काळ - मे २००८स्थळ - शिवडी आर्मी कॅम्पशहराची वृक्षगणना करणारे तज्ज्ञ आणि त्यांच्या गटातील जीवशास्त्र विषयाचे विद्यार्थी शिवडीमध्ये काम करताना आर्मीच्या कॅम्पजवळ गेले. या कॅम्पमधल्या वृक्षांची नोंदणीही आवश्यक होती. मात्र सुरक्षा नियमांचा अडथळा होता. मात्र त्यांचे काम ऐकून गेटवरच्या सुरक्षारक्षकांनी त्यांना थेट प्रमुख अधिकाऱ्यापर्यंत जाऊ दिले. तेथील अधिकाऱ्याला वृक्षगणनेबद्दल सांगितल्यावर त्यांनी एकदम आनंदाने होकार दिला. या परिसरातील झाडांची पाहणी केल्यावर त्याची माहिती आमच्याकडेही द्या म्हणजे प्रत्येक झाडावर त्याच्या नावाचा बोर्ड लावता येईल, असेही वरून सांगितले. मुंबईकरांच्या वृक्षप्रेमाचे व त्यामुळे मिळणारे कौतुकाचे अनेक क्षण या टीमच्या वाटय़ाला आले होते.काळ - २ मे २०१४स्थळ- निवासी इमारत, मलबार हिलशहरात वृक्षगणना करणारे तज्ज्ञ आणि त्यांची टीम या परिसरात वृक्षगणना करत होते. रस्ते, मदाने, सरकारी जमिनी यासोबतच निवासी इमारती व खासगी उद्योगांच्या परिसरातील झाडांची माहिती संकलित करणे बंधनकारक असल्याचे त्यांनी इमारतीच्या सुरक्षा रक्षकाला सांगितले. मात्र सुरक्षा रक्षक त्यांना इमारतीच्या आत येऊ देईना. त्यांच्या हातातील जीपीएस यंत्रणेचे उपकरण पाहून त्याने त्यांना बाहेर जायला सांगितले. इमारतीच्या आत सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले गेले असल्याची भीतीही दाखवली. हा अनुभव अनेक ठिकाणी येत असल्याने वृक्षगणनेच्या अधिकाऱ्याने सोबत असलेले पालिकेचे प्रमाणपत्र दाखवले. मात्र त्याचाही फारसा उपयोग झाला नाही. सहा वर्षांनंतर मुंबईत पुन्हा एकदा होत असलेल्या शहरातील वृक्षगणनेत ‘ग्लोबल पोझिशिनग सिस्टिम’च्या (जीपीएस) मदतीने झाडांचे स्थान निश्चित करण्यात येत आहे. आतापर्यंत ए, बी, सी तसेच आर वॉर्डमधील काम झाले असून डी, ई तसेच पी वॉर्डमधील काम सुरू आहे. मात्र गेल्यावेळी वृक्षगणनेवेळी मुंबईकरांकडून मिळालेला प्रतिसाद यावर्षी मात्र रोडावलेला दिसतो. गेल्या काही वर्षांत कडक झालेले सुरक्षाविषयक नियम आणि जीपीएसचे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हे त्याचे कारण आहे.शहरात १० फेब्रुवारी २०१४ पासून वृक्षगणना सुरू झाली असून ती पूर्ण होण्यासाठी साधारण एक वर्षांचा काळ अपेक्षित धरण्यात आला आहे. दर महिन्याला वृक्षगणनेसंबंधी माहिती देण्यासाठी पालिका अधिकाऱ्यांकडे बठक बोलावली जाते. मात्र वृक्षगणनेत येत असलेले अडथळे दूर करण्यासाठी आता मधल्या दिवसांमध्येही पालिका अधिकाऱ्यांना हस्तक्षेप करावा लागत आहे. अनेक इमारतींमध्ये परवानगी दिली जात नाही. जीपीएस यंत्र आत घेऊन जाण्यास मज्जाव केला जातो. पालिकेचे प्रमाणपत्र दाखवल्यावर परवानगीसाठी दुसरे पत्र मागितले जाते. काही ठिकाणी पत्र दिल्यानंतरही परवानगीसाठी दोन दिवस वाट पाहावी लागते. वृक्षगणनेपेक्षा या कागदी कामांचा व्याप वाढला असल्याची तक्रार वृक्षगणनेत सहभागी असलेल्या एका तज्ज्ञाने केली. परवानगी मिळवण्याचे पत्र पालिका अधिकाऱ्यांकडून मिळवून ते इमारतींमध्ये पोहोचवण्यासाठी जास्त हेलपाटे पडत आहेत. यावर्षी जीपीएस यंत्राद्वारे वृक्षगणना होत आहे. अनेक ठिकाणी सुरक्षाविषयक नियम अधिक कडक केले गेल्याने परवानगी पत्र वगरे मागितले जाते. मात्र शहरातील एकूण एक झाडाची गणना करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे सर्वानाच त्यासाठी परवानगी द्यावी लागेल,' असे अतिरिक्त आयुक्त एसव्हीआर श्रीनिवासन यांनी सांगितले.
