नाशिक विभागात एकुण एक हजार गावांचे नियोजन करून ८४१६ पीक कापणी प्रयोग घेण्यात येणार आहेत. चालु वर्षीही टंचाई सदृश्य परिस्थिती विचारात घेता निवडलेल्या गावातील सरपंच, पोलीस पाटील यांच्या उपस्थितीत पीक कापणीचे प्रयोग घेतले जातील अशी माहिती विभागीय कृषी सहसंचालक डॉ. कैलास मोते यांनी दिली.
कृषी विभागाच्यावतीने राज्यातील प्रमुख पिकांचे उत्पादनाचे अंदाज व आढावा काढण्याचे पीक कापणी प्रयोग खरीप, रब्बी व उन्हाळी या तीन्ही हंगामामधील पिकांबाबत नुकतीच बैठक झाली. बैठकीत या दृष्टीने पीक कापणी प्रयोगाचा गुणात्मक दर्जा वाढविण्यासाठी डॉ. मोते यांनी त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील मुळेगांव येथील भात पिकांचे सव्‍‌र्हेक्षण केले. त्र्यंबकेश्वर तालुक्यामध्ये एकुण तीन महसुल मंडळ असून गावांची संख्या १२५ आहे. खरीप हंगाम २०१४-१५ साठी १२५ गावांपैकी १४ गावांची निवड पीक कापणी प्रयोगासाठी करण्यात आली. हा पीक कापणी प्रयोग महसुल, जिल्हा परिषद व कृषी विभाग या तीन्ही यंत्रणाच्या क्षेत्रिय अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकडून करून घेतले जाईल. सदर पीक कापणी प्रयोगासाठी प्रत्येक महसुल मंडळातील २० टक्के गावांची निवड दर वर्षी केली जाते. पीक कापणी प्रयोगातून येणारी उत्पादनाची आकडेवारी शासनस्तरावर धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी वापरण्यात येते. राष्ट्रीय पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी पीक कापणी प्रयोगातून उरलेली आकडेवारी वापरली जाते. महसूल विभागातर्फे पैसेवारी घोषित करण्यासाठी देखील या आकडेवारीचा उपयोग होतो.
पीक कापणी प्रयोगातून येणारी आकडेवारी अचूक व विश्वासार्ह यावी म्हणून पीक कापणी प्रयोग गाव पातळीवरील समितीच्या सदस्यांसमोर घेण्यात यावे अशा सूचना संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांना देण्यात आले असल्याचे मोते यांनी सांगितले. गाव पातळीवरील समितीमध्ये ग्रामसेवक, कृषी विस्तार अधिकारी, तलाठी, मंडळ अधिकारी, कृषी सहाय्यक, कृषी अधिकारी, सरपंच, पोलीस पाटील यांचा समितीचे सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. हे पीक कापणी प्रयोग क्षेत्रिय स्तरावर ग्रामसेवक, तलाठी व कृषी सहाय्यक यांच्याकडे दिलेले आहेत.
या पीक कापणी प्रयोगाचे सनियंत्रण करण्यासाठी त्या त्या कार्यक्षेत्रातील अधिकाऱ्यांना मंडळ अधिकारी (महसुल), कृषी विस्तार अधिकारी (पंचायत समिती), मंडळ कृषी अधिकारी (कृषी विभाग) तसेच महसुल जिल्हा परिषद, कृषी विभागातील तालुका, उपविभाग, जिल्हा विभाग, विभाग स्तरावरील अधिकारी यांना पर्यवेक्षणाची जबाबदारी देण्यात आलेली आहे असे डॉ. मोते यांनी सांगितले.