दलितवस्ती सुधार योजनेअंतर्गत दरवर्षी मिळणारा काही कोटींचा निधी लक्षात घेऊन निधीवाटपासाठी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी समिती नियुक्त करून समाजकल्याण समितीचे अधिकार गोठवण्यात आले आहेत. जि. प.अंतर्गत इतर सर्व विषय समित्यांप्रमाणेच समाजकल्याण समितीलाही अधिकार असताना या समितीचे आíथक अधिकार एका आदेशाद्वारे कमी केल्याने समितीचे सभापती नामधारीच राहिले आहेत. परिणामी मागासवर्गीयांचे हक्काचे अधिकार काढून घेतल्यामुळे सदस्यांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे.बीडसह सर्वच जिल्हा परिषदांतर्गत पाच विषय समित्यांना स्वतंत्र अधिकार आहेत. त्यामुळे या समितीचे सभापतिपद मिळवण्यासाठी मोठी रस्सीखेच सुरू असते. बांधकाम, शिक्षण व आरोग्य, कृषी व पशुसंवर्धन, जलसंधारण व समाजकल्याण समितीवर सभापतीसह ११ सदस्य नियुक्त केले जातात. विषय समित्यांना कामे मंजूर करण्याचे आíथक अधिकार बहाल केले आहेत. समाजकल्याण समितीवर सभापती म्हणून मागासवर्गीय प्रवर्गातून निवडून आलेल्या सदस्याचीच नियुक्ती केली जाते. या समितीला मागील काही वषार्ंपासून दलितवस्ती सुधार योजनेअंतर्गत राज्यस्तरावरून दरवर्षी कोटय़वधीचा निधी दिला जातो. इतर समित्यांप्रमाणे समाजकल्याण समितीही सरकारकडून मिळालेल्या निधीमधून काम निवडणे आणि त्यांना मंजुरीचे काम करते.राज्य सरकारने मागच्या वर्षी दलितवस्ती सुधार योजनेचे नामकरण करून अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे, असे करून प्रत्येक कामासाठी ५ लाख रुपये खर्चाची मर्यादा ठरविली. दरवर्षी या योजनेअंतर्गत एका जि. प.ला लोकसंख्येच्या प्रमाणात १५ ते २० कोटी निधी मिळतो. या वर्षी मात्र बीड जि. प.ला १५ कोटी मिळाले. समितीला मिळणाऱ्या निधीचे वाटप करण्याचे अधिकार मागासवर्गीय प्रवर्गातील सभापतीला असल्याने या ठिकाणी इतर खुल्या वर्गातील दिग्गजांची मोठी अडचण झाली. राज्य सरकारनेही या मातब्बरांची अडचण लक्षात घेऊन समाजकल्याण समितीला असलेले दलित सुधार योजनेच्या निधी वाटपाचे अधिकार गोठवून अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यांची समिती स्थापन केली. आता या वर्षांपासून मिळालेला निधी नव्याने स्थापन केलेल्या समितीमार्फत वितरीत करण्यात येत आहे.नव्या समितीमुळे समाजकल्याण समितीऐवजी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे शिफारशी करून कामे मंजूर करून घेणे दिग्गज पुढाऱ्यांना सोपे झाले आहे. तर पद असूनही समाजकल्याण सभापतीला मात्र कोणतेही आíथक अधिकार राहिले नाहीत. जिल्हा परिषदअंतर्गत इतर कोणत्याही विषय समितीचे अधिकार यापूर्वी कधीच गोठवले गेले नाहीत. मात्र, सजाकल्याण समितीला मिळणाऱ्या कोटय़वधीच्या निधीवर डोळा ठेवून सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी मंत्रालयातून या समितीचे अधिकार गोठवण्याचे आदेश मिळविले. परिणामी मागासवर्गीयांसाठी असलेली एकमेव समितीही नामधारी करण्यात आली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सरकारच्या धोरणामुळे मागासवर्गीय समाजाचे सभापती व सदस्यांमध्ये नाराजी असून सरकारने इतर समित्यांप्रमाणे या समितीचे आíथक अधिकारही पूर्ववत ठेवावेत, अशी मागणी केली जात आहे.
