नागपूरच्याच नव्हे, तर संपूर्ण विदर्भाच्या हिताचा असूनही आजवर रेंगाळलेला वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या जागावाढीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी अखेर न्यायालयाचा दणकाच कामी आला. गेली तेरा वर्षे लोकप्रतिनिधींनी दाखवलेली अनास्था यानिमित्ताने ठळकपणे नजरेत भरली.
नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयांच्या समस्या सर्वाना ज्ञात आहेत. महागडे वैद्यकीय उपचार परवडू न शकणाऱ्या सामान्य नागरिकाच्या भल्यासाठी असलेल्या मेडिकल आणि मेयो या वैद्यकीय रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना जीव मुठीत धरूनच उपचार घेण्याची तयारी ठेवावी लागते. ही स्थिती पाहून अस्वस्थ झालेल्या सी.एच. शर्मा या वकिलाने १३ वर्षांंपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या वरिष्ठ न्यायमूर्तीना पत्र लिहिले आणि या समस्या, तसेच त्या सोडवण्याबाबत प्रशासनाच्या अनास्थेकडे त्यांचे लक्ष वेधले. हे पत्र २००० न्यायालयाने जनहित याचिका म्हणून स्वीकारले. या याचिकेच्या सुनावणीनिमित्त दोन्ही शासकीय रुग्णालयांतील अनेक बाबी न्यायालयासमोर आल्या आणि काहींवर उपायही मिळाले.
‘मेयो’ नावाने जास्त परिचित असलेल्या इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय- रुग्णालयातील वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या जागावाढीचा प्रश्न या याचिकेच्या निमित्ताने ऐरणीवर आला. या महाविद्यालयाशी संलग्न रुग्णालयात खाटांची संख्या अपुरी आहे, तसेच इतर आवश्यक सोयीसुविधांचाही अभाव आहे. त्यामुळे भारतीय वैद्यक परिषदेचे (एमसीआय) पथक दरवर्षी त्याबाबत नकारात्मक अहवाल देते. परिणामी, एमबीबीएस अभ्यासक्रमासाठी १०० जागा मंजूर असल्या, तरी दरवर्षी सरकार तात्पुरती मलमपट्टी करून जागा ६० वरून १०० पर्यंत टिकवण्यासाठी खटपट करत असते.
विदर्भाच्या नावावर राजकारण करणाऱ्या आणि विदर्भाची कळकळ दाखवणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी विद्यार्थ्यांसाठी तसेच वैद्यकीय जगतासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या या प्रश्नाबाबत कधीच गंभीरपणे लक्ष घातले नाही. खासदार विलास मुत्तेमवार यांनी या मुद्यावर शासनाला पत्र लिहिण्याची औपचारिकता पार पाडली. परंतु तरुण तडफदार म्हणून ओळखले जाणारे भाजपचे विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह इतर नेत्यांनी, अथवा भाजप किंवा काँग्रेस या प्रमुख पक्षांसह कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींनी विधिमंडळात आवाज उठवला नाही.
सी.एच. शर्मा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत न्यायालय मित्र म्हणून नेमण्यात आलेले अ‍ॅड. जुगलकिशोर गिल्डा यांनी वेळोवेळी वैद्यकीय रुग्णालयांचे प्रश्न न्यायालयासमोर मांडले. दरम्यानच्या काळात याच मुद्यावर आणखी याचिका करण्यात आल्या. २००१ साली न्यायालयाने एमआरआय यंत्राच्या मुद्यावर स्वत:हून मुख्य सचिवांविरुद्ध याचिका दाखल करून घेतली. २०१० साली नॅशनल इंटिग्रेटेड मेडिकल असोसिएशनने व २०१३ साली नीतेश समुद्रे या वकिलाने जनहित याचिका केली. २०१३ सालीच डॉ. हरीश वरभे यांनी विशेषकरून मेयोतील एम.बी.बी.एस. अभ्यासक्रमाच्या जागांच्या मुद्यावर जनहित याचिकेद्वारे लक्ष वेधले.
गेल्या १३ वर्षांतील प्रवासानंतर अलीकडे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्या. भूषण गवई व न्या. झका यांनी या याचिकांची पुन्हा गंभीरपणे दखल घेतली. केंद्र सरकारने देशभरातील अनेक वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या जागा १०० वरून वाढवून १५० करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु मेयोसह अकोल्याच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाला यापासून वंचित राहावे लागत असल्याचा मुद्दा न्यायालयासमोरील सुनावणीत मांडला गेला. वाढीव जागा मिळण्यासाठी विद्यार्थीसंख्या १०० असणे आणि महाविद्यालयाला १० वर्षे पूर्ण झालेली असणे ही अट असून, अकोल्याच्या महाविद्यालयाला ही मुदत पूर्ण होण्यास १८ दिवस बाकी आहेत, या नियमावर एमसीआयने सरकारी बोट ठेवले होते.
विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून तांत्रिक बाबींकडे दुर्लक्ष करावे, तसेच दोन्ही महाविद्यालयांच्या जागा वाढवण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, असा आदेश नागपूर खंडपीठाने दिला होता. एमसीआयने अपशकुन करत त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका केली, परंतु न्यायालयाने ती फेटाळून लावली. परिणामी दोन्ही महाविद्यालयांतील एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या जागा वाढवण्याचा आदेश एमसीआयने जारी केला आहे. न्यायालयीन सक्रियतेच्या नावाने अनेकदा बोटे मोडण्यात येत असली, तरी ‘जय विदर्भ’चे नारे लावणाऱ्या नेत्यांनी अनास्था दाखवल्यामुळे न्यायालयाच्या माध्यमातूनच हा प्रश्न सुटला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
मराठीतील सर्व नागपूर वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Judiciary solved question dealaid of due to public representative
First published on: 04-10-2013 at 08:18 IST