१०९ रुपयांवरून २७५ रुपये शेतीमालाचे सरकारी दर वाढणार- पटेल

शेतीमालाचा सरकारी भाव ठरवताना शेतमजुरीचे दर, बैलाच्या मजुरीचे दर व जमिनीचे भाडे या तीन घटकांच्या सध्या असलेल्या प्रमाणात बदल करण्याचे आदेश कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी दिले आहेत.

शेतीमालाचा सरकारी भाव ठरवताना शेतमजुरीचे दर, बैलाच्या मजुरीचे दर व जमिनीचे भाडे या तीन घटकांच्या सध्या असलेल्या प्रमाणात बदल करण्याचे आदेश कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी दिले आहेत. गेली अनेक वर्षे होत असलेली ही मागणी मंजूर झाली आहे असे राज्य शेतीमाल दर समितीचे सदस्य माजी आमदार पाशा पटेल यांनी सांगितले.
सरकारी विश्रामगृहावर थांबलेल्या पटेल यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला, त्या वेळी त्यांनी ही माहिती दिली. मंत्री विखे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची ९ मे ला मुंबई येथे बैठक झाली. त्यात समितीच्या वतीने शेतीमालाचे भाव काढताना गृहीत धरण्यात आलेल्या गोष्टींमध्ये बदल करण्याची आग्रही मागणी करण्यात आली. त्यानुसार आता शेतमजुरीचा दर २७५ रुपये आधारभूत धरला जाईल. पूर्वी हा दर फक्त १०९ ते १४० रुपये होता. बैलाच्या कामाचे ९ ते १३ दिवस धरले जात, ते आता ९० दिवस समजले जातील व जमिनीचा खंड (भाडे) जे पूर्वी फक्त ३ हजार ९०० रुपये समजले जात होते ते आता १५ ते २५ हजार रुपये समजले जाईल असे पटेल यांनी सांगितले.
पूर्वीच्या प्रमाणाने शेतीमालाचे दर ठरवले जात, ते शेतक-याला उत्पादनखर्चही मिळवून देत नसत. त्यामुळेच बाजारात शेतक-याची काहीच पत राहात नसे. शेतकरी या शोषणातून बाहेर पडावा यासाठी भाव ठरवण्याच्या घटकाच्या प्रमाणात बदल करण्यात यावा अशी कित्येक वर्षांपासून मागणी करण्यात येत होती, मात्र सरकार दरवेळी त्याला वाटाण्याच्या अक्षता लावत असे. राज्य शेतीमाल भाव समिती स्थापन करण्यात आली, मात्र समितीच्या शिफारशींची कधी दखलच घेतली गेली नाही. त्यामुळे शेतक-याला त्याने घाम गाळून, कष्टाने पिकवलेल्या शेतीमालाला मातीमोल भावाने द्यावे लागत होते. आता त्यात बदल होईल असा विश्वास पटेल यांनी व्यक्त केला. या वेळी भारतीय जनता पक्षाचे बाळासाहेब पोटघन, श्याम पिंपळे आदी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र पहिलेच राज्य
कृषिशास्त्रज्ञ एम.एस. स्वामिनाथन यांनी शेतीमालाचा हमी भाव ठरवताना उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा असे सूत्र केंद्र सरकारला दिले होते. केंद्राने ते केराच्या टोपलीत टाकले. मात्र राज्य शेतीमाल समितीच्या बैठकीत आपण आग्रहाने तीच भूमिका मांडली. मंत्री विखे यांनी ती मान्य करत उत्पादन खर्च अधिक ३० टक्के नफा हे सूत्र लागू करण्यास मान्यता दिली असून असे करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य असल्याची माहिती पटेल यांनी दिली.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व नगर/पश्चिम महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Govt field goods rate will increase over 109 to 275 rs patel