शेतकऱ्यांचे हित जोपासण्यात बाजार समित्या कुचकामी ठरल्या आहेत. त्यामुळे खासगी बाजार व ठिकठिकाणी माल खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली. खत व बियाण्यांच्या काळ्याबाजारावर अंकुश ठेवण्यात राज्य सरकारला यश आले. याचे सकारात्मक परिणाम लक्षात घेऊन या पुढे शेतकरीच शेतीमालाचे भाव ठरवतील अशा प्रकारचे धोरण राबविले जाईल, असे प्रतिपादन कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी केले. जिल्ह्य़ात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पीक नुकसानीचे सरसकट सर्वेक्षण करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.येथील आदर्श कृषी बाजाराचे उद्घाटन विखे यांच्या हस्ते झाले. त्या वेळी ते बोलत होते. आमदार भाऊ पाटील गोरेगावकर, ओमप्रकाश पोकर्णा, जि.प. अध्यक्षा मीनाक्षी बोंढारे, नगराध्यक्ष दिलीप चव्हाण, अॅड. शिवाजीराव जाधव आदी उपस्थित होते. प्रकाशचंद सोनी यांनी आदर्श कृषी बाजाराची माहिती दिली. मंत्री विखे यांनी या वेळी बाजार समित्यांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी बाजार समित्यांची निर्मिती झाली. मात्र, शेतकऱ्यांच्या मालावर मिळणारे उत्पन्न वाटून खाण्याचे काम संचालक मंडळ करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. शेतकऱ्यांच्या हिताचा संचालक मंडळास विसर पडल्याने बाजार समित्यांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला असल्याचे चित्र पाहावयास मिळत असल्याचा घरचा आहेर त्यांनी सरकारला दिला.खत, बियाण्यांचा काळाबाजार थांबविण्यासाठी सरकारने कडक धोरण स्वीकारले. त्यात मिळालेले यश पाहता ज्याचा शेतमालाशी काहीएक संबंध नाही, ती यंत्रणा बाजार समितीत शेतीमालाचे भाव ठरविते. ही यंत्रणाच बाजूला सारली जाऊन शेतकऱ्यांनीच यापुढे शेतीमालाचे भाव ठरवावेत, अशा प्रकारचे धोरण भविष्यात राज्य सरकार राबविणार असल्याचे विखे यांनी नमूद केले. शेतकऱ्यांच्या शेतीमालास योग्य भाव मिळावा, या साठी यापुढे शेतकरी गट स्थापन करून वेगवेगळ्या गटांनी उत्पादन केलेल्या वेगवेगळ्या मालाची पॅकिंग करून, पिशव्यांत भरून त्याची विक्री केली जावी. त्यास राज्य सरकार सहकार्य करण्यास, बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यास तयार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. खासगी बाजारामुळे शेतीमालाला भाव मिळेल, असे सांगत आमदार गोरेगावकर यांनी हळद संशोधन केंद्र, माती परीक्षण प्रयोगशाळेबाबत केलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी लवकरच होईल, असे आश्वासन विखे यांनी दिले.
