नगरोत्थानमधील नऊ रस्ते, पाणीपुरवठय़ाचा दुसरा टप्पा, बोंबललेले सीना नदी सुशोभीकरण आणि असे बरेच काही… ही आहे महानगरपालिकेच्या रखडलेल्या कामांमधील काही योजनांची यादी. या सगळ्या योजना भविष्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत. अन्य नागरी सुविधा, दैनंदिन गोष्टींचा तर विचारच न केलेला बरा.
दशकपूर्तीची वाटचाल करताना मनपाची उपलब्धी काय, हे शोधण्याचा प्रयत्न केला तर विचार करण्याचीच वेळ येते. महत्त्वाच्या या योजना रखडल्या असतानाच गेले दोन वर्षे सुरू असलेली शहर बस सुविधा बंद पडण्याच्या मार्गावर असून योगायोग पहा, मनपाच्या स्थापनेला आज दहा वर्ष पूर्ण होत आहेत, हाच एएमटीचा शेवटचा दिवस ठरेल असे दिसते. वर्धापनदिनाच्या कार्यक्रमांची सांगता होतानाच रात्री शहर बस सेवेचा गाशा गुंडाळला जाण्याचीच दाट शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवरच मनपा दहावा वर्धापनदिन साजरा करीत आहे.
उडदामाजी काळे-गोरे अशीच मनपाची दशकपूर्तीची वाटचाल सुरू आहे. यातील पाच वर्षे शिवसेना-भरतीय जनता पक्ष युती आणि  पाच वर्षे काँग्रेस आघाडी अशी सत्तेची सरळ वाटणी आहे. पहिल्या अडीच वर्षांत शिवसेना (भगवान फुलसौंदर), दुसरी अडीच वर्षे काँग्रेस (संदीप कोतकर), तिसरी अडीच वर्षे राष्ट्रवादी (संग्राम जगताप) आणि पुढची म्हणजे आताची अडीच वर्षे पुन्हा शिवसेना (शीला शिंदे) असा हा दशकातील मनपाच्या सत्तेचा प्रवास आहे. शहराची आमदारकी गेल्या बावीस, तेवीस वर्षांपासून शिवसेनेकडे आहे, आता राष्ट्रवादीकडेही विधान परिषदेची सत्ता आहे. दक्षिण भागाची खासदारकीही शहरातच आहे. आमदार अनिल राठोड यांचा अपवाद वगळता आमदार अरुण जगताप आणि खासदार दिलीप गांधी या दोघांचे नेतृत्व नगरपालिकेचे राजकारण व सत्तेतूनच पुढे आले आहे. ही सगळी गोळाबेरीज केली तरी शहराची दैना फिटलेली नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
दशकपूर्तीच्या निमित्ताने मनपात रांगोळी स्पर्धा, मुलांच्या चित्रकला स्पर्धा, निबंध स्पर्धा अशा थातूरमातूर सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलचेल आहे. यानिमित्ताने शहराला वेगळे काही देण्याचा प्रयत्न तर झाला नाहीच, मात्र तशी इच्छाशक्तीही संबंधित कोणातच नाही. अर्थात त्याची जबाबदारी सत्ताधारी म्हणून शिवसेनेलाच स्वीकारावी लागेल. गल्लीबोळातील छोटा-मोठा तथाकथित पुढारी किंवा स्वयंघोषित युवा नेत्याचा वाढदिवस आणि मनपाचा वाढदिवस यातील फरक विचारला तर सांगता येणार नाही. अनाथाश्रम, रिमांड होममध्ये फळे-खाऊवाटप किंवा जनावरांना चारावाटप झाले नाही, एवढाच काय तो फरक!
नगरोत्थानमधील रस्ते, पाणीयोजनेचा दुसरा टप्पा या खरेतर शहराची नवी ओळख करणा-या योजना आहेत. पुढच्या काही वर्षांचे नियोजन त्यात करण्यात आले. दोनही योजना रखडल्या आहेत. पाणीयोजनेच्या कामाची तर मुदतही संपली. त्याचाही योगायोग एएमटीसारखाच आहे. मनपा दशकपूर्ती साजरी करत असतानाच या योजनेची मुदत संपली आहे. दि. २१ जूनपर्यंतच या योजनेची मुदत होती, मात्र अजूनही कामे अपूर्णच आहेत. आता मुदतवाढ, त्यात होणारी दरवाढ या सगळ्या गोष्टी आल्याच. त्यातून योजना कशी मार्गी लागेल याबाबत प्रश्नचिन्हच आहे. नगरोत्थानमधील रस्त्यांची कामे वेळीच मार्गी लागली असती तर एव्हाना महानगराची प्राथमिक चिन्हे तरी दिसली असती, मात्र तसे झाले नाही. एकाच म्हणजे बालिकाश्रम रस्त्याचे काम सुरू झाले, त्यातही अडथळेच अधिक आहेत.
