पतीने आपला छळ केल्याचा आरोप सिद्ध करण्यात पत्नीला अपयश आले तर कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत तिला आणि मुलांना देखभाल खर्च दिला जाऊ शकत नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. याबाबतचे कनिष्ठ न्यायालयाचे आदेश रद्द करताना पतीने देखभाल खर्चापोटी न्यायालयात जमा केलेले २५ हजार रुपयेही परत करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. कौटुंबिक छळाचा आरोप सिद्ध झालेला नसतानाही महानगर दंडाधिकाऱ्याने या कायद्याअंतर्गत पत्नी आणि मुलांना देखभाल खर्च देण्याचा आदेश दिला होता. त्यावर सत्र न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले होते. मात्र महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी हे आदेश देऊन चूक केली आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एम. एल. टहलियानी यांनी ते आदेश रद्द करताना नोंदवले आहे. महानगरदंडाधिकारी आणि सत्र न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला पतीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी पत्नीने कौटुंबिक छळाचा केलेला आरोप कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार मान्य करत अल्पवयीन मुलांना देखभाल खर्च देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार मुलांना शैक्षणिक खर्च म्हणून मासिक दोन हजार रुपये, तर देखभाल खर्च म्हणून एक हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले होते. कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम २० नुसार पीडित महिलेच्या मुलांना देखभाल खर्च देण्याची तरतूद आहे. परंतु त्यासाठी तिला कौटुंबिक हिंसाचार झाल्याचे सिद्ध करणे गरजेचे आहे, अशी बाब पतीच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आली. कौटुंबिक हिंसाचार झाल्याचे पत्नी सिद्ध करू शकलेली नाही, हे सिद्ध होऊनही महानगदंडाधिकाऱ्यांनी मुलांना देखभाल खर्चाबाबत दिलासा देण्याचा निर्णय दिला. परंतु याच्याशी संबंधित विविध तरतुदींचा विचार करता महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी घेतलेला निर्णय हा चुकीचा आहे, असे स्पष्ट करीत न्यायालयाने मुलांना देखभाल खर्च देण्याबाबतचा आदेश रद्द केला.
