सध्या राज्यभर स्थानिक संस्था कराच्या (एलबीटी) मुद्यावर वादंग सुरू असतांना चंद्रपूर महापालिका ३९ वस्तूंवर राज्यात सर्वाधिक एलबीटी आकारत असल्याने चंद्रपूरकरांना तीव्र महागाईचा फटका बसत आहे. पेट्रोल व डिझेल या जीवनावश्यक वस्तूंवर ३ टक्के एलबीटी असल्याने इतर वस्तूंच्या दरातही वाढ झालेली आहे.
 आजपासून राज्यातील सर्व महापालिकांमध्ये एलबीटी कायमस्वरूपी लागू करण्यात आला आहे. त्याचा विरोध म्हणून नागपूरसह राज्यात बहुतांश ठिकाणी व्यापाऱ्यांनी बंद पुकारला असतांनाच चंद्रपूर महापालिका ३९ वस्तूंवर राज्यात सर्वाधिक एलबीटी वसूल करत आहे. त्यामुळे चंद्रपूरकरांना महागाईचा अतिरिक्त भार सोसावा लागत आहे. लातूर व चंद्रपूर महापालिकेत एकाच वेळी एलबीटी लागू करण्यात आला, मात्र लातूर महापालिकेत पेट्रोल व डिझेलवर अनुक्रमे १ व ०.१५ टक्के, तर चंद्रपूर महापालिकेत ३ टक्के एलबीटी आहे. याशिवाय, साखर, खाद्यतेल व इतर तेल मसाले पदार्थ यावर लातूरमध्ये ०.२० टक्के, तर चंद्रपुरात २ टक्के, मसाले पदार्थ २ टक्के, सुकामेवा, काजू, अंजीर, बदाम, खजूर यावर ४ टक्के, सर्व प्रकारच्या तेलबिया २ टक्के, गूळ २ टक्के, तंबाखू ६ टक्के, रेडिमेड कपडे, रबर व रबराच्या वस्तू, सोनेचांदी यावर १ ते २ टक्के कर आहे. लातूर महापालिकेत केवळ ०.२० टक्के आहे. लोह, धातू, भंगार, यंत्रसामुग्री, मोटार कार, दोनचाकी गाडी, शल्यचिकित्सेच्या वस्तू, वाद्यसामुग्री, बांधकाम साहित्य यावर ३ ते ४ टक्के आहे. लातूरमध्ये हा कर २ ते १ टक्का आहे. बांधकाम साहित्यावर तर केवळ ०.४० टक्के कर आहे. कोळसा, डांबर, इमारती दगड, कोळसा, राख, चुना कळी यावर ४, तर लातूरमध्ये केवळ ०.७५ टक्के कर आहे. विटा, फरशी, नळ, सिमेंट यावर ४ टक्के, शीतपेय, ऑटोमोबाईल स्पेअर्स, नारळ, किराणा सामान, चहा, कॉफी, लवंग, डिस्पोजेबल ग्लास, यावर २ टक्के कर आहे. सायकल, संगणक, मोबाईल हॅन्डसेट, टीव्ही, फ्रीज, वाशिंग मशिन, क्रॉकरी, प्लास्टिक वस्तू, स्टेशनरी यावर ४ ते २ टक्के, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू व त्यांचे सूटे भाग ४ टक्के, लाकूड, व त्यापासून तयार केलेल्या वस्तू, लेदर वस्तू,   बूट,    चप्पल, कोट व सिमेंट यावर २ ते ४ टक्के एलबीटी आहे.
राज्यातील इतर महापालिकेच्या तुलनेत चंद्रपुरात सर्वाधिक एलबीटी असल्याने चंद्रपूरकरांना नाईलाजास्तव महागाईचा फटका बसत आहे. या शहरातील व्यापाऱ्यांनी गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये सलग दहा दिवस व्यापारपेठा बंद ठेवून एलबीटीला विरोध केला होता. तेव्हा अवघ्या तीन महिन्याची सूट देण्यात आली होती, मात्र १ नोव्हेंबरपासून एलबीटी वसुली सुरू झाल्यानंतर आता पुन्हा एकदा ही बाब समोर आलेली आहे. राज्यातील इतर महापालिकेत एलबीटी कमी असतांना येथेच अधिक का, अशी विचारणा सर्वसामान्यांनी करायला सुरुवात केली आहे. तिकडे राज्यभरात एलबीटीला पुन्हा एकदा तीव्र विरोध सुरू झाल्यानंतर स्थानिक व्यापारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आयुक्त प्रकाश बोखड व महापौर संगीता अमृतकर यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. यासोबतच लातूर व चंद्रपूर महापालिकेतील ३९ वस्तूंच्या एलबीटी दरात असलेल्या फरकाची यादीच जोडण्यात आलेली आहे. विशेष म्हणजे, लातूरसह राज्यातील इतरही महापालिकेत या सर्व वस्तूंचे दर चंद्रपूरच्या तुलनेत कमी आहेत. तेव्हा येथेही दर कमी करून चंद्रपूरकरांची महागाईपासून सुटका करा, असे म्हटले आहे. पेट्रोल व डिझेलवर सर्वाधिक एलबीटी असल्याने इतर वस्तू महागल्या आहेत. त्याचाही फटकाोर्वसामान्य ग्राहकांना सोसावा लागत आहे. तेव्हा वनावश्यक वस्तूंवरील एलबीटी कमी करण्याची मागणीही लावून धरण्यात आली आहे.