झगडे यांनी दिली.
