कोल्हापूर शहरात टोल आकारणीच्या निर्णयावरून राज्य शासन, आयआरबी कंपनी आणि आंदोलक यांच्यात संघर्षांचा भडका उडाला आहे. २२० कोटी रूपये खर्च करून राबविण्यात आलेल्या रस्ता कामांची वसुली व्हावी, यासाठी करारानुसार टोल आकारणी करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. राज्यात कोठेही अंतर्गत रस्त्यांवर टोल आकारणीचा निर्णय होत नसताना तो केवळ कोल्हापूरकरांच्या माथ्यावर का लादला जात आहे,असा सवाल उपस्थित करीत टोल विरोधी कृती समितीने संघर्षांचा झेंडा हाती घेतला आहे. यामुळे करवीरनगरीत शांतता व सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.
कोल्हापूर शहरातील अंतर्गत रस्त्यांची चार-पाच वर्षांपूर्वी दुरवस्था बनली होती. शहरातील वाहतुकीचा ताण, वाढते पर्यटन, औद्योगिक-व्यापार विषयक विकास या बाबी लक्षात घेऊन शहरात दर्जेदार रस्ते होणे गरजेचे होते. त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्यावतीने अंतर्गत रस्त्यांचे काम ‘बांधा, वापरा व हस्तांतर’ तत्त्वावर करण्याचा निर्णय झाला. सुमारे २२० कोटी रूपये खर्चाचे काम आयआरबी कंपनीने केले. आयआरबीने केलेल्या रस्ता कामात अनेक त्रुटी होत्या. कामाचा दर्जाही ढिसाळ होता. त्यामुळे या रस्त्यांवर टोल आकारणी करू देणार नाही, अशी भूमिका घेत टोल विरोधी कृती समितीच्या माध्यमातून दोन वर्षांपासून सातत्याने आंदोलन होत आहे. आता तर राज्य शासनाने टोल आकारणीची अधिसूचना प्रसिध्द केली असल्याने कोणत्याही क्षणी टोल सुरू करण्याची तयारी प्रशासनाकडून झाली आहे. बंद अवस्थेत असलेले टोल नाके चकाचक करून आयआरबी कंपनी टोल वसूल करण्यासाठी उतावीळ झाली आहे. अशा स्थितीत टोल विरोधी कृती समितीने महालढय़ाचे रणशिंग फुंकले आहे. दोन खासदार, पाच आमदार, दोन माजी आमदार यांच्यासह शेकडो सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आंदोलनात उडी घेतली आहे. परिणामी कोल्हापूरच्या सार्वजनिक शांततेला तडा जाण्याची वेळ निर्माण झाली आहे.    
कोल्हापुरातील जनतेचा टोल आकारणीसाठी विरोध असतांनाही शासन मात्र त्याची कदर न करता टोल वसूल करण्याच्या बाजूने भूमिका घेत आहे. वास्तविक टोल आकारणी करण्यापूर्वी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी टोल विरोधी कृती समितीशी चर्चा करण्याची तयारी दर्शविली होती. प्रत्यक्षात आजपर्यंत अशी चर्चा झालीच नाही. यामुळे रस्ता कामांतील त्रुटी, निकृष्ट काम, सेवावाहिन्या बदलण्यातील गोंधळ यासारख्या अनेक बाबी चर्चेविना अधुऱ्या राहिल्या आहेत. तरीही जनमताची कदर न करता टोल आकारणी होत असल्याने राज्य शासनाच्या भूमिकेविषयी साशंकता व्यक्त केली जात आहे. लोकशाही,कल्याणकारी राज्य या शब्दाचा घोषा लावणारे शासन कोल्हापुरातील स्थानिक जनतेच्या भावना मात्र जाणून घेण्यास तयार नाही. यामुळे राज्य शासनाकडून लोकशाहीचा खून पाडला जात असल्याच्या कडवट प्रतिक्रिया आंदोलकांकडून उमटत आहेत. ज्येष्ठ नेते प्रा.एन.डी.पाटील यांनी तर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी चर्चेचा आपला शब्द पाळला नसल्याने मुख्यमंत्र्यांच्या शब्दावरील लोकांचा विश्वास उडाला असल्याचे टीकास्त्र सोडले आहे.     
राज्य शासन आणि आयआरबी यांच्यात संगनमत होवून टोल आकारणी घाईघाईने केली जात आहे का, अशी शंका व्यक्त होत आहे. रस्ता कामांतील त्रुटी दूर करण्यासाठी आयआरबी कंपनीकडून २० कोटी रूपयांची बँक परफॉर्मन्स् गॅरंटी घेतली जाणार आहे. मात्र, केवळ इतक्या जुजबी कारणानंतर ३० वर्षे आयआरबी कंनपीला कोल्हापूर शहरात ‘टोल’धाड टाकण्याची संधी मिळणार आहे. शिवाय जनरेटा इतका तीव्र असतानाही कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ व गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील हे मंत्री मात्र मूग गिळून गप्प बसले आहेत. या साऱ्या घडामोडी पाहता संशयाचे धुके वाढत जातांना दिसत आहे. जनतेच्या मनातील शंकांचे निरसन न करताच थेट टोल वसुली करण्याचा निर्णय शासनाला वाटतो तितका सोपा नाही.टोल विरोधात उठलेल्या संघर्षांचा आग्यामोहोळ पाहता शासनाचा हा निर्णय आत्मघातकी ठरण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.