मनपाला विरोध करतच शिवसेनेने पहिल्या महापौराची खुर्ची हस्तगत केली. याच कालावधीत एमएसआरडीसीने शहरातील रस्त्यांच्या कामांसाठी रस दाखवला होता. ‘प्रथम महापौर’ भगवान फुलसौंदर यांनीही त्याचा सातत्याने पाठपुरावा केला, या प्रकल्पाचा ठरावही झाला, कागदपत्रांची औपचारिकता पूर्ण केली जात असताना सत्ताधा-यांनीच पुन्हा घूमजाव केले आणि हा ठरावच रद्द करण्यात आला, सारेच मुसळ केरात गेले. एमएसआरडीसीच्या प्रकल्पात नगरसेवकांच्या हिताला बाधा आली असावी. या पहिल्या अडीच वर्षांत हाच काय तो नाव घेण्यासारखा प्रकल्प होता, तोही सत्ताधा-यांनीच हाणून पाडला.
दुस-या अडीच वर्षांच्या कारकीर्दीची सुरुवातच ‘दोन महापौरांनी’ झाली.  भाजप-शिवसेना युतीने  रडीचाच डाव खेळला होता, मात्र त्याच्या कोर्ट-कचे-यातच खरे महापौर संदीप कोतकर यांचे वर्ष-दीड वर्ष गेले. शहरात सध्या सुरू असलेल्या ब-याचशा कामांच्या निधीची पायभरणी या काळात झाली. जकातीचा शाश्वत आधार तुलनेने या काळात प्रभावीपणे वापरण्याचा प्रयत्न झाला, केंद्र राज्य सरकारच्या निधीसाठीही प्रयत्न झाले. मात्र उपलब्ध अल्प काळात कुठल्याच योजनांना मूर्त स्वरूप येऊ शकले नाही.
शिवसेना-भाजप युतीला सत्ता मिळवणे सोपे असताना तिस-या महापौरपदाच्या वेळी बाजी मारली राष्ट्रवादीने, महापौर झाले संग्राम जगताप! युतीने विशेषत: शिवसेनेने ही सत्ता कशी घालवली याची चर्चा अजूनही शहरात सुरू आहे. याच काळात स्थायी समिती वर्षभर निम्म्या सदस्यांवरच कार्यरत होती. वर्षांगणिक जकातीच्या ठेक्याची किंमत असताना या काळात १५ टक्के वाढ दूर राहिली, मूळ किमतीपेक्षा कमी रकमेला हा ठेका देण्यात आला. दुसरीकडे पाणी योजनेच्या दुस-या टप्प्याचे अंदाजपत्रक ७६ कोटींवरून थेट ११६ कोटींवर नेऊन घालण्यात आले- ‘आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपैय्या’! अमरधाम चौक ते पत्रकार वसाहत चौक या महत्त्वाच्या रस्त्याचा झालेला खेळखंडोबा अभूतपूर्वच होता.  
सध्याची अडीचकी- दोन्ही काँग्रेसने (खरेतर राष्ट्रवादीने!) शेवटपर्यंत घातलेल्या घोळात पहिल्या महिला महापौराची संधी शिवसेनेने साधली. शीला शिंदे यांना हा बहुमान प्राप्त झाला. पहिल्या‘साडेसाती’च्या तुलनेत या अडीच वर्षांत मनपाला मोठा निधी मिळाला. जिल्हा व राज्यस्तरीय नगरोत्थान योजनेतच मनपाला ७२ कोटी मिळाले. सन २०१० मध्ये त्याला मंजुरी मिळाली, कामे सुरू झाली आत्ताच्या मार्चमध्ये. तीही सुरू झाली म्हणजे बालिकाश्रम रस्त्याचे काम प्रगतिपथावर आहे उर्वरित कामे सुरूच होत आहेत. यातील केवळ काही रस्त्यांवरील पथदिव्यांची काही कामे मार्गी लागली, त्यातही काही कामांची चौकशी सुरू आहेत. याच काळात जकातही बंद झाल्याने मनपाचे आर्थिक आघाडीवर मनपाचे कंबरडेच मोडले. जकात व एलबीटीतील फरकापोटी ६ कोटी आणि खास बाब म्हणून मूलभूत कामांसाठी २० कोटी असे २६ कोटी मिळाले, त्याच्या विनियोगाबाबतच रणकंदन माजले, अखेर तडजोडीत वाटप होऊन वादळच शमले! सत्ताधारी, त्यांचे सूत्रधार विकासाचा दावा करतात, शहरात काही त्याच्या खुणा दिसत नाहीत.
आता राहिले दोन, चार महिने. नोव्हेंबरमध्ये निवडणूक होणार, त्याची आचारसहिता या काळात लागू होईल, पुन्हा प्रश्न निर्माण होईल निविदा कोणाच्या काळात करायच्या, त्यासाठी मोर्चेबांधणी, मग निवडणुकीची मोर्चेबांधणी, ती झाली की सत्तेची मोर्चेबांधणी…  दशकपूर्तीचा आढावा घेतला तर  चौघांच्या चार त-हा, शहराचे तीन-तेरा असेच चित्र दिसते. मात्र आम नगरकरांना बहुधा ते मान्य असावे!