अटी आणि शर्थीचे पालन करीत रस्त्यामध्ये मंडप उभारणीस परवानगी मिळाल्याने सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांचे पदाधिकारी खूश झाले आहेत. मात्र दुष्काळात होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदतीचा हात पुढे करण्याची तयारी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी दर्शविली आहे. उत्सव धूमधडाक्यात साजरा करण्यासाठी जमविलेल्या गंगाजळीतून शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्यात येणार आहे.वाहतुकीला अडथळा निर्माण होऊ नये अशा पद्धतीने रस्त्यात मंडप उभारण्यास पालिकेकडून परवानगी देण्यात येत आहे. स्थानिक पोलीस आणि वाहतूक पोलिसांनी ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र दिल्यानंतर पालिकेकडून परवानगी देण्यात येत आहे. त्यामुळे वाहतुकीला मार्ग खुला ठेवून रस्त्यावरील मंडप उभारणीला सुरुवात झाली आहे. राज्य सरकारच्या धोरणामुळे मंडप बंदीतून सुटका झाल्याने मुंबईतील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे खूश झाली असून मंडळांचे पदाधिकारी जोमाने गणेशोत्सवाच्या कामाला लागले आहेत.असमतोल पावसाने महाराष्ट्रातील अनेक भागांत पाणीटंचाईचे सावट आहे. शेतकरी आभाळाकडे डोळे लावून बसले आहेत. पाऊस नसल्यामुळे पिकांबाबत शेतकरी चिंतेत पडले आहेत. अनेक भागांत दुष्काळ पडण्याची भीती आहे. अनेक गणेशोत्सव मंडळे येत्या एक-दोन वर्षांमध्ये रौप्य, सुवर्ण, हीरक महोत्सव साजरा करण्याची तयारी आतापासून करीत आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून त्यासाठी ठरावीक रक्कम बाजूला काढून ठेवण्यात येत आहे. मात्र शेतकऱ्यांवर दुष्काळाचे सावट घोंघावू लागल्यामुळे सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी साठविलेल्या या गंगाजळीतील निम्मा हिस्सा शेतकऱ्यांना मदत म्हणून देण्याची तयारी दर्शविली आहे. ही रक्कम मुख्यमंत्री मदत निधीमध्ये जमा करण्याचा मंडळांचा मानस आहे.
महाराष्ट्रावर संकट कोसळताच सामाजिक बांधिलकीचे भान राखून सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी धाव घेऊन संकटग्रस्तांना यापूर्वी मदत केली आहे. आता दुष्काळाच्या सावटामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे. या शेतकऱ्यांना वर्गणीतून जमलेल्या गंगाजळीतील रक्कम मदत म्हणून देण्याचे आवाहन समन्वय समितीने गणेशोत्सव मंडळांना केले होते. या आवाहनाची आणि संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांची दखल घेत सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे मदत करण्यासाठी पुढे येऊ लागली आहेत. शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी खारुताईचा वाटा उचलण्याची तयारी मंडळांनी दाखविली आहे. मंडळांकडून दिली जाणारी रक्कम थेट मुख्यमंत्री मदत निधीमध्ये जमा करण्यात येईल आणि
-अ‍ॅड. नरेश दहीबावकर
बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समिती