आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पाश्र्वभूमीवर, गोदावरीच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी शासनाने काय तरतूद केली आहे, तसेच पिंपळगाव खांब व गंगापूर गाव या ठिकाणी मलनिस्सारण केंद्र उभारण्यासाठी किती जागा अधिग्रहित केली, याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १९ जून रोजी होणार आहे.
गोदावरीला प्रदूषणाच्या जोखडातून मुक्त करावे या मागणीसाठी गोदावरी गटारीकरणविरोधी मंचने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. शहरातील गटारींचे पाणी थेट पात्रात मिसळत असल्याने गोदावरीचे पावित्र्य धोक्यात आले आहे. रामकुंडावर भाविक आस्थेने स्नान करतात. परंतु, हे पाणी प्रदूषित आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्यात गोदावरीत स्नान करण्यासाठी देशभरातून लाखो भाविक व साधु-महंत दाखल होणार आहेत. यामुळे सिंहस्थापूर्वी गोदावरीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना केली जावी, अशी मागणी याचिकाकर्ते व मंचचे पदाधिकारी राजेश पंडित व निशिकांत पगारे यांनी केली. गटारीच्या पाण्यावर शुद्धिकरण करण्यासाठी महापालिकेने दोन नवी मल्लनिस्सारण केंद्रे उभारण्याची तयारी चालविली आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्या. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत राज्य शासनाकडून पुढील सात दिवसात काही बाबींचा खुलासा मागविण्यात आला. नाशिकमध्ये सध्या आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याची जय्यत तयारी सुरू आहे. विविध विकास कामांसाठी शासनाने मोठय़ा प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला आहे. वेगवेगळ्या कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देताना गोदावरी प्रदूषण मुक्तीचा विचार झाला की नाही, याची खातरजमा केली जाणार आहे. त्या अनुषंगाने न्यायालयाने गोदावरी प्रदूषण मुक्तीसाठी शासनाने किती निधीची तजवीज केली याबद्दल विचारणा केली. तसेच गंगापूर गाव आणि पिंपळगाव खांब येथे उभारण्यात येणाऱ्या मलनिस्सारण केंद्रासाठी किती जागा अधिग्रहित करण्यात आली याची विचारणा करण्यात आली. याबाबतची माहिती शासनाने सात दिवसाच्या आत द्यावी, असे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती पगारे व पंडित यांनी दिली.
