सारंगखेडा बॅरेज, प्रकाशा बॅरेज, शिवण, नागण, कोरडी, देहली, दरा ही वेगवेगळ्या कारणांस्तव रखडल्यामुळे मोठी किंमतवाढ झालेल्या मध्यम प्रकल्पांची यादी नंदुरबार जिल्ह्यातील आहे. सातपुडा पर्वतराजीतील या जिल्ह्यात त्यातील काही प्रकल्प पूर्णत्वास गेले असले तरी काहींच्या नशिबी मात्र अद्यापही प्रतिक्षाच आहे. आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कोटय़वधीचा निधी खर्च केला जात असताना त्यांची पाण्याची निकड भागवू शकणाऱ्या या प्रकल्पांचे भवितव्य टांगणीला लागल्याचे विदारक चित्र आहे.मूळ प्रशासकीय मान्यतेनुसार ८९ कोटीचा असणारा सारंगखंडा बॅरेज प्रकल्पाची किंमत पूर्णत्वास जाताना २७६ कोटींवर पोहोचली. या प्रकल्पावर आतापर्यंत २०२ कोटीहून अधिक निधी खर्च झाला आहे. जमिनीच्या किंमतीत व क्षेत्रात वाढ झाल्यामुळे २.१७ कोटी, आस्थापना व अनुषंगिक खर्चातील वाढ २९.०७ कोटी आणि दरसुचीतील वाढ १२८ कोटींच्या घरात आहे. शहादा तालुक्यातील या प्रकल्पाद्वारे ८२१५ हेक्टर क्षेत्र सिंचित होत असून बॅरेजमधून दोंडाईचा शहर, ब्राम्हणे, धमाणे, कुरूकवाडे, तोरखेडा, सारंगखेडा, टेंभे, कोठली, कळुंभ या गावासाठी ७.३४ तसेच शहादा सितसन व दोंडाईचा पाणी वापर मंडळ आदी औद्योगिक वापरासाठी ०.५७ दशलक्ष घनमीटर पाणी आरक्षित आहे. पुरेशा निधीअभावी प्रकल्पाच्या कालावधीत आठ वर्षांनी वाढ झाल्याचे जलसंपदा विभागाने श्वेतपत्रिकेत म्हटले आहे. शहादा तालुक्यातील प्रकाशा बॅरेजची स्थिती त्यापेक्षा फारशी वेगळी नाही. त्याच्या किंमतीतही तब्बल २०० कोटींनी वाढ झाली. त्याची कारणेही जवळपास एकसमान आहेत. सद्यस्थितीत बॅरेज पूर्ण झाला असून ६३.६४ दशलक्ष घनमीटर प्रकल्पीय जलसाठा झाला आहे. या प्रकल्पातून शहादा औद्योगिक केंद्रास ५.३ दशलक्ष घनमीटर पाणी आरक्षित आहे. निधीच्या रडकथेने या प्रकल्पाचा पिच्छा सोडला नाही. नंदुरबार तालुक्यातील शिवण मध्यम प्रकल्पाची किंमत ६५ कोटींनी वाढली आहे. १९९३ ते २००१ या कालावधीत प्रकल्पग्रस्तांच्या विरोधामुळे प्रकल्पाचे काम बंद होते. परिणामी, विलंबाने सुरू झालेल्या या प्रकल्पाच्या धरण व कालव्याचे काम पूर्ण झाले आहे. २४.९९ दशलक्ष घनमीटर प्रकल्पीय जलसाठा असून उर्वरित कामे २०१३ च्या मध्यावर पूर्ण होतील, अशी अपेक्षा आहे. या प्रकल्पातून ४.६० दशलक्ष घनमीटर पाणी नंदुरबार शहरासाठी आरक्षित केले असून औद्योगिक केंद्राचे आरक्षण १ दशलक्ष घनमीटरचे आहे. यामुळे नंदुरबार शहराचा पाण्याचा प्रश्न संपुष्टात आल्याचा दावा या विभागाने केला आहे.नवापूर तालुक्यातील नागन प्रकल्पाची किंमत ८५ कोटीने वाढली आहे. प्रकल्पग्रस्तांचा दोन दशके झालेला विरोध व निधीच्या उपलब्धतेत पाच वर्षांचा विलंब या कारणास्तव प्रकल्पास विलंब झाल्याचे श्वेतपत्रिकेत म्हटले आहे. धरण व मध्यवर्ती सांडव्याचे काम ९० टक्के झाले असून वितरण व्यवस्थेचे काम प्रगतीपथावर आहे. या प्रकल्पास स्थानिकांनी २६ वर्ष विरोध केल्याचे नमूद आहे. नवापूर तालुक्यातील देहली प्रकल्पाची किंमतही प्रदीर्घ काळ रखडल्याने ९२ कोटींनी वाढली. १९७८ मध्ये प्रशासकीय मंजुरी मिळालेल्या प्रकल्पाचे काम प्रत्यक्षात सुरू होण्यास १९८५ उजाडले. त्यानंतर सुरू झालेल्या कामात परत अडथळ्यांचा सामना करावा लागला. प्रकल्पग्रस्तांच्या नियमबाह्य मागण्या व विरोधामुळे आजतागायत हे काम बंद आहे. प्रकल्पातील धरणाचे काम ६० टक्के झाले असून मध्यवर्ती सांडवा ९५ टक्के तर कालव्याचे ८० टक्के काम झाले आहे. भूसंपादन व पुनर्वसनामुळे तीन वर्ष विलंब, प्रकल्पग्रस्तांच्या विरोधामुळे १८ वर्ष विलंब आणि निधी उपलब्धतेतील सुमारे नऊ वर्षांचा विलंब अशी कारणे पुढे करण्यात आली आहेत. शहादा तालुक्यातील दरा प्रकल्पही निधी व वन जमीन संपादनामुळे १३ वर्षांपासून अधिक काळ रखडला. प्रकल्पाचे २००० मध्ये सुरू झालेले हे काम २०१४ मध्ये पूर्णत्वास जाण्याची अपेक्षा आहे.
