परिचारिका संपात, पर्यायी व्यवस्थेसाठी धावाधावपरिचारिकांच्या मागण्यासंदर्भात राज्य सरकार कुठलाच निर्णय घेत नसल्यामुळे उद्या, बुधवारपासून पुकारण्यात आलेल्या देशव्यापी संपामध्ये महाराष्ट्र शासकीय विदर्भ परिचारिका संघटना रुग्णांना वाऱ्यावर सोडून सहभागी होणार आहे. रुग्णालयांमध्ये दोन दिवस परिचारिका सेवा देणार नसल्यामुळे शासकीय रुग्णालयांची व्यवस्था कोलमडण्याची शक्यता आहे. संघटनेने जिव्हाळ्याच्या मागण्यांसाठी राष्ट्रीय पातळीवरील कधी संप पुकारला नाही. यापूर्वी धरणे, मोर्चे, निदर्शने आदी आंदोलनाद्वारे प्रश्न सुटावे यासाठी प्रयत्न केले. मात्र, शासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. विदर्भात संघटनेच्या जवळपास १४ हजार परिचारिका विविध शासकीय रुग्णालयांमध्ये कार्यरत आहेत. या सर्व परिचारिका दोन दिवसीय संपात सहभागी होणार आहे. परिणामी विविध रुग्णालयातील रुग्णसेवा विस्कळीत होणार असून रुग्णांचे प्रचंड हाल होण्याची शक्यता आहे. या संपात विदर्भासह महाराष्ट्रातील शंभर टक्के परिचारिका संपात सहभागी होणार असल्याचा संघटनेला विश्वास आहे. परिचारिकांनी या संपात सहभागी व्हावे, असे आवाहन संघटनेच्या पदाधिकारी प्रभा भजन, यशोधरा मून, कल्पना विंचूरकर आदींनी केले आहे. परिचारिका संपावर जाणार असल्यामुळे त्याचा रुग्णसेवेवर होणारा परिणाम बघता मेडिकल आणि मेयो प्रशासनाने पर्यायी व्यवस्था केली आहे. या संदर्भात वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. अपूर्व पावडे यांनी सांगितले, मेडिकल प्रशासनाने परिचारिकेच्या संपाच्या निमित्ताने खबरदारी घेतली आहे. २० फेब्रुवारीला सकाळपासून ३ वर्षांचा अभ्यासक्रम करणाऱ्या विद्यार्थिनी परिचारिका म्हणून काम करतील. तशी सूचना मेट्रनला दिली आहे. परिचारिकेच्या अनुपस्थितीत विद्यार्थीनी परिचारिका म्हणून सेवा देणार आहे. शिवाय चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संपावर जाणार असल्याने कंत्राटी कामगार व होमगार्ड यांना बोलविण्यात येणार असल्याचे डॉ. पावडे यांनी सांगितले. रुग्णांचे हाल व्हावे असे वाटत नाही मात्र आमच्या मागण्यांना सरकारकडून न्याय मिळत नसल्यामुळे नाईलाजास्तव दोन दिवस संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे संघटनेच्या अध्यक्ष यशोधरा मून यांनी सांगितले.शासनाच्या धोरणाच्या विरोध करण्यासाठी कास्ट्राईब आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटनेचे कर्मचारी संपावर जाणार असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष प्रविण मंडपे यांनी सांगितले. महापालिकेत १ एप्रिलपासून स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू करण्याचा राज्य सरकार निर्णय घेण्याच्या तयारीत असताना त्याला विरोध करण्यासाठी महापालिकेतील हजारो कर्मचारी संपावर जाणार आहे. राष्ट्रीय नागपूर कार्पोरेशन असो.ची नुकतीच बैठक झाली असून अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना वगळून अन्य कर्मचारी या संपात सहभाही होणार असल्याचे संस्थेचे सचिव रमेश पानतावणे यांनी सांगितले. अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी काळ्या फिती लावून काम करतील. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये महापालिकेचा जकात कर रद्द करू नये. सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्यासाठी अर्थसंकल्पात दोन कोटी रुपयाची तरतूद करणे आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. याशिवाय विमा कामगार संघटना, शासकीय वाहनचालक संघटनास, जिल्हा परिषद आरोग्य कर्मचारी, कर्मचारी निवृत्ती वेतन योजना समन्वय समिती, आयटक, को ऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ पेन्शर्स असोसिएशन, विदर्भ ब्रेव्हरीज मजदूर युनियन, महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियन आदी संघटना संपामध्ये सहभागी होणार आहे. कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाचा विरोधकास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाने या दोन दिवसीय संपामध्ये सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष कृष्णा इंगळे यांनी दिली. महासंघाचे ५ लाखाच्या जवळपास कर्मचारी या संपात सहभागी होणार नाहीत. संपाचा निर्णय घेताना महासंघाला विश्वासात घेण्यात आले नाही. तसेच मागण्यांमध्ये राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. शिवाय राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि बारावीची परीक्षा लक्षात घेता कास्ट्राईब जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटना, आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटना, लेखा व कोषागरे कर्मचारी संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी संपात सहभागी होणार नसल्याचे इंगळे यांनी सांगितले.
