खान्देश मिल कामगारांच्या पदरी निराशाच ‘राजमुद्रा’ कडून न्यायालयीन निर्णयाचा अवमान

शहरातील बंद अवस्थेत असलेल्या खान्देश मिलच्या कामगारांना त्यांची रक्कम व्याजासह देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतरही राजमुद्रा रिअल इस्टेट कंपनीने मुदतीत रक्कम न दिल्याने न्यायालयाचा अवमान झाल्याची तक्रार करून कामगारांनी तीव्र निषेध केला आहे. हक्काची रक्कम मिळेपर्यंत संघर्ष सुरूच ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी केला आहे.

शहरातील बंद अवस्थेत असलेल्या खान्देश मिलच्या कामगारांना त्यांची रक्कम व्याजासह देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतरही राजमुद्रा रिअल इस्टेट कंपनीने मुदतीत रक्कम न दिल्याने न्यायालयाचा अवमान झाल्याची तक्रार करून कामगारांनी तीव्र निषेध केला आहे. हक्काची रक्कम मिळेपर्यंत संघर्ष सुरूच ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी केला आहे.
कामगारांची गळचेपी करून त्यांच्या वाटय़ाची जागा व हक्क गिळंकृत करणाऱ्यांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा राष्ट्रीय गिरणी कामगार संघाचे माजी सरचिटणीस एस. आर. पाटील तसेच कामगारांची बाजू भक्कमपणे मांडणारे काँग्रेसचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते उल्हास साबळे यांनी दिला आहे. ऑगस्ट १९८४ मध्ये खान्देश मिल बंद पडली. ३० वर्षांपूर्वी आ. सुरेश जैन आणि रमेश जैन या बंधुंनी बेकायदेशीरपणे टाळेबंदी जाहीर केल्याने २७०० कामगार उपासमारीच्या खाईत लोटले गेले. या कामगारांना न्याय मिळावा म्हणून प्रारंभी दिवंगत मधुकरराव चौधरी व नंतर आ. शिरीष चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली लढा देण्यात आला आहे. मिल बंद पडल्यावर आपल्या हक्काची रक्कम व्याजासह मिळावी यासाठी कामगारांनी सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाने सहा मार्च २०१३ रोजी कामगारांना दिलासा देणारा निर्णय दिला. मिल बंद पडल्यापासून ते रक्कम अवसायकाकडे जमा करण्याच्या तारखेपर्यंत कामगारांना त्यांच्या हक्काची रक्कम दर साल नऊ टक्के व्याज दराने देण्यास सांगण्यात आले होते. म्हणजेच मिलचे सध्याचे व्यवस्थापक राजमुद्रा रिअल इस्टेट यांनी निर्णय दिल्याच्या तारखेपासून १२ आठवडय़ात राष्ट्रीय गिरणी कामगार संघाचे प्रशासक किंवा कामगार आयुक्तांकडे देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. तसेच ही रक्कम प्राप्त होताच कामगारांना त्यांच्या हक्काच्या रकमेचे सहा आठवडय़ात वाटप करण्यात यावे असे न्यायालयाचे आदेश होते.
तथापि, राजमुद्रा कंपनीने मुदतीत पैसे भरले नसल्याचा दावा पाटील व साबळे यांनी केला आहे. अवसायकांनी मंजूर केलेल्या दोन कोटी ४८ लाखापैकी राजमुद्राने दोन कोटी ३० लाख रुपये भरले होते.
तसेच अवमान केल्याची कारवाई न्यायालयाकडून होऊ नये म्हणून राजमुद्राने अलीकडेच काही रक्कम भरल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. कामगारांच्या पगारातून कापलेले भविष्य निर्वाह निधीचे १५ लाख ६८ हजार रुपये राजमुद्राने अद्याप भरलेलेच नसल्याचे पाटील यांनी म्हटले आहे. मिलच्या एक तृतीयांश जागेवर कामगारांचा हक्क कायम आहे. मिलच्या मालकीची मेहरूण तलाव परिसरातील कोटय़वधीची जागा, नेहरू चौकातील पितृछाया इमारत तसेच पिंप्राळा शिवारातील भूखंड संबंधितांनी गिळंकृत केले असून त्या विरोधातही फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा पाटील व साबळे यांनी दिला आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Khandesh mill workers betrayed by rajmudra contempt of court case lodged

ताज्या बातम्या