महाऔष्णिक विद्युत केंद्र हे अधिकारी आणि कंत्राटदारांसाठी भ्रष्टाचाराचे कुरण ठरले असून विमानतळाची निर्मिती म्हणजे केवळ कंत्राटदारांचे खिसे भरणे आहे. २३४० मेगाव्ॉट वीज निर्मितीसाठी ३६ हजार टन कोळसा आणि १००० मेगाव्ॉटसाठी तेवढाच कोळसा लागत आहे. गेल्या कित्येक वर्षांंपासून सरासरी १२०० ते १६०० मेगाव्ॉटपेक्षा अधिक वीज निर्मिती झालेली नाही. मग उर्वरीत कोळसा जातो कुठे, असा प्रश्न उपस्थिती करून केंद्रीय खते व रसायन राज्य मंत्री हंसराज अहीर यांनी वीज केंद्रातील भ्रष्टाचारावर तोफ डागली.केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी पत्रकार परिषदेत महाऔष्णिक विद्युत केंद्राला भ्रष्टाचाराची वाळवी पोखरत असल्याचे सांगितले. आज केंद्र व राज्यात भाजपची सत्ता असली आणि आपण सत्ताधारी पक्षाचे मंत्री असलो तरी विरोधी पक्षाचा खासदार असतांनापासून वीज केंद्रातील भ्रष्टाचाराबाबत ओरड करीत आहे. चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्र हे अधिकारी आणि कंत्राटदारांसाठी भ्रष्टाचाराचे कुरण ठरले आहे. वीज केंद्राच्या अध्यक्ष, संचालकापासून तर अधिकारी, पुरवठादारापर्यंत भ्रष्टाचाऱ्यांची एक साखळी तयार झालेली आहे. याला पोलीस दलाची मदत आहे. त्यामुळेच कोळसा गैरप्रकारातील आरोपी अटक झाल्यानंतरही मोकाट सुटतात. कारण, पोलिसांच्या दोषारोपपत्रात अनेक कच्चे दुवे आहेत. त्याचा परिणाम अधिकारी तर वरचढ होतच आहेत, पण अग्रवाल, माहेश्वरी व जैन यांच्यासारखे पुरवठादार चोरीच्या कोळशावर गब्बर झाले, असाही आरोप अहीर यांनी केला. एकूण सात संच असलेल्या या वीज केंद्राची स्थापित क्षमता २३४० मेगाव्ॉट असून त्यासाठी दररोज ३६ हजार मेट्रिक टन कोळसा लागतो. अशाही स्थितीत सरासरी केवळ १२०० ते १६०० मेगाव्ॉट वीज निर्मिती होते. मग उर्वरीत कोळसा जातो कुठे, असा प्रश्न अहीर यांनी उपस्थित केला. काही वर्षांपूर्वीही कोळसा चोरीचे असेच प्रकरण समोर आले होते. तेव्हाही पोलिसांच्या कच्च्या दुव्यामुळे आरोपी मोकळे सुटले होते. वीज केंद्रातील भ्रष्टाचाराला आळा घालायचा असेल तर कठोर निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. २१० मेगाव्ॉटचे संच ३० वष्रे जुने असून, पहिल्या क्रमांकाचा संच आपल्याच पाठपुराव्यामुळे बंद झाला, तर दुसऱ्या क्रमांकाचा संच लवकरच बंद करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले. औद्योगिक सुरक्षा दलाला मंजुरी मिळाली आहे. मात्र, चोरीची प्रकरणे उघडकीस येऊ नये म्हणून वीज केंद्राचे अधिकारी ही सुरक्षा घेत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला. चंद्रपूर जिल्ह्य़ात विमानतळ कधी होणार, असा प्रश्न केला असता वीज केंद्राच्या चिमण्यांमुळे वरोरा व भद्रावती परिसरात विमानतळ होणे शक्य नाही. आज नागपूरला दोन तासात पोहोचणे सहज शक्य असून विमानतळाची काय गरज आहे? विमानतळ झाले तरी ते केवळ कंत्राटदारांचे खिसे भरण्यासाठी होईल, असे म्हणून अहीर यांनी विमानतळाला विरोध केला. फेब्रुवारीत येणाऱ्या रेल्वे अर्थसंकल्पात चंद्रपूर जिल्ह्य़ाच्या दृष्टीने अनेक नवीन योजना असल्या तरी चंद्रपूर-पुणे लिंक एक्स्प्रेस व अमृतसरसाठी थेट गाडी, तसेच खते व रसायन मंत्री म्हणून युरिया व खतांचा एखादा मोठा कारखाना या परिसरात सुरू करण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू आहेत. किमान चार ते पाच प्रकल्प या परिसरात आणायचे असून शैक्षणिक दृष्टीकोनातूनही एखादा अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येईल, अशीही माहिती दिली. पत्रकार परिषदेला खुशाल बोंडे, राजेश मून, प्रमोद कडू, डॉ. खान, राहुल सराफ हजर होते.ल्ल केंद्राची क्षमता २३४० मेगाव्हॉटल्ल प्रत्यक्ष निर्मिती १६०० मेगाव्हॉटल्ल कोळसा पुरवठय़ात भ्रष्टाचाराची साखळील्ल केंद्राच्या अध्यक्षापासून पुरवठादारापर्यंत सर्वच सामील
