शालेय प्रशासनाने २५ एप्रिलपर्यंत शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना शुल्क न घेता प्रवेश देऊन प्रक्रिया १०० टक्के पूर्ण करण्याचे निर्देश शिक्षण उपसंचालक व शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिले असतानाही शाळांकडून प्रवेश शुल्काची मागणी करण्यात येत असल्याची तक्रार पालकांनी केली आहे. २० एप्रिल रोजी शिक्षण मंडळ व शालेय प्रशासन यांची द्वारका येथे बैठक झाली. या बैठकीत उपसंचालक व शिक्षणाधिकारी यांनी शाळा प्रशासनास आरटीईअंतर्गत ज्या विद्यार्थ्यांची ज्या शाळेत प्रवेशासाठी ऑनलाइन निवड झाली आहे, त्या शाळेने त्या विद्यार्थ्यांना कोणतेही शुल्क न घेता प्रवेश देणे बंधनकारक असल्याचे बजावले. त्यासाठी शालेय प्रशासनाला प्रवेशाची मुदत २५ एप्रिलपर्यंत वाढवून दिली. १०० टक्के प्रवेश प्रक्रिया या तारखेपर्यंत पूर्ण करण्यास सांगितले असतानाही पालक शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी गेले असताना त्यांना शालेय प्रशासनाकडून उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आली.आमचा अजून निर्णय झालेला नसून व्यवस्थापनाशी याविषयी चर्चा सुरू असल्याचे सिम्बॉयसिस शाळेतर्फे सांगण्यात आल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे. शाळेची प्रवेश पातळी नर्सरीच असल्यामुळे आम्ही फक्त नर्सरीसाठीच प्रवेश देऊ, अशी भूमिका शाळेने मांडली. फ्लाइंग कलर या शाळेतर्फे आमचे संपूर्ण शुल्क भरावे लागेल. तेव्हाच तुमच्या पाल्यांना प्रवेश मिळू शकेल, असे सांगण्यात आले. सेंट लॉरेन्स स्कूलने तर १०० रुपयांच्या मुद्रांकावर आपण सांगू त्याप्रमाणे करार करून देण्यास सांगितले. नाशिक केम्ब्रिज स्कूलने फक्त नर्सरीसाठीच प्रवेश देऊ, परंतु आमच्या नियमाप्रमाणे प्रति वर्ष ३७ हजार प्रवेश शुल्क भरावे लागेल. याव्यतिरिक्त शाळेच्या इतर उपक्रमांसाठी लागणारा खर्च वेगळा द्यावा लागेल. पहिलीसाठी शासनाचा आलेला निधी तुम्हाला परत केला जाईल. उर्वरित शुल्क आमच्या नियमाप्रमाणे दरवर्षी भरणे बंधनकारक राहील, असे नमूद केले.इतके शुल्क भरण्याची ऐपत असती तर आम्ही आरटीईअंतर्गत अर्ज केला असता का, असा प्रश्न पालकांनी उपस्थित केला आहे. याआधी शाळेमध्ये ३० ते ३५ दिवसांपासून फेऱ्या मारत असताना शाळा प्रशासनाने नर्सरीलाच प्रवेश देऊ किंवा पहिलीलाच प्रवेश देऊ असे कधीच सांगितले गेले नाही. प्रवेश प्रक्रियेचे शेवटचे दोन दिवस उरले असताना शाळा प्रशासन अशा प्रकारचे उत्तर देत असल्याने आता आम्ही वेळेवर काय करावे, असा प्रश्नही पालकांनी विचारला आहे.आरटीईचा कायदा चांगला आहे, या कायद्यामुळेच आमच्यासारख्या आर्थिक दुर्बल घटकातील मुलांना चांगले शिक्षण मिळेल. आमच्या मुलांचेही भविष्य घडू शकेल, या आशेमुळे आम्ही दोन महिन्यांपासून शाळांमध्ये फिरत आहोत. मोफत शिक्षण देणे आरटीई कायद्यात असतानाही असे हाल सोसावे लागत असल्याची व्यथा पालकांनी शिक्षण अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून मांडली आहे. पालक समितीचे शिवाजी बरके यांच्या नेतृत्वाखाली हे निवेदन देण्यात आले असून या वेळी महेंद्र बच्छाव, साईनाथ गोरे, अनिल धाकराव, मुकेश पवार, विजय पाटील आदींसह अनेक पालक उपस्थित होते.
