लोकाभिमुख प्रशासनाचा डांगोरा पिटणाऱ्या कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत तक्रारी करूनही त्याची साधी दखल घेतली जात नसल्याने नागरिक अक्षरश: हैराण झाले आहेत. महापालिका दाद देत नसल्यामुळे राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडे तक्रारींचा पाऊस पडू लागला असून, महापालिकेतील ढिसाळ कारभाराबाबतच्या ४०७ तक्रारी दाखल केल्या आहेत. महापालिकेच्या आजवरच्या इतिहासात दोन वर्षांतील या सर्वाधिक तक्रारी असल्याचे नगरविकास विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. या तक्रारी म्हणजे महापालिकेतील ढिसाळ कारभाराचा नमुना आहे, अशी चर्चाही यानिमित्ताने सुरू झाली आहे. या तक्रारींबाबत तातडीने कार्यपूर्ती अहवाल शासनाला सादर करा, असे पत्र नगरविकास विभागाचे कक्ष अधिकारी आर. एस. परदेशी यांनी पालिका आयुक्तांना पाठविले आहे. या तक्रारींमध्ये अनधिकृत बांधकामांच्या सर्वाधिक तक्रारी आहेत. त्यानंतर नगररचना विभाग, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण विभाग, पालिका हद्दीत सुरू असलेल्या अनेक विकास योजना आणि त्यामधील गैरव्यवहारांच्या तक्रारींचा समावेश आहे, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. बहुतांश तक्रारी सामान्य नागरिक, माहिती अधिकार कार्यकर्ते, आमदार यांनी केल्या आहेत. एखाद्या समस्येबाबत महापालिकेत संबंधित विभागाकडे तक्रार केल्यानंतर त्या विभागातील अधिकारी संगनमताने त्या तक्रारदाराला छळतात. त्याला उत्तरे देत नाहीत. कागदपत्र दाखवीत नाहीत. कल्याणमधील एक अपंग गृहस्थ सुधीर देसाई गेल्या चार वर्षांपासून आपल्या इमारतीच्या जागेबाबत नगररचना विभाग, आयुक्त यांच्याशी पत्रव्यवहार करीत आहेत, पण त्यांना महापालिकेतून फारशी दाद मिळत नाही, असे चित्र आहे. त्यामुळे कंटाळून देसाई यांनी शासनाकडे तक्रारी केल्या आहेत. अशाप्रकारच्या असंख्य तक्रारी नगरविकास विभागाकडे दाखल होत असून, महापालिकेतून दाद मिळत नसल्यामुळे राज्य सरकारकडे दाद मागण्याशिवाय पर्याय नाही, अशी येथील परिस्थिती आहे. या तक्रारींचा आकडा पाहिला तर संगणकाच्या माध्यमातून कार्यवाही करणाऱ्या पालिकेतील अधिकारी, कर्मचारी किती संथ आणि निष्क्रियपणे काम करीत आहेत याचा नमुनाच पुढे आला असल्याचे सांगण्यात येते. महापालिकेची संगणक यंत्रणा जुनाट झाली असून तासभर रांगेत उभे राहून नागरिकांना कराची देयके भरावी लागत आहेत. अनेक विभागांच्या संगणकीकरणाचे काम अद्याप करण्यात आलेले नाही. यामध्ये नगररचना विभागाचा समावेश असल्याचे सांगण्यात येते. महापालिकेतील काही उच्चपदस्थ बाबापूजा, खुर्ची वाचविण्यात मग्न आहेत, असे सांगितले जाते. त्यामुळे लोकांच्या तक्रारी ऐकायच्या कुणी आणि त्या सोडावायच्या कुणी, असे चित्र आहे. महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीविषयी एकंदर नाराजीचा सूर व्यक्त होत असताना अनधिकृत बांधकामाप्रकरणी तक्रारींचा पाऊस पडूनही त्यावर कारवाई होताना दिसत नाही. त्यामुळे शीळसारखी एखादी दुर्घटना घडल्यावरच महापालिकेतील अधिकाऱ्यांना जाग येणार का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.