‘शेतकऱ्यांना हवी उत्पन्नाची सुरक्षा’

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेले कोटय़वधींचे ‘पॅकेज’ कुचकामी ठरले असून शेतकऱ्यांना आता उत्पन्नाची सुरक्षा हवी आहे.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेले कोटय़वधींचे ‘पॅकेज’ कुचकामी ठरले असून शेतकऱ्यांना आता उत्पन्नाची सुरक्षा हवी आहे. अनुदानाशिवाय शेती फायद्यात ठरू शकणार नाही, शेतकऱ्यांच्या जगण्यावरचा ताण कमी करण्यासाठी शेतीसोबतच शेतकऱ्यांसाठी धोरण आखणे गरजेचे आहे, असा सूर येथे आयोजित राष्ट्रीय पातळीवरील शेतकरी परिषदेत व्यक्त झाला.
किसान मित्र संघटना, शेतकरी संघटना, प्रहार, अफार्म, अ‍ॅक्शन एड आणि विविध सेवाभावी संस्थांच्या सहकार्याने येथील गौरी इन सभागृहात दोन दिवसीय शेतकरी परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. यात पहिल्या दिवशी शेतकरी आत्महत्या, शेतमालाचे भाव आणि इतर विषयांवर मंथन झाले. या परिषदेचे उद्घाटन ‘किसान मित्र’च्या अध्यक्ष डॉ. उपमा दिवाण, माजी आमदार पाशा पटेल, एडब्ल्यूओ इंटरनॅशनलचे कार्यक्रम समन्वयक अर्जून गुरूंग, शेतकरी नेते विजय जावंधिया, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. व्यंकट मायंदे, भारतीय किसान युनियनचे गुरूनाम सिंह, शेतकरी नेते हेमंत कुमार आदींच्या उपस्थितीत झाले.
विजय जावंधिया यांनी सरकारच्या धोरणांवर कडाडून टीका केली. सर्व राजकीय पक्ष महागाईविषयी बोलत आहेत, पण शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीविषयी कुणीच बोलायला तयार नाही. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी होत आहे, त्याचे सोयरेसुतक कुणाला नाही. आता सातव्या वेतन आयोगाची घोषणा झाली आहे. वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांना दरवेळी किमान तीनपट वेतन देण्याचा प्रघात पडला आहे, पण शेतमालाचे भाव किती प्रमाणात वाढले, यावर कुणाचचे लक्ष नाही. शहरांचा झपाटय़ाने विकास होत असताना खेडी भकास होत आहेत. येथील शेती व्यवस्था अनुदानाशिवाय सुदृढ होऊ शकणार नाही. सातव्या वेतन आयोगाच्या किमान वेतनाच्या आधारे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न ठरवले जावे, हा विषय घेऊन आता लढाईत उतरावे लागेल, असे ते म्हणाले. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये नागनाथ हरले आणि सापनाथ जिंकले, अशा शब्दात त्यांनी राजकीय पक्षांना लक्ष्य केले.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आता देशपातळीवरचे मोठे संकट बनले आहे. ज्या भागात कृषीक्रांतीतून उत्पन्नवाढीचे उच्चांक गाठले गेले, त्या भागातही शेतकरी प्रचंड कर्जबाजारी बनले आहेत. शेतकऱ्यांना शेती सोडून मजुरी करावी लागत आहे, त्याला सरकारचे चुकीचे धोरण कारणीभूत असून धोरण बदलण्याची गरज आहे, असे गुरूनामसिंह यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांसाठी आतापर्यंत अनेक ‘पॅकेज’ जाहीर करण्यात आले, पण शेतकऱ्यांना त्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळालेला नाही. जोपर्यंत सरकार शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढवण्याच्या दृष्टीने निर्णय घेणार नाहीत, तोपर्यंत शेतकऱ्यांवरील ताण कमी होणार नाही, असे पाशा पाटेल म्हणाले.
शेतकरी सध्या कठीण परिस्थितीतून जात असून जगाची भूक मिटवणारे शेतकरी आज स्वत:चे आयुष्य संपवीत आहेत. शेतीची मूळ समस्या शोधणे गरजेचे आहे. सरकारी योजना सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत, ही शोकांतिका असल्याचे डॉ. व्यंकट मायंदे म्हणाले. पहिल्या सत्रात गुरूनामसिंह, हेमंत कुमार, किरण वस्स, मधुकर सानप आदींनी विचार मांडले. अध्यक्षस्थानी विजय जावंधिया होते. शेतकऱ्यांच्या नावावर देण्यात आलेली आर्थिक मदत ही कर्ज देणाऱ्या संस्थांकडे जास्त प्रमाणात गेली आहे, असे मधुकर सानप म्हणाले. शेतकऱ्यांना आता उत्पन्नाची सुरक्षा हवी आहे, असे किरण वस्स यांनी सांगितले. प्रास्ताविक डॉ. मधुकर गुंबळे यांनी केले.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व नागपूर वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Farmers deserves security for crops

Next Story
रद्दीतील ‘टपाला’चा घोटाळा..
ताज्या बातम्या