हापूस आंब्याच्या पडलेल्या किमतीची चौकशी करण्यासाठी शासन ताबडतोब पुढे सरसावले.  मात्र, गेल्या दोन महिन्यांपासून विदर्भ-मराठवाडय़ातील हरभऱ्याच्या किमती कमालीच्या ढासळल्या असताना शासनाला हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांचे दु:ख उमजत नाही. हापूस आणि हरभरा याबाबत शासनाची सापत्न वागणूक असल्याची टीका हरबरा उत्पादक शेतकऱ्यांनी केली आहे.
गेल्यावर्षी क्विंटलमागे पाच हजार ते साडेपाच हजार रुपयांपर्यंत हरभरा विकला. यावर्षी अतिवृष्टी आणि गारपिटीमुळे संकटात सापडलेला हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांकडून किमान हमी भावात हरभरा खरेदी करण्यास शासन तयार नाही. शेतकऱ्यांची गरज लक्षात घेऊन किमती पाडून शेतकऱ्यांकडून दोन हजार रुपये भावाने व्यापारी हरभरा खरेदी करीत आहेत. गेल्यावर्षी ५५ रुपये किलोने हरभरा विकला. यावर्षी २४ रुपये किलोनेही तो विकला जात नाही. सर्व बाजूने अडचणीत सापडलेल्या हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा द्यायला शासन पुढे येत नाही. मात्र, युरोपीय संघाने हापूसवर प्रतिबंध आणल्याने हापूस आंब्याचे कमी झालेल्या भावाची चौकशी करण्याच्या उद्देशाने शासनाने त्रिसदस्यीय समिती नेमण्याची पावले ताबडतोब उचलली. केवळ पश्चिम महाराष्ट्र किंवा कोकणाचे प्रश्न असले तरच लक्ष द्यायचे, विदर्भ किंवा मराठवाडा भागातील शेतकऱ्यांकडे लक्ष द्यायचे नाही, असे धोरण शासन राबवत असल्याची टीका हरभरा उत्पादक अमिताभ पावडे यांनी केली आहे.
शासनाने किमान हमी भाव ३१०० रुपयाने हरभरा खरेदी करायला हवा. मात्र ही खरेदी बंद असल्याने शेतकऱ्यांना १ हजार, ८०० रुपये ते दोन हजार रुपयांना हरबरा विकावा लागत आहे. बाजारात हरभरा विकला तर व्यापारी क्विंटलमागे दोन हजार रुपये भाव देतात मात्र, तोच हरभरा शेतकऱ्यांच्या शेतात जावून घेतल्यास व्यापारी केवळ १८०० रुपये  देतात. आता शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा नाही. हरभऱ्याला भाव मिळत नाही आणि शेतीची कामे तर त्याला मे महिन्यातच पूर्ण करायची आहेत. शेतकऱ्यांच्या हातात पेरणीसाठी एक महिना आहेत. गारपिटीचे नुकसान भरपाईही शेतकऱ्यांना अद्याप मिळालेली नाही. अशा परिस्थितीत गेल्या दोन महिन्यांपासून शेतकरी आहे. त्याचे दु:ख शासनाला कळत नाही. मात्र, हापूसची विचारपूस करण्यासाठी ताबडतोब शासन सरसावते, अशी टीका पावडे यांनी केली आहे.