विभक्त झालेल्या पत्नी आणि दोन मुलींना देखभाल खर्च कमी द्यावा लागावा यासाठी वेतनाची बनावट कागदपत्रे सादर करणाऱ्या छत्तीसगडमधील पतीला मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला. देखभाल खर्चाच्या निर्णयाविरोधात केलेले अपील फेटाळून लावत पत्नी आणि मुलींचा देखभाल खर्च म्हणून प्रतिमहिना एक लाख रुपये तसेच राहण्यासाठी घर देण्याचे आणि ते देता येत नसेल तर ३० हजार रुपये घरभाडे दर महिन्याला देण्याचेही न्यायालयाने पतीला बजावले आहे. २०१० मध्ये पत्नीने नवी मुंबईतील महानगरदंडाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करून कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत देखभाल खर्च वाढवून देण्याची मागणी केली होती. ती मान्य करीत महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी पत्नी आणि मुलींना देखभाल खर्च म्हणून महिना एक लाख रुपये आणि घर उपलब्ध करून देण्याचे अथवा दरमहिना घरभाडे म्हणून ३० हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशाविरोधात पतीने आधी सत्र न्यायालयात व नंतर उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. १९९७ मध्ये या दाम्पत्याचा विवाह झाला होता. परंतु दोघांमधील वादामुळे नंतर पतीने दिल्ली कुटुंब न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज केला. त्या वेळेस न्यायालयाने पत्नीला देखभाल खर्च म्हणून प्रतिमहिना २० हजार रुपये देण्याचे आदेश पतीला दिले होते. २००४ पर्यंत ते दोघेही वेगळे राहत होते. प्रकरणाची सुनावणी वांद्रे कुटुंब न्यायालयात वर्ग करण्याच्या मागणीसाठी पत्नीने सवोच्च न्यायालयात याचिका केली होती. तिची ती मागणी न्यायालयाने मान्य केली असून वांद्रे कुटुंब न्यायालयात घटस्फोट अर्ज अद्याप प्रलंबित आहे. दरम्यान, दिल्ली न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार पतीकडून आधीपासूनच पत्नीला देखभाल खर्च देण्यात येत असताना महानगरदंडाधिकारी त्यात वाढ करू शकतात का, असा प्रश्न पतीच्या वतीने अपिलावरील युक्तिवादाच्या वेळेस उपस्थित करण्यात आला. त्यावर पतीकडून आर्थिकदृष्टय़ा योग्य व्यवहार केला जात नसल्याचे लक्षात घेऊनच कनिष्ठ न्यायालयाने आदेश दिल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आणि आदेशावर शिक्कामोर्तब केले. पती मोठय़ा हुद्दय़ावर असून त्याचे वार्षिक उत्पन्न २४ लाख रुपये आहे, असा दावा पत्नीकडून करण्यात आला. त्याला विरोध करीत आपले वेतन कमी करण्यात आले असून महिन्याला आपण ५० हजार रुपयेच कमावतो आणि त्यामुळे देखभाल खर्च आणि घरभाडय़ाची एक लाख ३० हजार रुपये देणे परवडणारे नसल्याचा दावा पतीने केला. परंतु ही रक्कम द्यावी लागू नये म्हणून त्याने खोटी कागदपत्रे सादर केल्याचा आणि एका कंपनीचा तो मालक असल्याने कमी वेतन दाखविण्यासाठी तो तसा ठराव मंजूर करू शकत असल्याचा आरोप पत्नीने केला. त्याची दखल घेत आणि पतीने वेतनाबाबत सादर केलेल्या कागदपत्रातून मूळ वेतन कळत नसल्याचे व त्याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत न्यायालयाने त्याची याचिका फेटाळून लावली.
