आगामी कुंभमेळ्यासाठी शासनाच्या वतीने भूसंपादनाच्या कामास चालना मिळाली आहे. मात्र स्थानिक शेतकरी, नागरिकांनी या संपूर्ण भूसंपादन प्रक्रियेला विरोध दर्शवत महापालिकेच्या बेबंद कारभारावर आसूड ओढले. परंतु जिल्हाधिकाऱ्यांनी जागा द्यावीच लागेल, असे स्पष्ट करत शेतकऱ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन भाडेतत्त्वावर जागा घेण्याचा दर निवडणूक निकालानंतर ठरवला जाईल, नुकसानभरपाईसंदर्भात करारपत्र केले जाईल, ना विकास क्षेत्र असले तरी तात्पुरत्या स्वरूपात बांधकाम करण्यात येईल, असा निर्णय बैठकीत दिला.येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात साधुग्रामसाठीच्या भूसंपादन विषयावर मंगळवारी जिल्हाधिकारी, महापालिकेचे प्रतिनिधी आणि शेतकऱ्यांसोबत संयुक्त चर्चा आयोजित करण्यात आली होती. जिल्हाधिकारी विलास पाटील यांच्यासह महापालिका आयुक्त सोनाली पोंक्षे-वायंगणकर, उपजिल्हाधिकारी महेश पाटील आदी उपस्थित होते. या वेळी शेतकऱ्यांनी पालिकेच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांच्या चालढकलीमुळे शेतकऱ्यांवर संक्रात येत असल्याचा आरोप करत पालिकेच्या कारभाराचे वाभाडे काढले. मागील कुंभमेळ्यात जो शाही मार्ग तयार करण्यात आला, त्यावरून महंत व इतर मंडळी गेली नाहीत. मग आताही त्याच मार्गासाठी जागा अधिग्रहण करण्याचे कारण काय, कुंभमेळा काळात जो कचरा या ठिकाणी तयार होतो, तो पालिकेचे कर्मचारी उचलत नाहीत, ना विकास क्षेत्र असतानाही पालिकेने या ठिकाणी काहींना बांधकाम करण्याची परवानगी दिली आहे. आता शेतकऱ्यांकडे त्यांच्या जमिनी वर्षभरासाठी भाडेतत्त्वावर मागत आहेत. मागील कुंभमेळ्याचे पैसे अद्याप काही शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही. याबाबत दहा वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र परिस्थिती बदललेली नाही, अशी व्यथा शेतकऱ्यांनी मांडली.एकीकडे हरित कुंभसाठी प्रशासन प्रयत्न करते, तर दुसरीकडे झाडे तोडली जात आहेत. हा कुठला कुंभ, असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी केला. कुंभ पर्वात पर्यटकांसाठी रामसृष्टी उभी केली. कुंभमेळ्यासाठी जागा घेतली, पण पालिकेने जागेचा उपयोग चुकीच्या पद्धतीने केला. त्यामुळे आता पालिकेला नव्याने जागा मिळणार नाही, ही आमची भूमिका कायम राहील, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले. याबाबत प्रशासनाने जबरदस्ती केली तर उपोषण वा अन्य हत्यार उपसले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला. शेतकरी संतप्त झाल्याचे पाहून जिल्हाधिकारी पाटील यांनी सर्वाना शांत राहण्याचे आवाहन केले. साधुग्रामसाठी जागा द्यावीच लागेल. या माध्यमातून जी कामे होतील ती शहराच्या विकासासाठी असतील. कपिला नदीच्या पलीकडेही काही कामे होणार असून त्यासाठी जागा घ्यावी लागेल याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. भूसंपादन करणे गरजेचे असून महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. शेतकऱ्यांच्या भावना, त्यांच्या अडचणी जाणून घेत नियोजनबद्ध अहवाल हा शासन स्तरावर पोहोचवला जाईल. शेतकऱ्यांना दिला जाणारा मोबदला ‘टीडीआर’ की रोख रक्कम स्वरूपात, याबाबत शासन निर्णय घेणार असून निवडणूक निकालानंतर ते स्पष्ट होईल, असे पाटील यांनी नमूद केले. सात-बारा उताऱ्यावरील काही जागा भाडेतत्त्वावर घेतली असेल तर त्यावर कुठल्याही प्रकारचा शिक्का मारला जाणार नाही. कुंभकाळात जमिनीवर होणारे बांधकाम किंवा अन्य काही कामाची नुकसानभरपाई संदर्भातील रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर टप्प्याने जमा होईल. ‘रेडीरेकनर’च्या दराने नुकसानभरपाई द्यायची की अन्य मार्गाने, याबाबत विचारविनिमय सुरू आहे. अधिग्रहित जमिनीवर बांधकाम असल्यास ते बांधकाम सोडून जमीन ताब्यात घेण्यात येईल. खासगी जागा घेणार नाही. या सर्व बाबींचा विचार करून महापालिकेकडे अहवाल सादर करण्यात येईल, तसेच महासभेत निर्णय झाल्यानंतर वरिष्ठ स्तरावर हा अहवाल सादर केला जाईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
