शहरातून गटारीच्या स्वरूपात वाहणा-या सीना नदीपात्राच्या सुशोभीकरणाची कधी नव्हे ती चालून आलेली संधी महानगरपालिकेने गमावली तर आहेच, मात्र आता ही योजना बारगळण्याचीच चिन्हे आहेत. या कामासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळालेल्या १ कोटी २५ लाख रुपयांमधील अखर्चित निधी तातडीने राज्य सरकारला परत करण्याची शिफारस लेखापरीक्षकांनी केली आहे.शहरातून वाहणा-या सीना नदीपात्राची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. या पात्राला नदी का म्हणावे, असाच प्रश्न कोणालाही पडतो. सांडपाणी वाहून मोठी गटार असेच या नदीचे चित्र आहे. नदीपात्राचे सुशोभीकरण ही बाब आर्थिकदृष्टय़ा मनपाच्या आवाक्यात तर नाहीच, मात्र कोणत्याच सत्ताधा-यांना तशी इच्छाही कधी झालीच नाही. या पूर्ण नदीपात्राला केवळ घाणीचे स्वरूप आले असे नाही तर त्यामुळे आरोग्याचाही मोठा प्रश्न त्यामुळे सातत्याने भेडसावतो. हे चित्र बदलण्याची संधी मनपाला मिळाली होती, मात्र अन्य योजनांप्रमाणेच काही, ना काही कारणे काढून, तांत्रिक बाबी उपस्थित करून ही योजना बंद पाडण्यातच धन्यता मानली गेली. गेले २२ महिने हे काम बंद आहे. आता त्याची मुदतही संपली, त्यामुळे निधी मिळूनही चांगल्या कामाचा बो-या वाजला. आता अखर्चित निधी करण्याचीच वेळ मनपावर आली आहे. सीना नदीपात्राच्या सुशोभीकरणासाठी पर्यटन विकासांतर्गत जिल्हा नियोजन समितीने १ कोटी २५ लाख रुपयांचा निधी मनपाला उपलब्ध करून दिला होता. सन २००८-०९ मध्ये हा निधी उपलब्ध झाला. जिल्हाधिका-यांची मंजुरी मिळाल्यानंतरही पहिल्या दीड वर्षात तर मनपाने त्याची दखलच घेतली नाही. काम सुरू करण्यातच मनपाने मोठी दिरंगाई केली. जिल्हाधिका-यांनी दि. ४ फेब्रुवारी २००९ ला ही मंजुरी दिली, त्यावर तब्बल दीड वर्षाने म्हणजे दि. ३१ जुलै १० ला मनपाने या कामाचे कार्यारंभ आदेश दिले. दहा महिन्यांत हे काम पूर्ण करायचे होते, मात्र एप्रिल ११ मध्ये ठेकेदाराला हे काम बंद करण्यास सांगण्यात आले. तेव्हापासून हे काम बंदच आहे. सुधारित तांत्रिक मंजुरी घेऊन हे काम पुन्हा सुरू करण्याचे ठरले होते. मात्र नदीपात्राची पूररेषा निश्चित करण्यासाठी पाटबंधारे विभागाकडे पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याचे थातूरमातूर कारण देऊन सुधारित तांत्रिक मंजुरीच मिळाली नाही, आता कामाची मुदत संपली असून त्यामुळेच या कामावरील अखर्चित रक्कम राज्य सरकारकडे परत करण्याची स्पष्ट शिफारस लेखापरीक्षकांनी केली आहे.
